बागमती प्रदेशका सहकारी, सदस्य र सर्वसाधारणलाई मन्त्रालयको सूचना

काठमाडौं । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संघ/संस्था, सदस्य र सर्वसाधारणका लागि सूचना जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले भदौ ९ गते छुट्टाछुट्टै सूचना जारी गरेर सहकारी संघ/संस्थालाई कानुनमा भएका व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिनुका साथै सदस्य र सर्वसाधारणलाई सहकारीमा सदस्य बन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयप्रति सचेत बनाएको हो ।

प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुको संचालन र नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सूचना जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सहकारी संस्थाहरुलाई विषय परिवर्तन, कार्यक्षेत्र पुननिर्धारण तथा सेवाकेन्द्र स्वीकृति सम्वन्धी मापदण्ड स्पष्ट रुपमा तोकिएको स्मरण गराउँदै नियामक निकायको स्वीकृति विना यस्तो कार्य नगर्न सचेत बनाएको छ ।

यसैगरी सहकारीको प्रारम्भिक साधारण सभाले गरेको विनियम संशोधन स्वीकृत नहुने भएकाले त्यस्तो सभाबाट विनियम संशोधन प्रस्ताव नपठाउन, सदस्य, संचालक तथा कर्मचारीहरुको आचार संहिता बनाएर लागू गर्न र आफ्नो कार्यालय नियामक निकायको स्वीकृति विना विनियमले तोकेको स्थानबाट स्थानान्तरण नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाहरुलाई पल्र्स अनुगमन प्रणालीसंग तालमेल हुनेगरी कारोवारको लेखा राख्न, साधारण सभामा मापदण्डमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रतिवेदन पेश गरेर पारित गर्ने व्यवस्था लागू गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन बमोजिम आफ्ना सदस्यहरुको विवरण राख्ने, अद्यावधिक गर्ने, सीमा तथा शंकास्पद कारोवारको जानकारी पठाउने व्यवस्था अनिवार्यरुपमा मिलाउन निर्देशन दिईएको छ ।

यसैगरी सहकारीलाई साइनवोर्ड लगायत विभिन्न कागजातमा संस्थाको नाम प्रयोग गर्दा विशेष नाम, विषयगत नाम र सहकारी संस्था लि. सहितको पूरा नाम उल्लेख गर्न भनिएको छ ।  पूरा नाम उल्लेख नभएका संस्थाहरुलाई सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र आफ्नो साइनवोर्ड र अन्य कागजात मिलाउन निर्देशन दिईएको छ ।

मन्त्रालयले सेवाकेन्द्र संचालन गर्ने सहकारीलाई आफ्नो मूल कार्यालयलाई प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरुलाई शाखा कार्यालय लगायतका शव्दावली प्रयोग गरेर सम्बोधन नगर्न पुनः सचेत बनाएको छ ।

मन्त्रालयले मूल कार्यालयलाई सहकारी संस्थाको कार्यालय मात्र जनाउने गरी र सेवाकेन्द्रहरुलाई माथि संस्थाको नाम लेखी तल जुन स्थानको सेवाकेन्द्र हो सोही स्थान मात्र राखी सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र आफ्नो साइनवोर्ड र अन्य कागजात मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

साथै मन्त्रालयले विषयगत तथा जिल्ला सहकारी संघहरुलाई मन्त्रालयले दिएको निर्देशन सदस्य प्रारम्भिक संस्थाहरुले पालना गरे नगरेको अनुगमन गरेर कार्यान्वयन गराउनुका साथै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।

सहकारी संस्थाका सदस्यहरु र सर्वसाधारणलाई सूचना:

१.   सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र सीमित हुन्छ। सीमित कार्यक्षेत्रभित्रका स्थानीय बासिन्दाहरुले रीत पूर्वक संस्थाको न्यूनतम एक शेयर  खरिद गरी सदस्य बनेर शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर मात्र बचत राख्‍ने तथा ऋण लिने कार्य गर्नुपर्छ। आफू बसोबास गरेको क्षेत्र संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ, पर्दैन बुझेर सदस्य भएर मात्र कारोबार गर्नुहोला।

२.   सहकारी संस्था सदस्यले नियन्त्रण गर्ने संस्था हो। संस्था समुदायमा आधारीत हो, होइन ? संस्थाका संचालकहरु आफूले चिने जानेका व्यक्तिहरु हुन कि होइन्‌न? संस्थाले सबै सदस्यहरुलाई साधारण सभामा सहभागी गराएर छलफल गर्ने गराउने, सदस्यहरुको सुझाव निर्देशन लिई कार्यान्वयन गर्ने गर्छ कि गर्दैन, यी कुराहरु राम्रो बुझेर मात्र सदस्य भै कारोबार गर्नुहोला।

३.   विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार सहकारी संघ/संस्थाहरुले आफ्नो नाम अनुसारको मुख्य कारोबार गर्नुपर्छ, जस्तै- कृषि सहकारी संस्थाले कृषि सामाग्री बिक्री र सदस्यको कृषि उत्पादन संकलन प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने, उपभोक्ता सहकारीले उपभोग्य बस्तु विक्री गर्ने, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले उत्पादन खरीद र उपभोग्य बस्तु विक्री गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋण लगानी गर्ने जस्ता कामहरु मुख्य कारोबारका रुपमा गर्नुपर्छ र बचत तथा ऋण बाहेक अन्य संस्थाहरुले सहायक कारोबारको रुपमा मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउँछन्। तसर्थ आफ्नो संस्थाको विषय र सो अनुसार आफूले लिने सेवा प्रति सचेत रहेर मात्र कारोबार गर्नुहोला।

४.   साधारण सभामा सहभागी भएर छलफलमा भाग लिन पाउनु सबै सदस्यहरुको अधिकार हो। संस्थाहरुले साधारण सभा गर्दा एकै स्थान वा क्षेत्रगत रुपमा समूह विभाजन गरी सबै सदस्यहरुलाई सहभागी गराउनु पर्छ। कुनै कुनै सहकारी संस्थाले निश्‍चित रकमको शेयर खरीद गर्ने सदस्यहरूलाई मात्र साधारण सभामा सहभागी गराउने र शेयर लाभांश, संरक्षित पूँजी फिर्ता गर्ने लगायतका रकमहरु दिने, राहत कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउने, संचालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा त्यस्ता सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व रहने जस्ता विभेदकारी व्यवस्थाहरु राखेको पाइएको छ। तपाई सदस्य भएको संस्थामा पनि यस किसिमको विभेद गरिएको छ भने शेयर लगानीको आधारमा त्यस्तो विभेद गर्न पाइदैन। न्यूनतम एक कित्ता शेयर खरीद गर्ने सदस्यले संस्थाका सबै अधिकार प्रयोग गर्न र सुविधा प्राप्त गर्न पाउँछ। संस्थामा कुरा उठाउनुहोस्, सुधार नभएमा नियामक मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी लिखित उजुरी गर्नुहोस्।

५.   सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा प्रचलित कानूनले तोके बमोजिम निर्धारण गरिएको सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा बढी ब्याज लिन पनि पाउँदैनन्। ब्याजलाई साँवामा जोडी पुनः सावाँ कायम गरेर ब्याज लिन पाँउदैनन्। किस्ता घट्‍दै गए अनुसार ब्याज पनि घट्‍दो दरमा लिनुपर्छ। सदस्य भई ऋणको कारोबार गर्दा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोला र यस बमोजिम नभएको पाइएमा प्रमाण सहित यस मन्त्रालयमा उजूरी गर्नुहोला।

६.   एक स्थानीय तहमा एकै खालको सेवा दिने एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य भएर कारोबार गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा आफूलाई सदस्य भएर कारोबार गर्न उपयुक्त लागेको एक संस्थामा मात्र सदस्य भएर कारोबार गर्नुहोला।

७.   यस मन्त्रालयको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरुमध्ये धेरै सहकारी संस्थाहरुले संस्था नियमित रहेको प्रमाण कागजात, आ. व. २०७७/०७८ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरी अद्यावधिक हुन आएका छैनन्। त्यस्ता सहकारी संस्थाहरु निस्कृय सहकारी संस्थाको सूचीमा पर्दछन्।नियामक निकायसँग सम्पर्क नगर्ने, प्रतिवेदन पेश नगर्ने तथा अपारदर्शी ढंगले कारोबार गर्ने, संस्थाहरुसँग कारोबार गर्दा जोखिम हुन सक्ने भएकाले यस प्रति सर्वसाधारणले सचेत भएर मात्र कारोबार गर्नुहोला।

८.   केही सहकारी संस्थाहरुले सदस्य बनाउने समयमा शेयर पूँजी र प्रवेश शुल्क बाहेक जगेडा कोषमा सहभागिता, घर जग्गा कोषमा सहभागिता लगायत विभिन्‍न खालका अतिरिक्त रकमहरु लिने, नियमित रूपमा सदस्यता खुला नगरी निश्‍चित समयमा मात्र सदस्यता खुला गर्ने लगायतका कार्य गरेको गुनासो प्राप्त हुने गरेको छ। सहकारी संस्थाको सदस्यता सधै खुला हुनु पर्दछ र सदस्य बन्दा न्यूनतम शेयर पूँजीको रकम तथा विनियममा तोकिए बमोजिम प्रवेश शुल्क बाहेक अन्य थप शुल्कहरु केही तिर्नुपर्दैन। कुनै संस्थाले योग्यता पुगेर पनि कृत्रिम बन्देज खडा गरी सदस्यता नदिएमा वा प्रवेश शुल्क बाहेक अन्य यस्तो अतिरिक्त शुल्क माग गरेमा तत्काल यस मन्त्रालयमा लिखित उजूरी गर्नुहोला ।

९.   सहकारी सम्बन्धी विभिन्‍न सूचनाहरु यस मन्त्रालयको वेवसाइट, फेसबुक पेज क्रमश “https://molmcpa.bagamati.gov.np/”, “https://www.facebook.com/molmcpa/” मा नियमित रुपमा प्रकाशन भई राख्‍ने हुँदा यस्ता सूचनाहरु हेरेर, बुझेर कुनै कुरा अस्पष्ट भएमा यस मन्त्रालयको फोन नं. 0५७-५२५६४३, मा सम्पर्क गरी स्पष्ट हुनुहुन र आफ्नो बचत रकमको सुरक्षा हुने गरी ऋण लिदाँ पनि अनुचित रुपमा आर्थिक भार नपर्ने गरी र सदस्यतामा विभेद समेत नहुने वातावरण सृजना भए नभएको सम्बन्धमा विश्वस्त भएर मात्र सहकारी संस्थासँग कारोबार गर्नुहोला।