राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा कानुन संशोधन गर्न सुझाव संकलन 

ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले सहकारी क्षेत्रप्रति आकर्षित हुने प्रचलित ऐन कानुनमा संशोधन गर्नका लागि सुझाव संकलन गर्न मुलुकभरि लघु गोष्ठी–२०८१ सञ्चालन गरेको छ ।

बैंकले आफ्ना ६८ वटा शाखा कार्यालय मार्फत गोष्ठी संचालन गरेर मुलुकमा प्रचलित विभिन्न क्षेत्रगत कानुन संशोधन गर्नका लागि सहकारीकर्मीहरुबाट आवश्यक सुझाव संकलन गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८ को दफा २, आयकर ऐन, २०५८ को दफा २, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४, कम्पनी ऐन, २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ लगायतका १६ वटा कानुनहरू र सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ र सम्बन्धित प्रदेश तथा पालिकाद्वारा जारी भएका सहकारी ऐन तथा नियमावलीहरूको आवश्यक संशोधन गरी सहकारीको व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनमा सहजता ल्याउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले गोष्ठी सञ्चालन गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए ।

सहकारीले विभिन्न व्यावसायिक कार्यहरू सञ्चालन गर्न, अन्य प्रचलित ऐन कानुन समेत आकर्षित हुने र सोको पालना गर्दा सहकारी सञ्चालन वा सहकारीको व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनमा जटिलता उत्पन्न भएको गुनासो एवम् अनुभवबाट विगतमा बैंकले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमहरू मार्पmत कुन–कुन ऐनमा के के कुरा संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गरेको उल्लेख गरे ।

सङ्कलित सुझावहरूलाई समेटी आवश्यक संशोधनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा  निकायहरूमा बुझाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईले बताए ।

सहकारी अभियानका अगुवा व्यक्ति, सहकारी संघ÷संस्थाका अध्यक्ष÷प्रमुख पदाधिकारी÷व्यवस्थापक सहभागी भएको गोष्ठीमा सहकारी ऐन र अन्य ऐनमा देखिएका अन्यौलपूर्ण अवस्थाका कारण सहकारीमार्फत गरिने कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन नसकिएको लगायतका विषयमा कार्यक्रममा छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको थियो ।

सहकारी ऐनमा रहेको आयकर सम्बन्धी व्यवस्थालाई हरेक वर्ष आउने आर्थिक विधेयकले परिवर्तन गर्ने गरेको लगायत अन्य ऐनहरूको समस्याका कारण सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको विषयमा सहभागीहरूले चर्चा गरेका थिए ।

सहकारीले उत्पादन र प्रशोधनका क्षेत्रमा काम गरेनन् भन्ने आरोप छ, तर सहकारीले उद्योग चलाउन, सेवाका काम गर्नका लागि कम्पनी बनाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ, सहभागीहरूले भने, सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारीलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सहकारीमा देखिएका दोहोरो सदस्यता, सञ्चालकको व्यवस्था, कर, शेयर खरिद विक्री, बाल बचत लगायतका अन्य धेरै विषयहरूमा सहकारी ऐनमै सुधार गर्नु पर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो ।