‘व्यक्तिगत सम्बन्ध र चिनजान भएपनि कानुन उल्लंघन गर्ने सबैलाई कारबाही गर्छु’

सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरेर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ । अब सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कुल कारोबारको ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गर्ने मुलुकभरिका सबै विषयगत सहकारी प्राधिकरणको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र परेका छन् । विगतमा जुनसुकै नियामक निकायमा दर्ता भएर संचालनमा आएका भएपनि यस्ता सबै सहकारीले पुनः प्राधिकरणमा दर्ता भएर कारोबारको ईजाजत लिनुपर्ने भएको छ ।
 

विगत लामो समय देखि सहकारी अभियान र राजनीतिमा समेत सक्रिय प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा व्यक्तिगत चिनजान र सम्बन्ध रहेको भएपनि कानुन उल्लंघन गर्ने जो सुकैलाई कानुनी कारबाही गर्ने बताउँछन् । उनी दर्ता कार्य सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणले अनसाईट तथा अफसाईट दुबै विधिबाट सहकारीको अनुगमन गर्ने बताउँछन् । 
 

प्रस्तुत छ अध्यक्ष शर्मासंग प्राधिकरण र सहकारी नियमनको सेरोफेरोमा रहेर सहकारी सञ्चार मासिकका लागि सञ्चारकर्मी हिरा बस्नेतले भदौ अन्तिम साता (दशैं अगाडि) सहकारी सञ्चार मासिक तथा अनलाईनका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
 

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अहिले सहकारीको नियमन गर्नका लागि पहिलो चरणमा के काम गरिरहेको छ ?

– प्राधिकरण स्थापना भएको साढे सात महिना जति भयो । म यसको अध्यक्षमा नियुक्त भएको करिव दुई महिना हुँदैछ । प्राधिकरणले नियामकीय मापदण्ड जारी गरेको छ । त्यसमा भएका केही विषय बस्तुलाई स्पष्ट पार्नका लागि अर्को निर्देशन जारी भयो । सहकारीको साधारण सभामा अतिथिहरुलाई बढी समय दिने, भोजभतेर खादामाला र जडकभडकमा फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखियो । साथै साधारण सभामा उपस्थित भएका सदस्यहरु संस्थाले दिएको भत्ता र यातायात खर्च बुझेपछि खाजा खाएर सभा नसकिदै घर हिँड्ने चलन चल्यो ।

सदस्यले संचालक समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल नगर्ने र आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्ने गरेको देखियो । हामीले पनि सदस्यलाई सभामा भत्ता र यातायात खर्च लिन नभई स्वस्फूर्तरुपमा आउनु पर्छ भनेर सिकाउन सकेका रहेनछौं । त्यही भएर हामीले पछिल्लो पटक साधारण सभालाई लक्षित गरेर आठ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छौं ।

यसैगरी हामीलाई ऐनले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई एक वर्ष भित्र प्राधिकरणमा दर्ता गरेर तीन तहमा छुट्टयाउनु भनेको छ । यसका लागि हामीले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेका छौं । केही समयमा सम्पन्न हुन्छ । विगतमा जुनसुकै निकायमा दर्ता भएका भएपनि अब बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीले प्राधिकरणमा दर्ता भएर ईजाजत नलिई कारोबार गर्न मिल्दैन । हामीले दर्ता सम्बन्धी मापदण्ड पनि तयार पारिसकेका छौं । मापदण्ड सार्वजनिक गरेपछि एक महिना भित्र दर्ता हुन सूचना जारी गर्नेछौं । त्यसपछि सहकारी ऐन अनुसार ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्छ ।

हामीले जारी गरेका मापदण्ड तथा निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था बारे अनुगमन गर्न एउटा टिम बनाएका छौं । मापदण्ड अनुसार काम भए नभएको सूचना लिन आन्तरिक मेकानिजम पनि विकास गर्दैछौं । म तपाईं जस्ता मिडियाका साथीहरुलाई पनि प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनका कुन–कुन बुँदालाई कसरी उल्लङ्घन गरेका छन् भनेर प्रष्टरुपमा मिडियामा ल्याईदिन अनुरोध गर्दछु । यसरी निर्देशन अवज्ञा गर्ने सहकारीका संचालकहरुलाई हामी पत्र काटेर स्पष्टीकरण सोध्ने छौं ।

प्राधिकरण पनि विगतको जस्तै नियामक हो, निर्देशन जारी गर्दै गर्छ, हामी पालना गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन भन्ने छुट दिँदैनौं । हामीसंग जनशक्ति उपलब्ध नहुन्जेल कसैले छल्न सक्लान तर हामी तल्लो तहका अधिकारीहरुको सहयोग लिएर भएपनि कानुनको दायरामा ल्याउने छौं । यसका लागि हामीलाई अभियानको पनि सहयोग चाहिन्छ । प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशन पालना भए नभएको अनुगमन गरेर हामीलाई सूचना दिर्ने कार्यमा उहाँहरुको पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

यस्तै हामीले दशैं पछि सहकारीको ‘अनसाईट भिजिट’ गरेर अनुगमन गर्ने योजना बनाएका छौं । हामीलाई प्राप्त भएका गुनासाहरुलाई कसरी हेर्ने भनेर सर्टलिस्ट गरेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।  प्राधिकरणले उजुरी परेका संचालकहरुलाई पत्र काटेर जवाफ र बचत फिर्ताको योजना माग्ने काम गरिरहेको छ । सहकारी पीडितहरुको महासंघले केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभएको छ । हामीले ती सहकारीको बारेमा विस्तृतमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।

तपाईंले हामीलाई छाता संघहरुको सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो । तर प्राधिकरणले प्रारम्भिक सहकारीलाई छाता संघमा राखेको निक्षेप तरलतामा गणना गर्न समयावधि तोकेर रोक लगाएपछि नेफ्स्कूनले विज्ञप्ती निकालेर विरोध गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

– नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि जारी गरेको नियामकीय मापदण्ड हामीले पनि जारी गरेका हौं । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन सहकारीका नियामक निकायहरुले पालना गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । त्यसैले हामी राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मापदण्ड तथा निर्देशनमा बाधिएका छौं । छाता संघहरुले विगत देखि सहकारीबाट बचत संकलन र ऋण लगानी गर्दै आएका छन् । तर कानुनमा कतैपनि त्यस ढंगले उल्लेख गरिएको छैन । तथापि उहाँहरुले बनाएको विनियम दर्ता अधिकारीहरुले स्वीकृत गरिदिएकाले कारोबार गर्दै आउनुभएको छ । यसै अनुरुप आन्तरिक नीतिहरु पनि बनाउनुभएको छ । 

सहकारी संघहरुको भूमिका भनेको सदस्य संस्थाहरुलाई सुशासनयुक्त बनाउने, राज्यले जारी गरेको नियम कानुन पालना गर्न लगाउने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, सिप सिकाउने लगायतका प्रवद्र्धन र क्षमता विकासको काम गर्ने हो । उहाँहरुले राज्यले जारी गरेका नीति सहकारीमैत्री बनाउन ‘पोलिसी लबिईङ’को पनि काम गर्ने हो ।

संघहरुले संकलन गरेको बचत विभिन्न जोखिमपूर्ण ठाउँमा पनि लगानी भएको छ । वित्तीय अवस्था हेर्दा जोखिमपूर्ण देखिन्छ । यो कुरा त संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ मा पनि प्रष्टरुपमा आएको छ । त्यो प्रतिवेदन हेर्दा हामीले जिब्रो काड्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा संघहरुले हामीले बचत संकलन गर्न पाउनुपर्छ भनेर अर्थ रहँदैन । कि त यसका लागि छाता संघहरुसंग यो खालको कार्यसमिति, सफ्टवेयर, जनशक्ति र अनुगमन प्रणाली भएपछि कारोबार गर्न पाउँछन् भन्ने खालको ऐन कानुन बन्नुपर्छ । त्यसैले कानुन नभएको अवस्थामा छिद्रबाट हिँडेकाले नै दुघैटना तिर लगेको हो ।

प्राधिकरणले संघहलाई सच्याउँदै जुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको हो त्यही जिम्मेवारीमा फर्काउनका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको हो । यद्यपि उहाँहरुलाई अहिले नै दबाव नदिएर क्रमशः सच्याउँदै लाने भनेर दुई वर्षको समय दिएका हौं । उहाँहरुले हामीले लगानी गरेको कर्जा दुई वर्षमा असुली हुँदैन भन्नुहुन्छ । तर संघहरुले जुन संस्थालाई लगानी गर्नुभएको छ तिनीहरुलाई पनि यस्तो कानुन आयो पाँच वर्षका लागि लगानी गरेको भएपनि कानुनले तोकेको समय भित्र फिर्ता गर भनेर काउन्सेलिङ गर्नुपर्छ ।

सदस्य संस्थाहरुलाई व्यवसायिक तथा क्षमताबान बनाउन प्रयत्न गर्नुप¥यो । यति गर्दा पनि कर्जा असुली भएन भने हामीलाई यति संस्थाले फिर्ता गरे यतिले सकेनन् भनेर प्रतिवेदन बुझाउनुप¥यो । हामीले परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्दा उचित पायौ भने दुई वर्ष ब्यतीत् हुने समयमा दुई महिना, तीन महिना, छ महिना कति समय थप्नुपर्छ त्यो परिस्थिति हेरेर थप्न पनि सकिन्छ । 

प्राधिकरणमा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?

–अहिले हामीसंग दर्वन्दी अनुसारको पुरा जनशक्ति पदपूर्ति भएको छैन । करिब २५ प्रतिशतमात्र जनशक्ति उपलब्ध छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र निजामती सेवाबाट गरेर ४३ जना कर्मचारी हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ४ जना र निजामती सेवाबाट ८ जना गरी जम्मा १२ जनामात्र आउनुभएको छ । यही उहाँहरुलाई पुराना कर्मचारीहरुसंग मिलएर काम गरिरहेका छौं ।

सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋण बाहेकका अन्य विषयका सहकारीले कुल कारोबारको ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गर्न नपाउने प्रावधान छ । तर मुलुकका अधिकांश बहुउद्देश्यीय र शहरमा रहेका सबै विषयका सहकारीले यो नियमा पालना गरेका छैनन् । अब ती सबै सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने हो ?

– सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २ ‘ज’ले ३० प्रतिशत भन्दा बढी कारोबार भएको विषयलाई मुख्य कारोबार मान्नुपर्छ भनेको छ । ऐनको प्राधिकरण सम्बन्धी दफामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न प्राधिकरण स्थापना गरिएको भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले प्राधिकरणले तीनै तहमा रहेका बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन गर्ने कुरामा अलमलिनुपर्ने कुरै छैन ।

हामी कानुनसंग अगाडि बढ्नै पर्छ । बहुउद्देश्यीय, उपभोक्ता, कृषि, श्रमिक जे सुकै नाम राखेको भएपनि ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गरेको छ भने प्राधिकरणबाट अनिवार्य ईजाजत लिनुपर्छ । यो कुरा सहकारी अभियन्ता, संचालक, प्रारम्भिक संस्थाका शेयर सदस्य लगायत सबै सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

यसरी अन्य विषयको नाम राखेर ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गरेपछि काम अनुसार नाम राख्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर उहाँहरुले ऐन पढ्नुप¥यो । ऐनले भनेको मान्नुप¥यो । कानुन नमानी अराजक ढंगले चल्न पाईदैन । राज्यले बनाएको कानुन जनप्रतिनिधिहरुले परिमार्जन गर्न मिलिहाल्छ । परिमार्जनका लागि पहल गर्नुप¥यो । तर कानुनलाई हातमा लिएर हिँड्न हुँदैन । हामीले पनि त्यही कुराको सुपरिभिजन गर्ने हो ।

यदी सबै सहकारीले बचत ऋणकोमात्र काम गर्ने भए एकआपसमा मर्ज गर्नुप¥यो । यति धेरै सहकारी किन चाहियो र ? हामीलाई मुलुकमा आठ–दश हजार सहकारी भए पुग्छ । यदी एउटा बहुउद्देश्यीयले पाँच सय जना सदस्य बनाएर बचत ऋणको काम गर्छ र अर्को नजिकको कृषि सहकारीले पन्ध्र सय सदस्य बनाएर बचत ऋणको काम गरिरहेको छ भने एक आपसमा एकीकरण गर्दा भईगयो । एउटा व्यक्तिले बचत तथा ऋणका अतिरिक्त बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ता लगायतका सहकारीमा सदस्य बनेर पनि बचत ऋणकै कारोबार गरिरहेको छ भने एउटै सहकारीमा कारोबार गरे भईगयो ।

अहिले हामीले जोड नदिएपनि सहकारी दर्ताको काम सकिएपछि एकीकरणको कामलाई पनि अगाडि बढाउँछौं । बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राधिकरणमा अनिवार्य दर्ता गर्नका लागि मालपोत कार्यालयहरुलाई हाम्रो दर्ता प्रमाणपत्र बिना कर्जा दिँदा धितो रोक्का नगर्न पत्राचार गर्छौं । आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुलाई प्राधिकरणको प्रमाणपत्र बिना सहकारीलाई करचुक्ता नदिन भन्छौं । त्यसैले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुनैपर्छ । मुख्य कारोबारको परिभाषाको विषयमा भने छलफल गरेर यति प्रतिशत वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने निर्धारण गरेर कानुन संशोधन गर्दा हुन्छ । हामीसंग पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भईसकेपछि मुख्य कारोबारको विषयमा पनि अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिने छौं ।

कतिपयले संघीय सरकारले केन्द्रमा प्राधिकरण स्थापना गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन गर्ने अधिकार खोस्यो भन्ने तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । तपाईं यो तर्कलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? 

– मुलुकको संविधानको अनुसूची ५ मा संघको एक कार्यसूचीमा ‘सहकारी नियमन’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ । सहकारी भन्ने शब्द तीनै तहको कार्यसूचीमा रहेको छ । सहकारी संस्था भनेर प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसूचीमा छ । यसरी हेर्दा संविधानको अनुसूची हेर्दा सहकारी नियमन गर्ने अधिकार संघको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय प्रणाली अनुरुप संघले २०७४ सालमा सहकारी हेर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायलाई दिएको हो । हामीकहाँ जिम्मेवारी दिँदा बहन नगर्ने र अनि नदिँदा खोसियो भन्ने परिपाटी छ । अहिले समग्रमा हेर्दा संघ र प्रदेश मातहत रहेका सहकारीहरुमा बढी समस्या आएको देखिन्छ । गाउँपालिकामा रहेका सहकारीहरुमा समस्या कम छ । तर जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्दा करिव ८० प्रतिशत सहकारी स्थानी तहको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका छन् । यसैगरी १९ प्रतिशत प्रदेश तहमा र शून्य दशमलव ८ प्रतिशत संघको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछन् । नियमनको विषमा प्रदेशले सरकार र स्थानीय तहहरुले राष्ट्र बैंकको अधिकार चाहियो भन्न मिल्दैन उहाँहरुले त्यसो भन्नुभएको पनि छैन । 

नियमन भन्ने कुरा प्राविधिक कुरा हो । सबै सहकारी संस्थाहरुलाई फिल्डमानै गएर भौतिकरुपमा निरीक्षण गर्न पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले अनसाईट र अफसाईट दुबै तरिकाबाट गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सबै पालिकाहरुसंग पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नभएकाले काम प्रभावकारी हुन सकेन । जसरी नेपाल राष्ट्र बंैकले संघबाट सबै तहमा सेवा विस्तार गरिरहेको छ त्यसैगरी सहकारीको नियमन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको हो । 

हामीले अहिले रफ्तारमा काम गर्नु पर्ने थियो त्यो गर्न सकेका छैनौं । तर उपलब्ध जनशक्तिलाई अधिकतम परिचालन गरेर भएपनि हामी अगाडि बढिसकेका छौं । राष्ट्र बैंकले जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गरिरहेको छ त्यसैगरी बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि प्राधिकरणको स्थापना भएको हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।

उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीको नियमन प्रर्वद्धन गर्ने र सहकारी संस्थाहरुको दर्ता गर्ने कामहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले नै गर्ने हो । प्राधिकरणले अहिले नै राज्यका तीनै तहमा कार्यालय विस्तार गर्न सक्दैन । यसका लागि अहिले भएको ऐनको संशोधनलेमात्र पुग्दैन, छुट्टै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐन जारी गर्नुपर्छ । त्यही ऐनको आधारमा विस्तारै प्रदेश स्तर सम्म प्राधिकरणले सेवा विस्तार गर्दै जानु पर्छ । प्राधिकरणमा प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरेर यो निकायलाई अनुसन्धान गर्ने थलोकोरुपमा पनि विकसित गर्नुपर्छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिईएको छ । तर सोही ऐनले संघीय सहकारी विभागलाई पनि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैले कानुनमा भएको दोहोरोपन हटाएर अनुगमन नियमनको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाईमात्र दिन आश्यक छ । 

सरकारले प्राधिकरण स्थापना गरे प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन गर्न पाउने अधिकार खोसेर लग्यो भन्ने होईन । मुलुकका सबै ७ सय ६१ ओटै स्थानीय निकायहरुमा स्रोत, साधन र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नहुने र यो काम गर्न सक्ने सामथ्र्य संघसंगमात्र हुने भएकाले प्राधिकरण स्थापना भएको हो । यद्यपि ऐनमा प्राधिकरणले सहकारीको नियमन गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुसंग समेत समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले हामी उहाँहरुहरुसंग समन्वय गरेर नै नियमन गर्ने हो । त्यसैले प्राधिकरण सहकारीको समस्या समाधान गर्न स्थापना भएको हो, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न होईन भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु । 

हामीलाई कतिपय नियामक निकायका अधिकारीहरुले सहकारीको नियमन गर्दा राजनीतिक दवाव समेत खेप्नु परेको गुनासो सुनाउने गरेका छन् । तपाईं त राजनीतिक तथा सहकारी अभियानको पनि पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले तपाईंलाई कामको सिलसिलामा राजनीतिक चिनजान र अभियानका साथीहरुको दवाव आउला नि ? कसरी फेस गर्दै हुनुहुन्छ ?

–जिल्ला प्रशासन कार्यायलको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को पनि सम्बन्धित जिल्ला भित्रका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुसंग चिनजान र व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम भएको हुन्छ । तर सिडिओको चिनजान भएको कुनै मान्छेले कानुनको उल्लंघन गर्‍यो भने सिडिओले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । उ कानुनले दिएको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । त्यसैगरी मेरो पनि सहकारी अभियानमा लाग्नुभएका अभियान्ताहरु साथी हुनुहुन्छ । सबैजनासंग चिनजान र राम्रो सम्बन्ध छ । तर म जुन जिम्मेवारीमा छु, त्यसबाट चिनजानको बहानामा म उम्किन पाउदिनँ । कि त म यो कुर्सीमा बस्न भएन । सबैले मेरो जिम्मेवारीलाई यसरी बुझ्नुपर्छ ।