‘कुनै ब्यक्ति दोहोरो पदमा बसेको उजुरी आयोभने कानुनी कारबाही गर्छौं’

हाल मुलुकमा रहेका विभिन्न प्रकृतिका ३१ हजार सहकारी मध्ये ३ हजार २ सय ७ ओटा सहकारी संस्था बागमती प्रदेशको प्रत्यक्ष नियमनमा रहेका छन् । सहकारी संस्थाको संख्यासंगै बागमती प्रदेशका सहकारीमा समस्याको मात्र पनि धेरै छ । बागमती प्रदेश सँस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको सहकारी महाशाखाका रजिष्ट्रार राजन पोखरेल काठमाडौंमा प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापन भएपछि प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुहुन्छ । 

बागमती प्रदेशले पछिल्लो समय दर्ता गरेका सहकारी संस्थाहरुको बारेमा नभई पहिल्यै दर्ता भएर हस्तान्तरण भएका सहकारीको बारेमा गुनासो र उजुरी आउने गरेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहको नियमनमा रहेका खराब सहकारी संस्था प्रदेशका सहकारीसंग एकीकरण हुन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएकाले कडाई गरेको उहाँको प्रष्टिकरण छ । प्रस्तुत छ रजिष्ट्रार पोखरेलसंग सहकारी सञ्चारका लागि अर्जुन खतिवडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले बागमती प्रदेश मातहत कति सहकारी छन् ?

–हाल विभिन्न प्रकृतिका ३ हजार २ सय ७ ओटा सहकारी बागमती प्रदेशको नियमनमा छन् ।

बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयको सहकारी महाशाखाले सहकारीको नियमन प्रवद्र्धन सम्बन्धी के कस्तो काम गरिरहेको छ ?

–प्रदेश मन्त्रालयको नियमनमा रहेका सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो । सहकारीलाई सेवा दिन सजिलो होस भनेर हामी छिट्टै काठमाडौंमा बागमती प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय खोल्दै छौं । यसबाट मन्त्रालयलाई पनि आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्न सजिलो हुनेछ ।

बिगतमा बाममती प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए । त्यहाँ कार्यबोझका आधारमा १३ देखि २१ जना सम्म कर्मचारीको दर्बन्दी थियो । ती कार्यालयले मातहतका सहकारीको अनुगमन नियमन गर्ने गर्दथे । तर संघीयता कार्यान्वय भएपछि डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भए । 

हामीलाई हस्तान्तरण भएका सहकारी हेर्नका लागि हालसम्म कार्यालय पनि खुलेको छैन । त्यसैले हामीले नियमनका काम पूर्णरुपमा गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले मन्त्रालयले अहिले सबै जिल्लामा सम्भव नभएपनि कार्यबोझको आधारमा दुई तीन ओटा जिल्लामा चाहिँ डिभिजन सहकारी कार्यालय खोल्नुपर्ने हो कि भन्ने महसुस गरेको छ । कार्यालय नखुलेकाले जनशक्तिको पनि अभाव छ । त्यसैले जनशक्ति नभएकाले हामीले अनुगमन नियमन गर्न नसकेको हो । यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । 

विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन नियमन गर्नका लागि दक्ष, प्राविधिक र विज्ञ जनशक्ति आवश्यक पर्छ । यो कुरा हामीले मन्त्रालयमा पनि उठाएका छौं । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना भएपछि विज्ञ जनशक्तिको ब्यवस्थापन भएर प्रभावकारी अनुगमन नियमन हुने विश्वास लिएका छौं ।

सहकारीले कानुन अनुसार समयमा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्छ । तोकिएको समयमा रजिष्ट्रार कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । यदी कुनै ऋणीले समयमा ऋण तिरेन भने संस्थाले कानुन अनुसार असुलीको प्रकृया अबिलम्व अगाडि बढाउनुपर्छ । किनकि बचतकर्ताले बचत फिर्ता मागेको समयमा दिन नसक्दा सम्बन्धित संस्थाको संचालक जिम्मेवार हुनपर्ने भएकाले ऋण असुलीमा पनि चनाखो हुनुपर्छ । हचुवाका भरमा ऋण लगानी गर्न हुँदैन । मन्त्रालयले समयमा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने र प्रतिवेदन नबुझाउने निष्क्रिय सहकारीको दर्ता खारेजी गर्ने सम्मको कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

सहकारी अभियन्ताहरु राज्यले सहकारी ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण लगायतका ब्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले पनि सहकारीमा समस्या आएको दावी गर्छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

–हामी सहकारीको दर्ता, नियमन गर्ने रजिष्ट्रार कार्यालय त भर्खर खोल्दै छौं । त्यसैले ऐन कार्यान्वयन गर्न ढिला भएकै हो । यो ढिलासुस्तीलाई महसुस गरेर अहिले मन्त्रालय सहकारी ऐन अक्षरश कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भईरहेको छ । सहकारी अभियानकर्मीहरु पनि सरकारलाई घच्घच्याउने काममा अलि सुस्त भएको महसुस गरेका छौं ।

प्रदेश सहकारी महाशाखाले फरक प्रकृति र प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीबीच एकीकरण गर्न स्वीकृति नदिने गरेको सुनिएको छ । तपाईंहरुले एकीकरण सम्बन्धी काम कसरी गरिरहनुभएको छ ?

–विगतमा एकीकरण भएका सहकारीबीच फेरि विवाद सिर्जना भएर हामीकहाँ आउने गरेका छन् । एकीकरण भएपछि विगतको कुनै एउटा संस्थाको पदाधिकारी एकीकृत संस्थाको संचालक समितिमा नसमेटिने, एकीकरण भएको पुराको संस्थाका बचतकर्तालाई नयाँ संस्थाको संचालक समितिले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने, ती सदस्यहरुको समस्यालाई गम्भीररुपमा नलिने लगायतका कारण विवाद उब्जिने गरेको पाईन्छ । 

एकीकरण हुनु भन्दा अघि छुट्टै संस्थाकोरुपमा रहेका र एकीकरण पश्चात सेवा केन्द्रमा परिणत भएका सहकारीका संचालक तथा सदस्यहरु हामी नयाँ संस्थासंग मिल्न सक्दैनौ हालको सेवा केन्द्रलाई पुनः छुट्टै सहकारी बनाईदिनुप¥यो भनेर गुनासो लिएर महाशाखामा आउने गरेका छन् । त्यसैले के कारण यस्तो समस्या आयो भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हामीले अहिले पनि एकीरणको प्रकृया रोकेका छैनौं । हामीले प्रदेश मातहत रहेका सहकारीको सम्पूर्ण हरहिसाब यकिन गराएर संस्थाहरुको सहमतिमा एकीकरण गरिदिएका छौं । तर स्थानीय पालिकामा रहेका धराशायी भएका एवं उजुरी गुनासो प्राप्त भएका सहकारी पनि जोडिएर प्रदेशमा आउने गरेको भेट्टियो । यस्ता सहकारीका संचालक ठूलो सहकारीमा मर्ज भएपछि गलत काम ओझेलमा पर्ने, आफू साईड लाग्न सकिने लगायतका गलत मनसाय बोकेर मर्ज गर्न आउने गरेका छन् । आफूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने नियत बोकेको पाईन्छ ।

अहिले म महाशाखामा आए पश्चात पनि विगतमा एकीकरण भएका तीन चार ओटा सहकारीको विषयमा बारम्बार छलफल गरिरहेका छौं । हामीले उनीहरुलाई मिलाउने कि विघटन गरेर छुट्टा छुट्टै सहकारीकोरुपमा संचालन हुन दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेका छैनौं । यसरी एकीकरण पश्चात संस्थाहरु मिलेर संचालन नभए पछि अहिले पनि हामीले समय दिईरहनुपरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीबीच एकीकरण हुँदा सम्बन्धित पालिकाले यो संस्थामा कुनै समस्या छैन, उजुरी परेको छैन, बचत हिनामिना भएको छैन, मुनाफामा संचालन भईरहेको छ भन्ने सिफारिस गरेपश्चातमात्र एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालय र संघीय सहकारी विभागबीच नियमनको क्रममा सहकार्य नहुने गरेको देखिन्छ । किन समन्वय हुन नसकेको ?

–प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको घनिभूत अनुगमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा संघीय सहकारी विभागले अनुगमन गर्नु राम्रो हो । तर विभागले प्रदेश र स्थानीय तहको नियमनका रहेका सहकारीको अनुगमन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र पालिकाको सहकारी हेर्ने कर्मचारीलाई पनि अनुगमन टोलिमा समावेश गर्दा प्रकृया थप प्रभावकारी हुन्छ । हामीलाई प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले अहिले सम्म हाम्रो नियमनमा रहेका कतिवटा सहकारी संघीय विभागले अनुगमन गरेको छ भन्ने यकिन हुनसकेको छैन ।

बागमती प्रदेशले ऐन कानुन अनुसार समयमा साधारण सभा नगर्ने, लेखा परीक्षण नगर्ने र नियमित विवरण नबुझाउने सहकारीलाई कस्तो कारबाही गरिरहेको छ ?

–गत वर्ष हाम्रो नियमनमा रहेका ३२ सय सहकारी मध्ये ११ सय भन्दा बढीले वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । पछिल्लो आर्थिक वर्ष साधारण सभा नगरेका कतिपय सहकारीले अघिल्लो वर्ष सम्मको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । हामी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना भएपछि निष्क्रिय सहकारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछौं ।

कतिपय विज्ञले बागमती प्रदेशले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गरेकाले पनि समस्या सिर्जना भएको तर्क गर्छन । यो सही विश्लेषण हो त ?

–अहिले हामीले नयाँ संस्था दर्ता गरेका छैनौं । नयाँ संस्था दर्ता गरेकै कारण समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने तर्क जायज होईन । किनकी हामीकहाँ पछिल्लो समय दर्ता भएका संस्थाहरुको बारेमा नभई पहिल्यै दर्ता भएका सहकारीको बारेमा गुनासो र उजुरी आउने गरेको छ ।

अहिले एक सय जति सहकारी विरुद्ध बचत फिर्ताको विषयमा महाशाखामा उजुरी प्राप्त भएको छ । यी मध्ये म आएपछि नै यस आर्थिक वर्षमा १५ ओटा संस्थालाई कारबाहीको प्रकृयामा लगेका छौं । एउटा संस्थालाई समस्याग्रस्त समेत घोषणा गरेका छौं । समस्यामा परेको सहकारीलाई पुलिस समक्ष पठाएर वा समसयाग्रस्त घोषणा गरेर अहिलेको अहिल्यै बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ भन्ने छैन । तर पैसा फिर्ता नगरेर बचतकर्तालाई सधैं झुलाएर राखेर पनि निकास निस्कदैन । 

उजुरी परेका संस्थालाक्ष्ई हामीले तारन्तार पत्राचार गर्ने, ताकिता गर्ने, छलफल गर्ने काम गरिरहेका छौं । ती संस्थालाई बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश गर्न लगाउने र कार्ययोजना अनुसार बचत फिर्ता भएन भन्ने बचतकर्ताको गुनासो प्राप्त भएपछिमात्र हामी कारबाहीको प्रकृयामा अगाडि बढाउँछौं । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने विषयमा हाम्रो मुख्य ध्यान केन्द्रित हुन्छ । हामीले पहलकदमी गरिरहेका छौं । सदस्यको बचत अपचलन गरेर फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारी दण्डित भएर कारबाहीको दायरामा आउँछन् ।

हामीले गत भदौमा उजुरी परेका ८० ओटा सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गर्न बचत र ऋण लगानीको विस्तृत विवरण पठाउन पत्राचार गरेका छौं । तर बाढी पहिरो र चाडबाडका कारण सबै सहकारीले विवरण पठाउन सकेका छैनन् । यसरी यी संस्थाबाट प्राप्त भएको विवरण विश्लेषण गरेपछि के कारण बचत फिर्ता गर्न समस्या सिर्जना भएको रहेछ भन्ने जानकारी प्राप्त हुने हाम्रो अपेक्षा छ । र, यो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर अन्य सहकारीको पनि आर्थिक पाटो केलाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

सहकारीले नियामक निकायले बचत फिर्ता गर्न ताकिता गर्ने तर ऋण उठाउन सहयोग नगर्ने गरेको गुनासो गर्छन । तपाईंहरुले सहकारीले लगानी गरेको ऋण असुल गर्ने कार्यमा कसरी सहजीकरण गरिरहनुभएको छ ?

–सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने काम मालपोत कार्यालयको हो । मालपोत संघ मातहत रहेकाले हामीले निर्देशन दिन मिल्दैन । सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने ब्यक्तिलाई स्थानीय तहले दिने सिफारिस, पानी बिजुली सुविधा, बैदेशिक यात्रा, बैंक खाता लगायतका सरकारी सेवा सुविधा रोक्का गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले नभई संघीय सरकारले निर्णय गर्ने हो । मैले मन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई अनुरोध गरौं भन्ने सुझाव दिएको छु । उहाँले तिहार पछि यो विषयमा गृहकार्य गरौं भन्नुभएको छ ।

अहिले अधिकांश सहकारीले बिनाधितो ऋण लगानी गरेका छन् । त्यसैले महाशाखाले हरेक सहकारीका ऋणीको सम्पत्ति रोक्का गरिदिन चिठ्ठी लेखेर सम्भव हुँदैन । संघीय सरकारले परिपत्र गर्न आवश्यक छ । यदी कुनै सहकारीले सबै कागजी प्रकृया पुरा गरेर लगानी गरेको ऋण नतिरेको अवस्थामा तिर्न ताकिता गर्दा, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा वा सबै प्रकृया अवलम्वन गर्दा पनि ऋण नतिरेको अवस्थामा सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित ऋणीको सम्पत्ति रोक्का गर्न सक्ने प्रवाधान प्रदेश सहकारी ऐनमा छ । संघीय मन्त्रालयले २०७६ सालमा परिपत्र गरेको छ । कानुनमा लेखेको कुरा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व सबै निकायको हो ।

संघ र प्रदेशको सहकारी कानुनमा एउटा ब्यक्ति एकै समय एक भन्दा बढी सहकारीमा संचालक बस्न नपाउने ब्यवस्था छ । माथिल्लो संघमा निर्वाचित भएपछि तल्लो तहको संचालक पद स्वत खारेज हुने प्रावधान छ । तरपनि दोहोरो पदमा बस्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न प्रदेशले कस्तो पहलकदमी लिईरहेको छ ?

–यस विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । कसैले कानुनमा भएको ब्यवस्था उल्लङ्घन गरेको गुनासो उजुरी प्राप्त भयो भने हामी कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउँछौं । हामीले विगतमा यस विषयमा दोलखाको एउटा सहकारीलाई चिठ्ठी समेत लेखेको उदाहरण छ ।

दोहोरो सदस्यताको विषय एकदम पेचिलो छ । जबसम्म सरकारले सबै सहकारीको विवरणलाई कम्प्यूटर प्रणालीमा लाँदैन तबसम्म दोहोरो सदस्यता र दोहोरो पदको विषय हल हुँदैन । सहकारी संस्थालाई नयाँ सदस्यता दिने क्रममा कम्प्युटरमा विवरण प्रविष्ट गर्ने वित्तिकै यो ब्यक्ति फलानो सहकारीको पनि सदस्य हो त्यसैले सदस्यता दिन मिल्दैन भनेर स्वचालितरुपमा जानकारी दिने प्रणाली विकसित नगरी यो समस्या समाधान हुँदैन ।

मन्त्रालयले दोहोरो सदस्यता र दोहोरो पद अन्त्य गर्न एउटा सफ्टवेयर बनाएर मातहतका सबै सहकारीलाई उपलब्ध गराउने, त्यस सफ्टवेयरमा प्रत्येक सहकारीले आफ्ना सदस्य र संचालक समितिको विवरण प्रविष्ट गर्ने र संचालक तथा सदस्य दोहोरिएको अवस्थामा प्रणालीले नलिने ब्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयमा सफ्टवेयरका लागि अलिकति बजेट पनि छ ।

यसका लागि संघीय सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिवी ससम्बन्धी ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) पनि संचालन गरिरहेको छ । यो प्रणाली प्रभावकारी नभएको हो ?

–कोपोमिस जुन रुपमा चल्नुपर्ने हो त्यस अनुरुप चलेको छैन । प्रणाली स्लो भएकाले एउटा सहकारीको विवरण प्रविष्ट गर्नपनि धेरै समय लाग्ने गरेको छ । त्यसैले यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । कोपोमिसले अहिले प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले हामीले संघसंग समेत सल्लाह गरेर प्रदेशका सहकारीकोमात्र विवरण संकलन गर्नेगरी छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गर्न खोजेका छौं । हामीले बनाएको प्रणालीलाई कोपोमिसमा लिङ्क गरेर यहाँको विवरण कोपोमिसमा पनि जाने ब्यवस्था गर्न खोजेका हौं । कोपोमिस नचलेको अवस्थामा पनि हामीलाई काम गर्न सजिलो होस भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।