‘सहकारी संकट ल्याउने नभई संकटमोचन गर्ने अभियान हो’

मुलकभरिका सहकारी संघ/संस्था र सरोकारवाला निकायहरुले चैत्र २० गते विविध कार्यक्रम गरेर ६९औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँदै छन् । यसैबीच राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आज (चैत्र १९ गते) ‘उद्यमशीलता र पारदर्शिताः सहकारीको प्राथमिकता’ शीर्षकको थिममा आधारित भएर विज्ञको प्रस्तुतिकरण सहितको छलफल कार्यक्रम राखेको छ । साथै कार्यक्रमको अवसरमा महासंघले मुलुकभरिका सहकारी संघ/संस्थाहरु मध्ये उत्कृष्ट काम गर्ने सहकारीका साथै आगामी अन्तर्राष्ट्रि सहकारी दिवसका दिन सम्मानित गर्ने गरी एक–एक जना सहकारी अभियन्ता, व्यवस्थाप र सञ्चारकर्मीको नाम समेत घोषणा गर्ने जनाएको छ ।

यसै अवसरमा सहकारी दिवस र सहकारी अभियानका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलसंग  सहकारी सञ्चार डट कमका सम्पादक हिरा बस्नेतले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

 राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यस वर्षको ६९औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस कसरी मनाउने तयारी गरेको छ ?

–मुलुकमा २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको बखानपुरमा बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा मुलुकको पहिलो प्रारम्भिक सहकारी संस्था दर्ता भएको तथ्याङ्क भेटिएको छ । यही दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरिएको हो । महासंघले देशभरिका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरेर ६९औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउन आह्वान गरेको छ । यस वर्षका लागि हामीले ‘उद्यमशीलता र पारदर्शिताः सहकारीको प्राथमिकता’ शीर्षकको थिम तय गरेका छौं ।

अहिले सहकारी अभियानले बचत संकलनमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । हामी करिव ११ खर्बको निक्षेप परिचाल गरिरहेका छौं । यस अभियानमा १ करोड ९ लाख मानिस आवद्ध भएको तथ्याङ्क प्रकाशित भएको छ । ३२ हजार ९ सय ६५ ओटा सहकारी संघ/संस्थाहरु स्थापना भएका छन् ।

यसरी स्थापना भएका सहकारीहरुले निर्माण गरेको पुँजी उद्यमशीलतामा परिचालन भएन । यसलाई उत्पादनमा परिचालन गर्नुपर्छ । उद्यमशीलतासंग प्रविधि जोडिन्छ, युवाहरु जोडिन्छन् । प्रत्येक संस्थाले उद्यमशीलतासंग जोडिएको कम्तिमा एउटा भएपनि कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर हामीले आह्वान गरेका छौं । धेरैवटा सहकारी मिलेर विशिष्टिकृत संघमार्फत ठूला उद्योग, व्यवसाय गर्नुपर्छ । सदस्यहरुलाई पनि उद्यमशीलतामा जोडनुपर्छ ।

हामीले सहकारीलाई सप्ताहव्यापीरुपमा दिवस मनाउन आह्वान गरेका छौं । थिममा आधारित भएर छाता संघ र प्रारम्भिक संस्थाहरुले कार्यक्रम गरिरहेका छन् । थुप्रै संस्थाहरुले सामाजिक सेवासंग सम्बन्धित रक्तदान, निःशुल्क स्वास्थ परीक्षण, टोल, नदी तथा सम्पदा सरसफाई, वृक्षारोपण, बृद्धबृद्धा/असहायलाई लत्ताकपडा तथा भोजन प्रदान, ज्येष्ठ सदस्यलाई तीर्थाटन लगायतका काम गर्नुभएको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकार र अभियानको संयुक्त सहभागितामा दिवस मूल समारोह समितिले चैत्र १९ गते महासंघको सभाहलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीले कार्यक्रममा थिमसंग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ । हामी त्यो दिन मुलुकभरिका सहकारी संघ/संस्थाहरु मध्ये उत्कृष्ट काम गर्ने सहकारीको नाम घोषणा गर्नेछौं । साथै एक–एक जना सहकारी अभियन्ता, व्यवस्थाप र सञ्चारकर्मीको पनि नाम घोषणा गर्छौं । यसरी नाम घोषणा भएका व्यक्ति र संघ संस्थाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको दिन सम्मानित गर्नेछौं ।

महासंघले हरेक वर्ष दिवस विषेश थिम तय गर्ने गरेको छ । तपाईंहरुले यसरी तय भएको थिम अनुरुप सहकारी संघ/संस्थाले काम गरे कि गरेनन् भनेर रिभ्यु गर्ने गर्नुभएको छ कि छैन ?

–हामी महासंघको संचालक समितिको बैठकमा प्रत्येक वर्ष तय भएको थिम अनुरुप कति काम भयो भनेर मूल्याङ्कन/समीक्षा गर्ने गर्दछौं । उदाहरणका लागि गत वर्ष ‘मर्यादित सहकारी, समुन्नत समाज’ भन्ने थिम तय भएको थियो । हामी गत वर्ष सहकारी मर्यादित भए कि भएनन् ? सहकारीको मर्यादा पालना गर्ने जिम्मेवारीमा देखिने समस्या कम भयो कि बढोत्तरी भयो ? भनेर विश्लेषण गर्छौं । 

सामान्यरुपमा हेर्दा पनि विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष सहकारी संस्थाहरु संकटग्रस्त हुने संख्या कम भएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाहरु मध्ये पनि तीन वटाको हिसाब फरफारक भएको छ । संकट उन्मुख भएका थुप्रै संस्थाहरुमा पनि जागरण आएर संकटमुक्त भएका छन् । हामीले समुन्नत समाज निर्माण गर्न कतिको भूमिका खेल्यौं ? सहकारी प्रति विश्वास आर्जन गर्न कति सफल भयौं ? भन्ने विषयमा पनि संचालक समितिमा छलफल गर्नेछौं । पारदर्शिता पनि मर्यादासंग जोडिएको विषय हो । हामीले विगतको थिमलाई पुरा गर्न अझ बाँकी छ कि भनेर नै यस वर्ष पनि समान थिम तय गरेका हौं । 

कतिपय सहकारीमा पारदर्शिताको अवस्था एकदमै कमजोर छ । संघीय सहकारी विभागले प्रत्येक सहकारीलाई मासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर विगतमा भन्दा अहिले विवरण प्रकाशन गर्ने सहकारी संस्थाहरुको संख्या घट्दै गएको छ नि ?

–त्यसो होईन । अहिले सहकारीले सदस्यहरुलाई आफ्ना गतिविधिवारे नियमित जानकारी दिने, सूचना दिने, भेला गर्ने लगायतका काममा पहिले भन्दा गुणात्मक बृद्धि भएको छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन । प्रत्येक सहकारीले नियमित साधारण सभा गर्नेगरेका छन् । बुलेटिन प्रकाशन गर्ने संख्या बढेको छ । विधि र निर्देशन पालन गर्ने बृद्धि भएको छ । सहकारी अड्डाहरुको सक्रियता पनि बढेको छ । 

यद्यपि केही संरचनागत कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा, तालिमको कमि भयो भन्ने महसुस भएको छ । हामीले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र, सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरका तालिम केन्द्र र हरेक पालिकामा पुग्न नसके पनि प्रत्येक जिल्लामा तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर माग राख्दै आएका छौं । अहिले राज्यले उपलब्ध गराउने तालिमको कमि भएको छ । अभियानले दिने तालिम गुणात्मकरुपमा बृद्धि भएको छ ।

अहिले सहकारीले एउटा कठिन चरण पार गरिसकेका छन् । विगतमा जति दुर्घटना भएको भएपनि अब भविष्यमा त्यस्तो दुर्घटना हुँदैन । अभियान फिल्टर भयो । यो चरण पार गरेका संस्थाहरु अब दुर्घटनामा पर्दैनन् । यद्यपि अहिले सम्म पनि समस्यामा गुज्रिरहेका संस्थाहरुलाई संकटबाट उन्मुक्ति दिलाउन भने लागिपर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

विशेषगरी सहकारीमा चार किसिमका समस्या देखिएका छन् । एउटा नियतवश समस्या सिर्जना गरिएको छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र दर्शन बाहिर रहेर सहकारीको नाममा पैसा संकलन गरेर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखियो । दोस्रो, दुरुपयोग गरेका संस्थाहरुका कारण छेउछाउका संस्थाहरुलाई असर परेको देखियो । तेस्रो, एउटा समुहले मुलुकभरि कर्जा तिर्नु पर्दैन भनेर प्रचार गरिदिएकाले समस्या परेको छ । चौथो, नीतिगत पनि समस्या छ । हामीसंग पुँजी संकलन भएको छ तर अहिले लगानी हुँदैन ।

सहकारीले आफैं विद्यालय स्थापना गर्न खोज्दा शिक्षा ऐनले रोक्छ । उद्योग खोल्न कम्पनी र उद्योग ऐनले रोक्छ । अहिले यस्ता ४६ ओटा अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु हाम्रा बाधक बनेका छन् । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी राज्यले सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ समयमै कार्यान्वयन गरिदिएको भए यति समस्या आउने थिएन ।

तपाईंले राज्यले ऐन नियमावली कार्यान्वयन गरेन भन्नुभयो । तर राज्यका नियामक निकायहरुले त ऐनमा भएका मुख्य कारोबार लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन अभियानले तगारो हाल्यो भन्छन् नि ?

–ऐनमा भएका तीन–चार ओटा बाहेक अन्य विषयमा हाम्रो गुनासो छैन । मुख्य कारोबारको व्यवस्था पालना गर्नै सकिँदैन । मुख्य कारोबार ७०/३० हुनै सक्दैन । ३०/७० पनि धेर हो । त्यसबेला संविधान र ऐनमा हस्ताक्षर गर्ने पूर्व सभासदहरु हामीले त्यस्तो बनाएका थियनौं, कसरी त्यस्तो आयो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ । हामीले ऐन आए देखि नै करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं । यसैगरी सहकारीको तल्लो संघ/संस्थामा आधार नै नभएको मानिसले माथिल्लो संघमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्भव छैन । सहकारी नबुझेको व्यक्तिले कसरी नेतृत्व गर्छ । कहिँ न कहिँ तल टेक्ने ठाउँ त हुनुपर्‍यो नि ? 

कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिदेओ भनेर २०७४ साल देखि भनिरहेका थियौं । हामीले सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा गरेको पैसा राज्यले परिचालन गर्न सकेको छैन । यो सरकारको पैसा होईन । सहकारीलाई उद्योग व्यवसाय गर्न अवरोध गर्ने ऐन परिमार्जन भएको छैन । सहकारी ऐनले पालिका अनुसार फरक–फरक आयकरको दर निर्धारण गर्नुका साथै गाउँपालिकाका सहकारीलाई छुट दिएको छ । तर राज्यले ऐनमा उल्लेख भएको भन्दा बढी आयकर लगाउने गरेको छ । 

तपाईंले सहकारीले सुशासन पालना गर्ने क्रम बृद्धि भएको छ भन्नुभयो । तर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पटक—पटक सूचना जारी गर्दा पनि सबै सहकारीले दर्ता अभिलेखीकरण गरेका छैनन् । यसबाट त सहकारी सुशासनमा बस्न नचाहेको देखियो नि ?

–अभियानको तर्फबाट विगत लामो समय देखि हामीले सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्छ भनेर राखेको माग अनुरुप नै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको हो । तर प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रममा केही त्रुटी भएको छ । प्राधिकरणलाई एकैचोटी दुई लाख देखि अरबौंको कारोबार गर्ने सहकारीलाई समेट्न गारो हुन्छ । एउटै अड्डाले ३२ हजार भन्दा बढी सहकारीलाई हेर्न गारो हुन्छ । 

पहिलो चरणमा प्राधिकरणले २०–२५ करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई मात्र हेर्ने भनेर ल्याएको भए प्रभावकारी हुने थियो । अहिले ठूलो कारोबार गर्ने प्राय सबै सहकारी आईसके । तर प्रविधि नबुझ्ने, सूचनाको पहुँच नपुगेका सानो कारोबार गर्ने संस्थाहरु बाँकी रहको स्थिति छ । ऐनमा अवधि तोकिएकाले संशोधन गर्नुपर्छ । हामी यसका लागि लबिईङ गर्छौं । ऐनले सहकारीलाई सदस्हरुबीच कारोबार गर्ने अनुमती दिएको छ । दर्ता गर्ने कुरा दोस्रो भयो । उहाँहरु कारोबार गर्दै गर्नुहुन्छ । हामीले ऐन पालना गर्ने र नियामक निकायमा आवद्ध हुने कुरामा विगत देखि सहयोग गर्दै आएका छौं । 

यसैगरी प्राधिकरण स्थापना भएर दर्ता प्रकृया सुरु गर्दा नै ऐनले तोकेको आधा अवधि व्यतीत् भयो । स्थापना भएको दिनबाट दर्ता सुरु गरेको भए लगभग अहिले सकिन्थ्यो होला । राज्यले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ । दर्ता अभिलेखिकरण हुने संस्थाहरुको अन्तिम तथ्याङ्क हेरेर आवश्यक परेको खण्डमा समय थप गर्नुपर्छ ।

सरकारले एक सय दिन भित्र साना बचतकर्ताहरुका पैसा फिर्ता गर्नका लागि पाीडित सदस्यहरुको मञ्चसंग सुझाव मागेको छ । तपाईं महासंघको तर्फबाट चाहिँ यसका लागि सरकारलाई कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

–सबै शेयर सदस्यहरुको शतप्रतिशत बचत फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । राज्यले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले विगतमा ७४ लाख सदस्य भएको सहकारी क्षेत्रमा अहिले १ करोड ९ लाख मानिस आवद्ध बनेको देखाएको छ । त्यसैले सहकारीप्रति आम मानिसको आकर्षण कम भयो भन्ने कुरा म मान्दिनँ । शहर बजारका केही सहकारीमा संचालकहरुले ठूलो पुँजी संकलन गरेर नियतवश क्षति गरेकाले संकट आएको हो । सदस्य नबनाई कारोबार गरेका छन् । सबै बचतकर्ताहरु अझै रकम दावी गर्ने निकायमा पुगेका छैनन् । त्यसैले यो संख्या अझै बढी हुनसक्छ । 

सहकारी संकट ल्याउने नभई संकटमोचन गर्ने अभियान हो । ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने उद्देश्यले काम गर्ने हो । यसको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनले अनुसार चले सहकारी अभियानमा समस्या आउँदैन ।

राज्यले कुनै संस्था वा व्यक्तिले क्षति गरेको पैसा बचतकर्तालाई तिरेर चुक्ता गर्न सम्भव हुँदैन । तिर्न पनि हुँदैन । सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्छ । राज्यले जसले सदस्यहरुको बचत क्षति गरेका छन्, तिनीहरुबाट पैसा असुलउपर गराउनुपर्छ । यसका लागि महासंघ राज्यलाई शत प्रतिशत सहयोग गर्न तयार छ ।

राज्यले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २३ ओटा मध्ये तीन ओटा संस्थाको हिसाब फरफारक भएको छ । सरकारले निर्णय गरिदिने हो समस्याग्रस्त सहकारीमा निवेदन दिने ७९ हजार मध्ये ३८ हजार जनालाई एक लाख सम्मको निक्षेप भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छ । यसो गर्दा आधा जतिले पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना छ ।

यस्तै विगतको सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको अचल सम्पत्ति तरल बनाउनका लागि रिभल्भिङ फण्ड खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । वर्तमान सरकारले यसमा १० अर्ब जति पैसा राख्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तै सम्बन्धि संस्थामै गएर त्यहाँको व्यवस्थापनको समेत सहयोग लिएर सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्नुपर्छ । यसका लागि लाग्ने खर्च पनि सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नु  पर्छ । अहिले सबै संस्थाहरुलाई एउटै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हेर्दा गञ्जागोल स्थिति सिर्जना भएको हो । यदी राज्यले महासंघलाई यो कोष संचालन गरेर दायित्व फरफारक गर्ने जिम्मेवारी दिन्छ भने, त्यो जिम्मेवारी बहन गर्न तयार छौं ।

तपाईंले सुरुवा सहकारीले उद्यमशीलतासंग युवाहरुलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो । महासंघले सहकारी संघ/संस्थाहरुको संचालक समितिमा युवा नेतृत्व प्रवद्र्धन गर्नका लागि कस्तो पहल गरिरहेको छ त ?

–यो समयको आवश्यकता अनुसार हुने कुरा हो । हिजो हामीले ३३ प्रतिशत महिला पुरा गर्न सकेनौं र ऐनमा सम्भव भएसम्म भनेर लेख्नुपर्‍यो । अहिले महासंघ देखि प्रारम्भिक संस्थामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुहुन्छ । महिलाले मात्र चलाएका चलाएका चार हजार सहकारी छन् । यसरी महिला सहभागिताको विषयमा हामी सफल भयौं ।

अहिले सहकारीमा युवाहरुको आकर्षण कम छ । यो कुरा हामीले छातीमा हात राखेर स्वीकार गर्नुपर्छ । युवा संख्या बृद्धि गर्न सहकारी उद्यमशीलतामा जानुपर्छ । सहकारी पारदर्शी र प्रविधियुक्त हुनुप¥यो । त्यसपछि मात्र सहकारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता बढ्छ । सहकारीमा भएको पुँजी उद्यमशीलता नभएर पैसा ‘डम्प’ भएर बस्यो । सहकारीलाई युवा बाहेक अरुले अगाडि बढाउन सम्भव छैन । मैले र मेरो छोराले जान्ने प्रविधि फरक छ । हिजो छोराछोरीहरु घरबाट बाहिर निस्कदा बुबा आमासंग के गरौं भनेर सल्लाह लिएर निस्कन्थे तर आज हामी बुबा आमाले छोराछोरीहरुसंग सल्लाह लिएर निस्कनुपर्ने अवस्था छ । प्रविधिले गर्दा युग पल्टिएको छ । युवा सहभागिता बिना सहकारी क्षेत्रमात्र नभई राज्य पनि चल्न सक्दैन ।

महासंघले सहकारीमा युवा सहभागिता बृद्धि गर्न विभिन्न काम गर्दै आएको छ । हामीले भर्खरै काठमाडौंमा निःशुल्क दुई दिने युवा तथा प्रविधि सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौं । महासंघ युवा तथा प्रविधिमैत्री छ । अन्य संघ/संस्थाहरुलाई पनि आह्वान गर्दै आएका छौं । सहकारी दिवस मनाउने क्रममा पनि युवाको विषयलाई जोडेर अगाडि बढाउँछौं ।

महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सार्वजनिकरुपमा राजीनामा दिएपछि अहिले महासंघ अध्यक्ष विहीन छ । तपाईंलाई कार्यवाहककोरुपमा काम गर्नका लागि पनि सीमितता होला । अब महासंघमा नयाँ अध्यक्ष कहिले चयन हुन्छ ?

–महासंघका अध्यक्ष ज्यू गत भदौ ३० गते स्वास्थ्य उपचार र पारिवारिक कामले संयुक्त राज्य अमेरिका जानुभयो । उहाँ चाँडै फर्कने योजनाका साथ उता जानुभएको थियो । तर हालै उहाँले स्वास्थ्य र पारिवारिक कामले गर्दा लामो समय अमेरिका बस्नुपर्ने भयो । मैलै महासंघको काममा समय दिन नसक्ने भएँ । म अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन्छु भनेर राजीनामा लेखेर पठाउनुभयो । 

उहाँले यस अघि नै मलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको कारण अध्यक्षको सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेगरी कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । हाम्रो विनियममा पनि अध्यक्षको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षले अध्यक्षको सम्पूर्ण काम गर्ने व्यवस्था छ । त्यसै अनुरुप मैले जिम्मेवारी बहन गरिरहेको छु ।

अब तपाईंले जिज्ञाशा राख्नुभए जस्तो नयाँ अध्यक्षले कसरी पूर्णता पाउँछ भन्ने विषयमा दुई ओटा बाटा छन् । महासंघको अध्यक्षले दिएको राजीनामाको अन्तिम अनुमोदन वार्षिक साधारण सभाले गर्छ । त्यसैले आगामी असार मसान्त पश्चात नियमित वार्षिक साधारण सभा राखेर निर्णय गर्न सकिन्छ । यसैगरी संचालक समितिले त्यस अघि नै विशेष साधारण सभा बोलाएर बाँकी अवधिका लागि नयाँ अध्यक्ष चयन  गर्न पनि सक्छ । हाम्रो डेढ वर्ष जति अवधि बाँकी छ ।

यसैगरी महासंघले गत वार्षिक साधारण सभाबाट विनियम संशोधन गरेर २५ जनाको संचालक समिति घटाएर १७ जना बनाउने निर्णय गरेका छौं । त्यसो भएकाले सबै संचालकहरुको कुरा मिल्यो भने बाँकी कार्यकालका लागि १७ जना संचालकहरुकै निर्वाचन पनि गर्न सकिन्छ । असार अगाडि विशेष साधारण सभा गर्दा खर्चको व्ययभार पनि बढ्ने भएकाले तीन महिना अघि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा टुँगोमा पुगेका छैनौं । हामी चाँडै टुँगोमा पुग्ने छौं । 

राजीनामा दिँदै अध्यक्षले राजनीतिक दवाव र संचालकको असहयोगले काम गर्न सकिनँ भन्नु भएको छ । तपाईंहरुले अध्यक्षलाई किन असहयोग गर्नुभएको ?

–तपाईंले एउटा ठाउँमा पढ्नुभयो भने मात्र त्यस्तो देखिन्छ । उहाँले सुरुमा मेरो स्वास्थ्य र पारिवारिक कारणले भनेर सबै कुरा खोल्नुभएको छ । अन्तिममा पनि मेरै कारणले गर्दा राजीनामा दिँदैछु भन्नुभएको छ । मान्छेहरुले आफूले छोडेर जाँदाखेरी कतिपय कुराहरु बोल्ने अभिव्यक्ति गर्ने गरिन्छ । म उहाँको टिममा संगसँगै छु । कुनै संचालकले पनि यहाँ असहयोग गरेको भन्ने मलाई थाहा छैन ।

म कार्यवाहक अध्यक्ष बनेको पनि आठ महिना हुनलाग्यो । मलाई त शतप्रतिशत पदाधिकारी संचालकहरुले सहयोग गर्नुभएको छ । उहाँले कुन प्रसंगमा त्यसो भन्नुभयो, उहाँको कुरा भयो । उहाँले त आफू आवद्ध भएको राजनीतिक दलको बारेमा पनि केही कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसैले महासंघमा संचालकहरुले असहयोग गरे भनेर उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था होईन ।