सहकारीले एक भन्दा बढी शाखा खाेल्न नपाउने, संचालन गरिरहेकाे भए बन्द गर्नुपर्ने
काठमाडाैं । सरकारले सहकारीलाई एक भन्दा बढी शाखा संचालन गरेर काराेबार गर्न राेक लगाएकाे छ ।
संघीय सहकारी विभागले मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय अनुसार एक भन्दा बढी शाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारीका शाखा बन्द गर्न निर्देशन दिएको हाे।
विभागले गत पुस २४ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरुलाई पत्राचार गरेर याे निर्णय कार्यान्वयन गर्न र गराउन निर्देशन दिएकाे हाे । साथै विभागले छाता संघहरुलाई कार्यान्वयनकाे प्रगति विवरण समेत पठाउन भनेकाे छ ।
'एकभन्दा बढी शाखा खाेली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब–राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्ने गराउने,' निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सिफारिस कार्यान्वयन गराउन दिएकाे निर्देशन अनुसार विभागले संघहरुलाई पत्राचार गरेकाे हाे ।
यसैगरी निर्देशनमा सहकारीमा कम्पनी वा संगठित संस्था सदस्य बन्न नपाउने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ऋण सीमामा कडाइ गर्दै एउटै व्यक्तिलाई एक वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट जाने कुल ऋण लगानी सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ।
बचत तथा ऋण सहकारीले विक्री प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न पाउने छैन । आवास नभएका सदस्यका लागि अधिकतम १ हजार वर्ग मिटरसम्मको जग्गा खरिदमा मात्र ऋण दिन पाइनेछ । एउटै उद्देश्य/क्षेत्रमा कुल ऋणको २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने र कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
के हाे उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ ?
सरकारले आर्थिक क्षेत्रकाे संरचनात्मक सधुार, व्यवसायिक वातावरणमा सुधार, साविजर्नक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सधुार र सार्वजनिक प्रशासनमा सधुार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक सुधार कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नका लागि २०८१ असोज २१ आयाेग गठन गरेकाे थियाे ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवं वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालकाे अध्यक्षतामा गठित आयाेगले २०८१ मंसिर २४ गते अन्तरिम र २०८१ चैत्र २९ गते अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएकाे थियाे ।
आयाेगले सहकारी सुधारका लागि दिएकाे सुझाव:
