‘महानगरले समस्या समाधान गर्न सहकारी र बचतकर्ताबीच समन्वय गर्ने गरेको छ’

मुलुकको संघीय संरचना अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न प्रकृतिका दुई हजार सहकारी संस्थाको नियमन गरिरहेको छ । महानगरपालिका मातहत सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् भने अन्य विषयका अधिकांश सहकारी पनि बचत ऋणको कारोबारमा केन्द्रित भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक ध्रुब काफ्ले दुई हजार मध्ये आठ सय सहकारीले मात्र वार्षिक साधारण सभा गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरेको बताउनुहुन्छ । महानगरको नियमनमा रहेका मध्ये १५ प्रतिशत जति सहकारीमा समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । प्रस्तुत छ निर्देशक काफ्लेसंग सहकारी सञ्चारका लागि अर्जुन खतिवडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

महानगरपालिका मातहत रहेका सहकारी संस्थाहरुको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

– संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीलाई नियमन गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह बीच बाँडफाँट भएको हो । तर संघीय सरकारले ‘स्टाटस रिपोर्ट’ सहित तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय मार्फत स्थानीय तहका ‘प्राइमरी लेभल’का कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई सहकारी संस्था कसरी संचालन हुन्छ ? अधिकार के कति हुन्छ ? कसरी नियन्त्रण गर्ने ? नियमन गर्ने नीति तथा कार्यविधि के कस्तो रहने ? कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी सो विषयको जानकारी नगराई हामी जस्ता सहकारीको प्रारम्भिक ज्ञान नभएका कर्मचारीहरुलाई एक्कासी जिम्मेवारी दिँदा सहकारी क्षेत्रमा थप समस्या आएको हो । 

मुलुकमा ७० वर्ष भन्दा बढी इतिहास भएको सहकारी अभियानमा हामी स्थानीय तहका कर्मचारीले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको बारेमा जानकारी नभई अनुमानका भरमा ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले कतिपय नागरिकहरुलाई गैरकानुनी जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ ।

विगतमा सहकारी संस्थाहरुको कारोबार र कार्यक्षेत्रको अनुपात अनुसार संचालक, सदस्य र नियामक निकायका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्रर्वद्धन तथा दिगो विकास गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भए ब्यवस्थापनको कार्य प्रभावकारी हुने थियो । तर संघीय सरकारले पछि यसले धेरै ठूलो झन्झट ल्याउन सक्छ भन्ने सोचेर हतार गर्नाले स्थानीय तहले समस्या झेल्नु परेको हो । 

अहिले कतिपय स्थानीय तहले तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयले हस्तान्तरण गरेका सहकारीका फाईल समेत खोलेको अवस्था छैन । यस्ता खालका कानुनी जटिलताले गर्दा सदस्यहरुको बचत रकम जोखिममा परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै विभिन्न सहकारीका सदस्यहरुले चार अर्ब रुपैयाँ रकम संस्थाले फिर्ता नगरेको गुनासो गरेका छन् । यो सदस्यहरुले सम्बन्धित संस्थासंग पटक–पटक अनुरोध र ताकिता गर्दा पनि सुनुवाई नभएर आजित भएपछि स्वस्फूर्त प्राप्त भएको उजुरी हो । यदी हामीले सूचना माग्ने हो भने सदस्यले ठूलो रकम बचत फिर्ता नपाएको कहाली लाग्दो दृष्टान्त आउन सक्छ । 

महानगरले मातहतका सहकारीको अनुगमन गर्दै आएको छ । अनुगमनको क्रममा के कस्ता समस्याहरु देख्नु भयो ? तपाईंहरुले राजनीति दवावको महसुस पनि गर्नु भयो कि ?

–धेरै सहकारी संस्थाहरुमा जति पनि बचत संकलन र ऋण लगानी गर्न पाईन्छ भन्ने बुझाई छ । संस्थाको शेयर पूँजि र निक्षेपको अनुपातमा संस्थाले कारोबार संचालन गर्नु पर्दछ भन्ने ज्ञान अभाव देखिन्छ । यस्तो गलत बुझाई भएका बचत तथा ऋण र केही बहुउद्देश्यीय सहकारीका गतल गतिविधिले गर्दा कानुन संगत र सदस्य केन्द्रित भएर संचालित सहकारीलाई समेत समस्या परेको छ ।

केही सहकारी संस्थामा गलत नियत भएका संचालकहरुले सदस्यको बचत रकम आफूखुशी ब्यक्तिगत निजी ब्यवसायमा लगानी गरेका छन् । साथै स्रोत नखुलेका ठूला–ठूला रकमहरु पनि सहकारीमा बचत गरेको देखिन्छ । महानगर मातहत रहेका दुई हजार सहकारी मध्ये करिव १५ प्रतिशत सहकारीमामात्र समस्या रहेको भएपनि कारोबारको हिसाबले हेर्दा ठूलो बचत रकम अपचलन भएकाले सबै सहकारी बदनाम भएका छन् । 

हामीलाई अनुगमनका क्रममा प्रशासनिक, राजनीतिक, अभियान, संचालक लगायतका विभिन्न  क्षेत्रबाट दवाव आउने गरेको छ । यस्को न्यूनिकरण गर्नका लागि सरकारले नियन्त्रणात्म प्रणाली अवलम्वन गर्नु पर्दछ । महानगरपालिकामा रहनु भएका करिव दश प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरु  पनि सहकारीमा संलग्न हुनुहुन्छ । मुलुकको राजधानी भएकाले काठमाडौंमा संघीय सरकार सचिवालय, केन्द्रीय स्तरका नेताहरु र सहकारीको संख्या पनि धेरै रहेकाले अनुगमनको क्रममा दबाव नरहने त कुरै भएन । तर त्यसको सामना गर्दै अनुगमन कार्यलाई निरन्तर प्रभावकारी तवरबाट गरिरहेका छौं । 

संघ र प्रदेशले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने केही सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समिति मार्फत ब्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । तपाईंहरुले आफू मातहतका समस्याग्रस्त सहकारीको ब्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?

–हामीले समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समति गठन गर्नका लागि निर्णय गरिसकेका छौं । यद्यपि समितिमा पदाधिकारी नियुक्त हुन भने बाँकी छ । महानगरपालिकासंग पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधन उपलब्ध रहेकाले समिति गठन भएपछि संस्था र संचालकहरुको सम्पत्ति बिक्रि वितरण गरेर भएपनि बचतकर्ता सदस्यहरुको पैसा फिर्ता हुन्छ ।  तर प्रत्येक पालिकाले समिति गठन गर्न सक्दैनन् ।

यसैगरी ब्यवस्थापन समिति सहकारीको समस्या समाधान गर्ने अन्तिम विकल्प भने होईन  । धेरै स्थानीय तहमा सहकारीको संख्या र कारोबार सानो भएकाले सम्बन्धित पालिकाले आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारीको नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्दा समस्या उत्पन्न हुँदैन । साथै  न्यायिक समितिले समेत समस्याको समन्वय र सहजीकरण गर्न सक्छ ।  यही नै समस्या समाधानको उत्तम विकल्प हो ।    

तपाईंहरुले बचत रकम नपाएको उजुरी बोकेर आउने सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता गर्नका लागि कसरी सहजीकरण गर्ने गर्नुभएको छ ?

–उजुरी प्राप्त हुनासाथ हामी सम्बन्धित सहकारीका संचालकलाई छलफलमा बोलाउँछौं । त्यसपछि उनीहरुलाई १५ दिनको समय दिएर बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न लगाउँछौं । संस्थाले लिखित कार्ययोजना पेश गरेपछि दुबै पक्ष सदस्यले पाउनुपर्ने बचतको रकम विभिन्न खालका चल तथा अचल सम्पत्तिबाट मिलान गर्न मञ्जुर भएमा हामी सहमतिको कागज गरिदिन्छौं ।

यसरी हामी सकेसम्म सदस्य र संस्थालाई यहीँ मिलाउन कोसिस गर्छौं । कुनै बेला एक पक्ष सम्र्पकमा नआउँदा समेत सिधै प्रहरीकोमा लेखी नपठाई सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व हेरेर पटक–पटक लिखित तथा मौखिक जवाफका लागि मौका दिएर सहजीकरण गर्दर्छौं । संस्थाको कुनै पनि सम्पत्ति नरहेको वा बारम्बार ताकिता गर्दा पनि सम्र्पकमा नआएको अवस्थामा मात्र प्रहरीलाई लेखी पठाउने गरेका छौं । 

हामीले बचत फिर्ताको निवेदन लिएर आउने सदस्यहरुलाई पनि प्रहरीकोको पठाउने वितिकै उहाँहरुको बचत फिर्ता हँुदैन भन्ने विषयमा सचेत गराउने गरेका छौं । यसरी धेरै पीडित बचत कर्ता सदस्यहरुलाई संस्थासंग छलफल गराएर ब्यवस्थापन गरेका छौं । यदी महानगरले सहजीकरण र समन्वय नगरिदिएको भए अहिले सम्म धेरै बचतकर्ताहरुले ठूलो रकम प्राप्त गर्नु हुने थिएन । 

सहकारीका संचालकहरु सरकारले बचत फिर्ता गर्न दबाव दियो तर ऋण असुलीका लागि भने सहजीकरण गरेन भन्ने गुनासो गर्छन् । महानगरपालिकाले ऋण असुली गर्न कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ? 

–महानगरपालिकाले ऋण असुली गर्नका लागि पनि सहजीकरण गर्ने गरेको छ । सहकारी संस्थालाई संचालनमा सहजीकरण गर्ने र अप्ठ्यारो परेको बेला समन्वय गर्ने कार्य यस विभागको दायित्व पनि हो । सहकारी संस्थाहरुले धितो वा बिना धितो जसरी लगानी गरेको भएपनि ऋणीले ऋण तिरेन भनेर महानगरपालिकामा लिखित निवेदन दिएको अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीलाई बोलाएर ऋण तिर्न ताकिता गर्नुका साथै नतिरे कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा पनि अवगत गराउने गरेका छौं । 

हामीले कार्यालयमा बोलाउँदा उपस्थित नहुने कतिपय ऋणीबाट सहकारीको ऋण असुलउपर गर्नका लागि उनीहरुको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यलयलाई पत्राचार गरेर सहयोग गर्ने गरेका छौं । सहकारीका  संचालक र ऋणी सदस्यलाई कारबाही गर्ने अधिकार नियमनकारी निकायलाई दिएको छैन । कारवाहीको विधि र प्रकृया अर्कै छ । तरपनि प्रकृयामा पुग्नु भन्दा अगाडि हामीले नियामक निकायको हैसियतमा छलफल गराएर वा पत्र लेखिदिएर सहकारीका संचालक, बचतकर्ता सदस्य र कर्मचारी गरी सबै पक्षलाई आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरिदिने गरेका छौं ।  

मातहतका सहकारीको प्रर्वद्धन र दिगो विकास गर्नका लागि महानगरपालिकाले के कस्ता योजना तथा कार्यक्रम तय गरेको छ ?

–सबैभन्दा पहिलो विषय, अधिकांश सहकारीका सदस्यहरु कार्यालयमा आउँदा हामी सहकारीबाट आएको भन्दैनन्, फाईनान्सबाट आएका हौं भन्छन् । त्यसैले सदस्यलाई सहकारी भनेको के हो भनेर बुझाउन जरुरी छ । यसका लागि हामी छलफल गरेर कार्ययोजना र कार्यक्रम संचालन गर्दैछौं  । माहानगरले सहकारी सचेतना सम्बन्धी विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि बजेट समेत ब्यवस्थापन गरेको छ । 

सदस्यहरुले धेरै ब्याज पाउने लोभले सहकारीमा ठूलो रकम बचत गरेका छन् । कतिपय सरकारी जागिरबाट सेवानिवृत्त भएका पेन्सनरहरु र दैनिक पचास–सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने न्यून आय भएका ब्यवसायी सदस्यहरु बढी मारमा परेको अवस्था देखिन्छ । सहकारीमा धेरै ठूलो रकम जम्मा गर्ने सदस्यहरु पनि आउने गर्नुभएको छ । उहाँहरुले सहकारी संस्थाको विषयमा जानकारी लिने गर्नु हुन्छ तर कुनै पनि उजुरी भने गर्नुहुन्न । हामीले यस्ता ब्यक्तिको बारेमा भने चिन्दा लिने गरेका छैनौं । 

सहकारी संस्थाहरुलाई सदस्यको बचत सहजै फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउनका लागि बजारमा लगानी गरेको ऋण असुल हुन अपरिहार्य छ । अहिले समस्यामा परेर बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीलाई सदस्यको समस्या र अवस्था मूल्याङ्कन गरेर नियमित बचत गर्ने सदस्यको रकम पहिलो प्राथमिकता र आवधिक बचतको रकम दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर फिर्ता गर्न सुझाव दिएका छौं ।

महानगरपालिकाले सहकारी ऐन, नियम अनुसार समयमा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन नबुझाउन नसक्ने सहकारीलाई कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?

–महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने करिव दुई हजार सहकारीहरु मध्ये आठ सय जतिले नियमित साधारण सभा गरी विवरण बुझाउने गरेका छन् । बाँकी संस्थालाई हामीले तत्काल विवरण बुझाउनका लागि सूचना जारी गरेका छांै । महानगरले नियमित साधारण सभा गरी कानुनले तोकेको समयसीमा भित्र साधारण सभा नगरी विवरण नबुझाउने सहकारी संस्थाहरुलाई लिँदै आएको जरिवानामा रमेत सहुलियत दिएर विवरण बुझाउन सहजीकरण गरेको छ । 

तपाईंलाई सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ? समाधानका उपाय के हुनसक्लान ?

–सहकारी संस्था आफ्नो विनियममा भएका उद्देश्य र कार्य बमोजिम संचालन नहुनु, विभिन्न नीति तथा कार्यविधिहरु परिपालन नगर्नु, कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्नु र संचालक समति, लेखा समिति र ब्यवस्थापन पक्षमा सहकारीको मर्म, भावना र सिद्धान्तप्रतिको ज्ञानको अभाव रहनु नै विद्यमान समस्या आउनुको मूल कारण हो । सहकारीका संचालक समति, लेखा समति, कर्मचारी र सदस्यहरुले प्रतिवद्ध र निस्वार्थ भएर काम गर्नुका साथै नियमनकारी निकायहरुले जारी गरेका नीति, निर्देशन र ऐनको परिपालना गर्ने हो भने अहिले देखिएको समस्या समधान गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा सहकारी सञ्चार मार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

– काठमाडौं महानगरपालिका मातहत रहेका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आचरण अनुशरण गरेर संचालन हुन आग्रह गर्न चाहन्छु । यसैगरी महानगरपालिकाले जारी गरेको सहकारी ऐन, नियमावली र विभिन्न निर्देशनहरुलाई पनि पालना गर्न अनुरोध गर्दछु । सहकारीको दिगो संचालनका लागि वित्तीय सुशासन र पारदर्शिताको अत्यन्त ठूलो महत्व रहेको हुन्छ । त्यसैले विशेषगरी सहकारीको संचालक समितिले जिम्मेवार भएर कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । सहकारी संस्था सदस्यहरुको सामुहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा संचालन हुने ब्यवसाय हो । यसैलै सहकारीमा आवद्ध भएका सबै शेयर सदस्यहरुले पनि आफ्नो संस्थाका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ