‘अहिले सम्म बागमती प्रोस्कूनमा दलीय भागवण्डाको कुरा उठेको छैन’ 

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड (बागमती प्रोस्कूनको) यही कात्तिक २३ गते निर्वाचन सहितको चौथो वार्षिक साधारण सभा बस्दै छ । संघका वर्तमान अध्यक्ष उद्धव सापकोटा टिमको सल्लाह पश्चातमात्र पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने बताउनुहुन्छ । यसैगरी अहिलेसम्म बागमती प्रोस्कूनमा दलीय आधारमा कार्यसमिति भागवण्डा गर्ने कुरा नउठेको उहाँको भनाई छ । ‘भोलिका दिनमा पोलिटिकलरुपमा कुन मान्छे कता लाग्छ भन्ने उसको कुरा भयो । उसले सबै दलहरुको सपोर्ट लिनुपर्ने हुनसक्ला । तर आजका दिन सम्म भागवण्डाबाट आउने कुरा उठेको छैन’, उहाँको प्रष्टिकरण छ ।
प्रस्तुत छ अध्यक्ष सपकोटासंग बागमती प्रोस्कूनका गतिविधि, साधारण सभा र सहकारीका समसामयिक विषयमा सहकारी सञ्चारका लागि अर्जुन खतिवडाले गर्नुभएको कुराकानीको सारः
  
बागमती प्रोस्कूनले कात्तिक २३ गते निर्वाचन सहितको चौथो वार्षिक साधारण सभा गर्दै छ । तयारी कस्तो हुँदैछ ?

–हामीले कात्तिक १४ गते सम्मका लागि सदस्य संघ/संस्थालाई साधारण सभा र निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि पठाउने समय दियौं । कात्तिक २३ गते हुने निर्वाचनको अघिल्लो दिन उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । अहिले साधारण सभाको प्रतिवेदन छाप्ने, बुलेटिन प्रकाशन गर्ने, सम्मानित संघ/संस्थालाई खबर गर्ने लगायतका काम गरिरहेका छौं । निर्वाचनका लागि समिति गठन भईसकेको छ । हाम्रा ५ सय ३३ सदस्य संघ÷संस्थाहरु मध्ये ४ सय भन्दा बढीको नविकरण भएको छ ।

तपाईं पुनः अर्को कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचन लड्ने सोचमा हुनुहन्छ कि अरु कसैलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ ?

–साथीहरुले हामीले चार वर्षको अवधिमा गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ । उहाँहरुले गरेको मूल्याङ्कन र टिमको सल्लाह अनुसार म अगाडि बढ्ने सोचमा छु ।

बागमती प्रोस्कूनलाई स्थापना कालदेखि अहिले सम्म नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो । तपाईं आफू आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

–हामीले साकोसहरुलाई अनुशासित बनाउनका लागि मन्त्रालयसंग एमओयू गरेर स्तरीकरण कार्यक्रममको कार्यविधि, मापदण्ड र अनुगमनको रेसियो निर्धारण गरेका छौं । अर्को कुरा हामीले २५ करोड भन्दा बढीका संस्थाहरुका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षणको विधि आफ्नै सहकारीबाट सुरुवात गरेका छौं । बिल, भौचर देखि सम्पूर्ण कुराको सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ भनेर आन्तरिक अनुगमन शाखा तोकेर काम सुरु गरेका छौं ।

बागमती प्रोस्कूनले छोटो अवधिमा पनि तीन ओटा विषयमा शोधपुस्तिका तयार पारेको छ । यसैगरी ऋण ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ऋण लगानी र असुलीको विषया कार्यपुस्तिकामै प्राक्टिकल गराएर तालिम दिने कोर्षको निर्माण गरेका छौं । युवाका लागि वित्तीय साक्षरता र सञ्जाल हित सम्बन्धी काम पनि हामीले गरिरहेका छौं । यस वर्ष देखि हाम्रा सम्पूर्ण सदस्यहरुको वर्गिकरण गर्ने कामलाई अगाडि बढाउँदै छौं ।

हामी जिल्ला संघहरुलाई सक्रिय बनाएर प्रारम्भिक संस्थामा जाँदैछौं । सुशासित साकोस निर्माण गर्नका लागि पालिकाहरुसंग सहकार्य गरेर कार्यक्रम संचालन गर्दैछौं । यस्तै १३ ओटै जिल्लामा सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरेर सहकारीको डाटा पनि संकलन गर्दैछौं । महिला सहकारीकर्मीहरुको प्रदेश स्तरीय गोष्ठी आयोजना गरेर वित्तीय साक्षरतालाई विशेष जोड दिँदैछौं । समग्रमा सहकारीको वर्गिकरण गरेर त्यसको आधारमा शिक्षा र तालिम प्रदान गरेर सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएका छौं ।

तपाईंले सहकारी वर्गिकरणको विषय उठाउनुभयो । यसलाई अलि स्पष्ट पारिदिनुस न ?

–हामीले सहकारी वर्गिकरण सम्बन्धी कार्यविधि पास गरिसकेका छौं । हामी तीन तहमा वर्गिकरण गर्दैछौं । हाम्रा सदस्य संस्थाहरु मध्ये समस्या आएका, बिग्रेकालाई एउटा वर्गमा राख्छौं । यस्तै रेड जोनमा भएर पनि सपोर्ट गर्दा सुध्रिन सक्छन् भन्ने देखियो भने ‘ख’ वर्गमा राख्छौं । सदस्य र समुदायमा आधारित, अनुशासित र ब्राण्डेड संस्थालाई ‘क’ वर्गमा राख्छौं । 

यसका लागि मापदण्ड बनाएर रेसियो पनि निर्धारण गरिसकेका छौं । सुशासनको कार्यक्रममा सहभागी भएको, पल्र्सको रेसियो कायम राखेको, निकट भविष्यमा समस्या आउने सम्भावना कस्तो छ, हामीले सपोर्ट गरेर अगाडि बढाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने लगायतका कुरालाई ध्यान दिएर वर्गिकरण गर्छौं । हाम्रो कार्यसमिति, जिल्ला संघका अध्यक्ष लगायतसंग छलफल गरेर मंसिर पछि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना छ ।

सहकारी संघहरुको कार्यसमिति दलीय भागवण्डामा चयन हुने गरेको छ । सहमतिको नाममा भागवण्डा गर्दा अन्य प्रतिनिधि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनबाट समेत वञ्चित हुनेगरेका छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरु बागमती प्रोस्कूनको निर्वाचन चाहिँ कसरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीयरुपमा सम्पन्न गर्नुहुन्छ ?

–हामीले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहने प्रतिनिधिहरुलाई कात्तिक २२ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति तोकेका छौं । साथै कात्तिक २१ गते नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाएका छौं । जहाँ सम्म भागवण्डाको कुरा छ, पछिल्लो समय संघहरुमा यो देखापरेको छ । तर हामी अभियानमा योगदान दिएका, जिल्लामा राम्रो काम गरेका साथीहरुलाई अभियानको आवश्यकताका आधारमा स्थान दिन्छौं । उहाँहरुमा कामगर्ने ईच्छ भयो र अभियानमा आवश्यकता महसुस भयो भने हामी जिल्ला संघ र प्रारम्भिक संस्थाका साथीहरुलाई समेटेर लाने सोचमा छौं । 

अहिले सम्म बागमती प्रोस्कूनमा भागवण्डाको कुरा निस्केको छैन । भोलिका दिनमा पोलिटिकलरुपमा कुन मान्छे कता लाग्छ भन्ने उसको कुरा भयो । उसले सबै दलहरुको सपोर्ट लिनुपर्ने हुनसक्ला । तर आजका दिन सम्म भागवण्डाबाट आउने कुरा उठेको छैन । 

अहिले एउटा प्रारम्भिक संस्थाले विभिन्न संघहरुमा सदस्यता लिनुपर्ने झण्झट छ । राज्यले अंगीकार गरेको संघीय संरचना अनुसार किन सहकारीको पुनर्संरचना हुन नसकेको ?

–विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा सहकारीको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरि तीन तहको संरचना पनि छ । नेपालका संघहरु नभएको भए सहकारीमा झन धेरै समस्या आउन सक्थ्यो । संस्थाहरुलाई सदस्यता लिन झण्झट लागेपनि संघहरुले शिक्षा तालिममार्फत संस्था संचालनको ज्ञान दिने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनुशासन प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छन् । 

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले चार–पाँच ठाउँमा सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि हामीले संघहरुको विषय क्षेत्र, विज्ञता, कार्यक्षेत्र आदिको आधारमा कार्यविभाजन गर्नुपर्छ भनेका छौं । यस विषयमा प्रश्न उठेको छ । मुलुकको संविधानमा सरकारको मोडल तीन तहको छ । त्यसैले सहकारीको पनि तीन तहको संरचना ठीक हुन्छ । 

यद्यपि संस्थाले धेरै संघहरुमा सदस्यता लिएर, शेयर हालेर वा बचत गरेर समस्या आएको भने होईन । केही झण्झट छ भने यसलाई संघहरुले सहजीकरण गर्नुपर्छ । संघहरुले अनुगमनको काम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ।

बागमती प्रोस्कूनमा आवद्ध भएका सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको छ कि छैन ? छ भने समस्या समाधान गर्न संघले कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?

–सहकारीका जिल्ला स्तरीय संघहरु सक्रिय भएको ठाउँमा समस्या छैन । उदाहरणका लागि मकवानपुर, काभ्रे र दोलखा जिल्लाका सहकारीमा समस्या कम छ । काठमाडौं उपत्यकामा संघहरु सक्रिय नभएको होईन तरपनि शहरी क्षेत्रका सहकारी मूल्य र सिद्धान्तबाट विचलित भएकाले समस्या आएको छ । संघमा आवद्ध भएका केही संस्थामा समस्या आएको छ । तर कुनैपनि तहको छाता संघमा आवद्ध नभएका संस्थाहरुमा समस्या बढी देखिएको छ । त्यसैले प्रदेश संघहरुलाई थप सक्रिय बनाउन आवश्यक छ ।

सहकारी कानुले सहकारी संघ/संस्थामा दोहोरो पदमा निर्वाचित हुन बन्देज लगाएको छ । तर कतिपय संघहरुले यो प्रावधान कार्यान्वयन गरेका छैनन् । तपाईंहरु संघको निर्वाचनमा के गर्नुहुन्छ ?

–सहकारीमा दाहोरो संचालन नबस्न विभागले पनि दिर्नेशन जारी गरेको छ । हामीले यहाँ सदस्य बनेको, जिल्ला संघको सदस्य भएको प्रतिनिधिलाई प्रोस्कूनमा नउठ् भन्दा उसको अधिकार हनन् होला कि ? तरपनि साथीहरु आफू कति ठाउँमा बस्ने भनेर स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । प्रदेश ऐनमा पनि माथिल्लो संघमा निर्वाचित भएपछि स्वत तल्लो तहको पद खारेज हुने प्रष्ट ब्यवस्था छ । त्यसैले यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित साथीहरुले लिनुपर्छ । हामीले उहाँहरुलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गर्न सक्दैनौं । तरपनि मलाई आफू सक्रिय भएर लाग्न सक्ने एउटा ठाउँमात्र बस्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

 संघीय सहकारी ऐनमा दुई करोड भन्दा बढीको सहकारीमा एउटै व्यक्ति संचालक र कर्मचारी बस्न नपाउने ब्यवस्था छ । तर बागमती प्रदेश सहकारी ऐनले कुनै बाधा नपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

–हामीले ब्यवहारमा प्रयोग गरेको दुई करोड सम्मकोमात्र हो । दुई करोड भन्दा बढीको सहकारीमा संचालक भएको ब्यक्ति प्रवन्ध संचालक/कर्मचारी बस्न हुँदैन भन्ने हाम्रो विनियममा प्रष्ट किटान भएको छ । तीन वर्ष सदस्य भएको, एक कार्यकाल संचालक भएको, स्तरीकरणको कार्यक्रमा आवद्ध भएको, जनप्रतिनिधि नभएको र कर्मचारी नभएको प्रतिनिधिमात्र निर्वाचनमा उठ्न पाईन्छ । 

बागमती प्रदेश मन्त्रालयले फरक विषय भएका वा प्रदेश र स्थानीय तहमा कायक्षेत्र भएका सहकारीबीच एकीकरण गर्न स्वीकृति नदिने गरेको सुनिएको छ । यसमा तपाईंहरुले सहजीकरण गर्नुभएको छैन ?

–हामीले सहकारी एकीकरणको विषयलाई अलि बढी प्राथमिकता दिएका छौं । यसका लागि सरकारले राम्रोसंग सहयोग गरेको छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकमा एकीकरण हुने सहकारीलाई पाँच वर्ष सम्म कर छुट दिने ब्यवस्था रहेको छ । हामीले दुई चार वर्षका लागि कर छुट दिएर भएपनि एकीकरणलाई जोड दिउँ भनिरहेका छौं । 

बागमती प्रदेश सहकारी महाशाखाले प्राविधिक कारण देखाएर एकीकरण सम्बन्धी फाईल रोक्ने काम गरेको छ । मैले प्रदेश मन्त्रालयमा यो कुरा उठाएको छु । संघीय सहकारी ऐनले विषय फरक भएका सहकारीलाई एकीकरण हुन रोकेको छैन । राज्यले कर छुट वा अनुदान दिने ब्यवस्था गरेर भएपनि एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर अहिले सहकारीले केही सहुलियत नमागी एकीकरणका लागि फाईल लिएर जाँदा पनि रोक्ने काम भएको छ । हामीले सिफारिस गरेका संस्थाको पनि एकीकरण प्रकृया रोकिएको छ ।

हालै छानविन संसदीय समितिले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा सहकारीका छाता संघहरुलाई बचत ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाउनुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेको छ । यसमा प्रोस्कूनको धारणा के छ ?

–बचत तथा ऋण सहकारीको संघ भएपछि मजाले कारोबार गर्न पाईन्छ । यस विषयमा हामीले नियामक निकाय र सम्बन्धित अधिकारीहरुसंग कुरा गरेका छौं । भईरहेको संरचनालाई भताभुङ्ग बनाउँदा भयावह स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले बरु बचत ऋणको कारोबार गर्ने अख्तियारी जसले पाएको छ त्यसलेमात्र गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैले बचत ऋणको कारोबार गर्ने होईन । हामी यस विषयमा दरिलो लबिईङ्ग गर्छौं । हामीले बचत ऋणको कारोबार नगर्ने हो भने सदस्य साकोसहरुलाई कसरी वित्तीय सहयोग गर्ने?

समस्याग्रसत सहकारी ब्यवस्थापन समितिले वर्षौं सम्म पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

–हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले एउटा छलफल आयोजना गरेको थियो । मैले उहाँहरुलाई अडिट नगर्ने, साधारण सभा नगर्ने, कर नतिर्ने सहकारीलाई किन कारबाही नगर्ने भनेर पत्राचार गर्नुस भनेर सल्लाह दिएको छु । समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिको काम प्रभावकारीरुपमा हुनसकेको छैन । मैले समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समस्याग्रसत सहकारीका ऋणी र संचालकहरुको सम्पत्ति विक्री बितरण गरेरमात्र दायित्व भुक्तानी हुन नसक्ने भएकाले राज्यले पनि एउटा कोष खडा गरेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएँ । 

अहिले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरुले पैसा फिर्ता पाउन बर्षौं कुर्नुपरेको छ । यसको समाधान गर्न राज्यले कोषमार्फत कम्तिमा पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत तत्काल फिर्ता गरेर पीडितलाई राहत दिनुपर्छ । त्यस्तो पैसा भविष्यमा ऋणी र संचालकहरुको सम्पत्ति बेचेर प्राप्त भएको रकमबाट भरपाई गर्न सकिन्छ । समितिलाई प्राविधिकरुपमा थप आधुनिक बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । पाँच लाख रुपैयाँ बचत गरेका सदस्यले अहिले दुई लाख रुपैयाँ फिर्ता पाए भने पनि बाँकी पैसा नपाउञ्जेल सहेर बस्छन् । त्यसैले समितिले कहिले सम्म कति बचत फिर्ता गर्ने भन्ने क्यालेण्डर बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।

अहिले सहकारीमा राज्य र अभियान दुवै पक्षले ऐन कानुन पालना नगरेकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने मामलामा किन राज्य र अभियानबीच सहकार्य हुन नसकेको ?

–निश्चित समय निर्धारण गरेर दोहोरो संचालक बस्न नपाउने ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दुई वा तीन वर्ष भित्र दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गरेर एउटा सहकारी संस्थामामात्र बसौं । संघहरुमा पनि एकल नेतृत्वमात्र गरौं । बरु दुई कार्यकाल चलाउन पाओस । यसो गर्दा समस्या समाधान हुन्छ । आफ्नो संस्था राम्रोसंग संचालन गर्ने ब्यक्तिलाईमात्र जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय संघहरुमा आउने वातावरण सिर्जना गरौं । सरकारले पनि सबैभन्दा पहिले संघहरुको नियमन गर्नुपर्छ । जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघमा निर्वाचित संचालक दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारीमा छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । 

यसैरी सरकारले संघहरुलाई पनि सघन अनुगमनको जिम्मेवारी दिएर प्रतिवेदन बनाउन लगाउनुप¥यो । नेपालका सहकारीलाई राम्रो बनाउने हो भने वर्गिकरण र सुशासनको कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके अहिलेको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । बागमती प्रोस्कूनको संचालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा निर्वाचित भएका सबै संचालक पदाधिकारीहरुको सहकारी नियमन ग¥यौं ।

यसक्रममा निर्वाचित संचालकको भूमिकाले गर्दा संस्थामा समस्या आएको भेटिएको अवस्थामा हामीले सम्बन्धित संचालकलाई सचेत पनि गराएका छौं । अब प्रोस्कूनमा निर्वाचित भएर आउने संचालकहरुले प्रतिनिधित्व गरेको सहकारीको पनि अनुगमन हुन्छ । समस्या देखिए सुधारको सुझाव दिन्छौं । पालना नगरे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छौं ।