‘सहकारीको लेखा समितिलाई सक्रिय पार्न राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्नलागेका हौं’

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून)ले यही बैशाख २५ र २६ गते राजधानीमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको दोश्रो राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्दै छ । ‘संस्थागत सुशासन र सुरक्षणको प्रत्याभूतिः प्रभावकारी लेखा सुपरिवेक्षण समिति’ भन्ने थिमका साथ आयोजना हुने गोष्ठीले सहकारीको लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा आवद्ध सहकारीकर्मीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरेर संस्थागत सुशासन स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मुलुकको सहकारी अभियान अहिले सम्मकै सबैभन्दा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको समयमा गोष्ठी आयोजना गर्दा सहकारीकारीलाई खर्चको बोझ थपिने गुनासो गर्दै केही सहकारीकर्मीहरुले नेफ्स्कूनको आलोचना समेत गरेका छन् । यसै मेसोमा सहकारी सञ्चार डट कमका सम्पादक हिरा बस्नेतले नेफ्स्कूनका लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजक इन्द्रराज ज्योति पौडेलसंग सहकारीको लेखा सुपरीवेक्षण समिति र राष्ट्रिय गोष्ठीको सेरोफेरामा रहेर कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेफ्स्कूनले लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?

–अहिले सहकारीमा सदस्यहरुको पैसा सुरक्षित छैन भन्ने नकारात्मक सन्देश गईरहेको छ । सहकारीमा अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुनुमा विश्व आर्थिक मन्दीको पहिलो भूमिका छ । यसैगरी मुलुकको संविधानमा सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा भनेर उल्लेख गरेको भएपनि राज्यले त्यस अनुरुप सहकारीमैत्री नीति तय गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने र प्रभावकारी नियमन गर्ने काम गर्न सकेको छैन । त्यसैको फाईदा उठाएर नियतमा खोट र नैतिकता ह्रास भएका केही सहकारीका संचालकहरुले गरेको गलत कामका कारण पनि समस्या पैदा भएको हो । 

सहकारीमा स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र स्वनियमनको मूल मर्मलाई स्थापित गर्नका लागि लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई सक्रिय बनाईएको छैन । कुनै मान्छेलाई पद दिएर थन्क्याउनुपर्ने अवस्था आयोभने लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक बनाउने गरिएको छ । अनि लेखा समितिको संयोजकले संस्थाको सिईओले तयार पारिदिएको प्रतिवेदन साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने चलन छ । यसरी सहकारीमा लेखा समिति सुसुप्त अवस्थामा, आफ्नो भूमिका थाहा नभएको र संचालक समितिको बेवास्तामा परेको छ ।

त्यसैले हामीले जबसम्म सहकारी संस्थामा लेखा सुपरीवेक्षण समिति सक्रिय हुँदैन, प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन, संचालक समितिलाई लगाम लगाउन सक्दैन र कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन तबसम्म संस्थागत सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने ठहर गर्‍यौं । कम्तिमा लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजकलाई भएपनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा अवगत गराउनुका साथै अहिलेको अवस्थामा लेखा समितिले कस्तो भूमिका खेल्दा विकृति र विसंगतिलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकार बनाउने उद्देश्यले गोष्ठी अयोजना गरिएको हो ।

तपाईंले पनि उल्लेख गर्नुभयो । अधिकांश सहकारीमा लेखा समितिलाई संचालक समितिको छाँयामा राखिएको छ । तपाईंलाई यो विकृति प्रवृतिकै रुपमा विकसित हुनुको कारण के होला जस्तो लाग्छ ?

–सहकारीमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिले ‘वाचडग’को रुपमा काम गर्ने हो । लेखा समितिले संचालक समिति र ब्यवस्थापनलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो । तर बिडम्वना कतिपय संस्थाको लेखा समितिको क्षमता नै छैन । डेबिड क्रेडिट के हो भन्ने सामान्य जानकारी समेत नभएको मान्छेलाई समितिको संयोजक बनाईएको छ ।

यसैगरी संचालक समितिका पदाधिकारीले हैकमबादी भएर काम गर्ने मनशायले लेखा समितिमा आफ्ना मान्छेलाई निर्वाचित गराउने प्रवृति छ । यसैगरी संचालक समितिमा अति अहंमता आयो । संस्थामा हामीले जे गरेपनि हुन्छ, लेखा समितिको प्रतिवेदन बेवास्ता गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच स्थापित हुनगयो । यो प्रवृति विस्तारै आम सहकारीमा पनि मौलाउँदै गयो र अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुनगयो ।

सहकारीका केन्द्रीय संघहरुको निर्वाचनमा सहकारीकर्मीहरुले लेखा समितिको संयोजक बन्नु भन्दा त बरु संचालक समितिको सदस्य बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा राख्ने गरेको पाईन्छ । अभियन्ताहरुले लेखा समितिको महत्व नबुझेको हो ?

–तपाईंले बडो राम्रा प्रश्न गर्नुभयो । पहिलो कुरा त जबसम्म सहकारी अभियानमा राजनीतिक दलका नेताहरुले कोठामा बसेर टिकट बाँडेर निर्वाचन लड्ने प्रवृति रहिरहन्छ तबसम्म सहकारीमा शुद्धीकरण हुँदैन । जबसम्म हामी पार्टीको कोठे बैठकको निर्णय मान्दैनौ र अभियानबाटै नेतृत्व चयन गर्छौं भन्न सक्दैनौ त्यसबेला सम्म अभियान बलियो हुँदैन ।

सहकारीका छाता संघहरुको निर्वाचनमा खारिएर आएका राम्रा मान्छेले कहाँ टिकट पाउँछन् र ? यहाँ त नेताको वरिपरी घुम्ने, झोला भिरेर हिँड्ने, सहकारीको भन्दा बढी पार्टीको गान गाउने र पार्टीका नेताहरुसंग बसेर खिचेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेर प्रचार गर्ने मानिसहरुको जमात छ । 

नेफ्स्कूनको अहिलेको कार्यसमितिमा म, ज्ञानु पौडेलजी लगायत दुई तीन जना संचालकमात्र एक्सेस ब्राण्डमा सहभागी भएका संस्थाका प्रतिनिधि छौं । सहकारीका केन्द्रीय संघहरुमा नेताहरुको वरिपरी घुम्ने र आफू आवद्ध भएको सहकारी संस्था खोज्नुपर्ने अवस्थाका मान्छेहरु हाबी भएका छन् । त्यसैले केन्द्रीय संघहरु पनि निष्क्रिय भएका हुन् । सदस्य संघ/संस्थालाई सही बाटो देखाउन नसकेका हुन् ।

म खुलेर कुरा गर्ने मान्छे हुँ । बास्तवमा मैले पनि सुरुमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक पदमा निर्वाचन लड्ने मनस्थिति बनाएको थिईनँ । प्रतिनिधि र साथीहरुले पनि बिकूको अध्यक्ष र नेफ्स्कूनको संचालक भईसकेको मान्छे किन लेखा समितिमा जानुहुन्छ, हामी संचालक मै जिताउँछौ भन्नुभएको थियो । 

नेफ्स्कून लगायतका केन्द्रीय संघहरुमा संचालक समितिले हरेक महिना लेखा समितिसंग बसेर सल्लाह गर्ने चलन छ । तर लेखा समितिले संचालक समित र ब्यवस्थापनको आलोचना गरेर अलिकति कडा सुझाव दियो भने चाहिँ नरुचाउने अवस्था छ । मैले नेफ्स्कूनको संचालक समितिलाई दुई तीन ओटा कुरा कडाईका साथ लेखेर दिएको छु । तर संचालक समितिले त्यति मन पराउनुभएको छैन ।

कानुनले सहकारीको लेखा समितिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार दिएको भएपनि ब्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो समितिलाई बलियो बनाउन कानुन पालना गराउने जिम्मेवारीमा रहेका नियामक निकायहरुको पनि भूमिका आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

–सहकारीले सबैभन्दा पहिले स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र स्वनियमनको मूल्य सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर दुःखको कुरा प्रारम्भिक संस्थामा समेत धेरै भागवण्डाको राजनीति हुन थालेको छ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुँदा पनि पार्टीहरु बसेर निर्णय गरेका हुन्छन् । निर्वाचन भएको अवस्थामा त पार्टीगत प्यानल बनाएर हिँड्नु सामान्य भईहाल्यो । यो रोग प्रारम्भिक संस्थामा पनि सरेको छ ।

सरकारले लेखा समितिमा बस्ने ब्यक्तिहरुको योग्यता तोक्न आवश्यक छ । योग्यता, क्षमता र अनुभव भएको मानिस आयोभने लेखा समिलिाई संचालक समितिले ईसारामा चलाउन सक्दैन । यसैगरी संस्थाको ब्यवस्थापनले पनि लेखा समितिलाई कामगर्ने अनुकुल वातावरण तयार पारिदिनु पर्छ ।

अहिले जतिपनि संस्थामा विकृति र विसंगति आएको छ, त्यसका पछाडि या त संचालक समिति अराजक भएको या त संचालक समिति र ब्यवस्थापनको मिलेमतोमा भएको छ । कतिपय सहकारीमा पुरानो सिईओले नयाँ संचालक समितिलाई फनफनी घुमाएको पनि देखिन्छ । त्यसैले ब्यवस्थापनले लेखा समितिलाई सहयोग गर्ने हो भने प्रभावकारी काम गर्न सक्छ ।

म नेफ्स्कूनमा निर्वाचित हुनअघि जिल्ला सहकारी संघ, नवलपुरको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिएँ । त्यसबेला विभिन्न ठाउँमा घुम्दा संघले २०७४ सालमा हस्तान्तरण गरेका सहकारीका फाईलका पोका केही स्थानीय तहले अहिले सम्म नखोलेको भेटियो । स्थानीय तहमा सहकारी बुझेका कर्मचारी छैनन् । भएकाले पनि जिम्मेवारी लिन मान्दैनन् ।

त्यसैले सहकारीलाई तीन तहले नियमन गर्नुभन्दा पनि संघ वा अधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको निकाय गठन गरेर नियमन गर्नुपर्छ । यस्तो निकायले नीति, निर्देशन र मापदण्ड बनाएर दक्ष कर्मचारी मार्फत सहकारीको अनुगमन गर्न अपरिहार्य छ । यसो नगर्दा सम्म आदर्शलेमात्र सहकारी मूल्य सिद्धान्तबाट टाढिएका मानिसलाई सही मार्गमा ल्याउन सकिँदैन ।

अहिले सहकारी आर्थिक मन्दीले सिर्जना गरेको परिस्थितिजन्य कारण र संचालकहरुले नियतवश गरेको बदमासीका कारण समस्यामा परेका छन् । आगामी दिनमा सहकारीमा बेथिति मौलाउन नदिन लेखा समितिले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?

–विकृति विसंगति आएका सहकारीलाई हेर्ने हो भने सदस्यको पैसा हिनामिना गरेर भागेका सहकारीका संचालकहरुले राजनीति दलबाट संरक्षण पाएको देखिन्छ । यसैगरी संचालक समिति र तिनका परिवारले सदस्यको पैसा हिनामिना गरेका कारण पनि सहकारीमा समस्या आएको छ । पारिवारिक तरिकाले संचालन गरेको सहकारीमा समस्या देखिएको छ ।

यसका साथै केन्द्रमा दर्ता गरेर देशभरि सेवा केन्द्र खोल्ने र दश बीस करोड जम्मा भएपछि भाग्ने सहकारीका कारण पनि विकृति आएको छ । यद्यपी सबै सहकारी संस्थामा यो विकृति छैन । सदस्य केन्द्रित, समुदायमा आधारित र नीति, विधि, प्रविधिमा चलेका सहकारीमा अहिले पनि समस्या देखिँदैन । 

सहकारीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनका लागि नेपालभरि कार्यक्षेत्र दिने कार्य रोक्नुपर्छ । बचत तथा ऋण बाहेकका अन्य विषयगत सहकारीले पनि बचत ऋणकोमात्र कारोबार गरिरहेका छन् । यी संस्थाले विश्व ऋण परिषद्ले तय गरेका सिद्धान्त, पल्र्स केही पनि पालना नगरी जथाभावी पैसा उठाएकाले समस्या आएको हो । यो विकृतिलाई कानुनमा ब्यवस्था गरेर हटाउनुपर्छ ।

यसैगरी प्रत्येक सहकारी संस्थामा संचालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई तीन महिन भित्र तालिमको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । दुवै समितिलाई लेखा समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारको बारेमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । पालिका तहमा सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई पनि प्रशिक्षणको आवश्यकता छ ।

लेखा सुपरीवेक्षण समितिले हरेक महिना नियमित बैठक बसेर सम्बन्धित महिनाको मसान्त सम्म संस्थाको समग्र अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेर संचालक समिति र ब्यवस्थापनलाई दिने परिपाटी विकास गर्न सक्यौं भने सहकारीमा देखिएको विकृति धेरै हद सम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

गोष्ठीमा क–कस्ले प्रस्तुतिकरण दिने कार्यक्रम छ ?

–गोष्ठीमा विश्व ऋण परिषद्, एशियाली ऋण महासंघ, नेपाल राष्ट्र बैंक, आईक्यान, सहकारी विभाग र सहकारी अभियानका विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । गोष्ठीमा नेफ्स्कूनको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । नेफ्स्कून आफैंले पनि गोष्ठीबाट धेरै कुरा सिक्ने अपेक्षा राखेको छ ।

ब्रेकआउट सेसन संचालन गर्नुभन्दा पनि सबै सेसनमा सबै सहभागी बसेर सुन्ने र छलफल गर्ने तयारी छ । गोष्ठीमा सहभागी भएर फर्किएपछि चार सय जना सहभागीले असार मसान्त सम्ममा चार सय ओटा सहकारीमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं ।

अन्त्यमा गोष्ठीको अवसरमा सहकारीकर्मीहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

–अहिलेको समयमा गोष्ठी नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही साथीहरुको गुनासो आएको छ । तर रोग लागेको अवस्थामा घरघडेरी बेचेर भएपनि समयमै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति सकिन्छ भनेर रोग पालेर बस्न भएन । गोष्ठीमा सहभागी भएपछि लेखा सुपरीवेक्षण समितिको क्षमता अभिवृद्धि हुने भएकाले यो खर्च होईन लगानी हो । भोलिका दिनका लागि सम्बन्धित संस्था र अभियानको समृद्धिका खातिर भएको लगानी हो । 

त्यसैले अन्यत्र हुने थोरै खर्च कटौती गरेर भएपनि गोष्ठीमा सहभागी हुन आग्रह गर्न चाहन्छु । गोष्ठीमा सहभागी भएर फर्किएपछि सम्बन्धित जिल्लाको सहकारी संघ र बचत संघसंग मिलेर गोष्ठीमा सिकेको ज्ञान हरेक संस्थामा पुर्‍याउँ ।

सहकारीमा देखिएको कालो बादल हटाउने काम गरौं । सहकारीले सदस्य र समुदायको उत्थानका लागि राम्रो काम गरेका छन् भन्ने मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्दै आम जनताको नजरमा सहकारीको राम्रो छवी निर्माण गरौं भन्न चाहन्छु ।