सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन हुँदैन बरु घटाउनुपर्छः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीको ब्याजदर बढाउन नहुने बताउनुभएको छ ।

सहकारीकर्मीले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन राखेको मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीका सदस्यलाई मर्का पर्ने भएकाले ब्याजदर बढाउन नहुने धारणा राख्नुभएको हो । 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)को आज सम्पन्न ११ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले सदस्यलाई सुविधा दिन सहकारीको ब्याजदर घटाउनुपर्ने भनाई राख्नुभयो । 

‘सहकारीको ब्याजदर बढाउन हुँदैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सहकारी जसका लागि भनेर स्थापना भएको हो, जसले यसबाट सुविधा पाउने हो, उनीहरुका लागि सकभर अझ यो भन्दा घटाएर जानुपर्छ ।’

सहकारीलाई सन्दर्भ ब्याजदरबाट परेको अप्ठ्यारो ब्याजदर घटाएर नभई अर्को माध्यमबाट फुकाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ब्याजदर बढाएर तपाईंहरुलाई फाईदा हुँदैन । सहकारीको मूल मर्म अनुसार जाने हो भने ब्याजदर घटाउनुपर्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीलाई कुन क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर आफूले तयार पार्न लगाएको ‘भिजन पेपर’ चाँडै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो । सरकारले सहकारी सम्बन्धी नीति बनाउँदा हचुवाको भरमा वा स्वार्थ समूहको दवाव र प्रभावमा परेर जारी गर्न नहुने भनाई राख्नुभयो ।

‘सहकारी सम्बन्धी नीति बनाउँदा सहकारीको माध्यमबाट लाभान्वित हुने समाजको तल्लो वर्गलाई केन्द्रित गरेर बनाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यही मर्म अनुरुप भिजन पेपर बनिरहेको छ ।’

सहकारीमा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुशरण तथा वित्तीय सुशासन पालनाको अवस्था कमजोर भएकाले आम मानिसको विश्वास र भरोषा घट्दै गएको गुनासो गर्नुभयो । बचतकर्ताहरुको बढदो गुनासो, केही संस्थाहरुको खराव नियत र समस्याग्रस्त संस्था बढ्दै जानुले यो क्षेत्र झन जोखिमयुक्त हुँदै गएको अनुभूति भएको भनाई राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा अत्याधिक बढी ब्याज लिने, सेवा शुल्क बढी लिने, ब्याजलाई सावाँमा जोडेर पुँजीकृत गर्ने, अनावश्यक बचत खर्च गर्ने, सीमित व्यक्ति भेला भएर वार्षिक साधारण सभाको निर्णय तथा खर्च स्वीकृत गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदस्यलाई सेवा सुविधामा विभेद गर्ने, समयमा लेखा परीक्षेण गरेर प्रतिवेदन तयार नगर्ने, नियामक निकायलाई नियमित विवरण नबुझाउने, धितो लिलामी प्रकृया पारदर्शी नबनाउने विषयमा गम्भीर गुनासो सुनिने गरेको छ ।’

सहकारी मार्फत रोजगारी सिर्जना गरेर गरिवी निवारण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीमा नीतिगत कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएको भए आफू समाधान गर्न तयार रहेको विश्वास दिलाउनुभयो ।

‘नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक समस्या छ भने, त्यो समस्या समाधान गर्न म तयार छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि नियतमा समस्या हो भने तपाईं हामीले मम भनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’