शीर्षस्थ नेतृत्वले असहयोग गरेकाले सहकारी हित बिपरितको अध्यादेश आयोः केशव बडाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुले असहयोग गरेकाले सरकारले सहकारी हित बिपरितको अध्यादेश जारी गरेको गुनासो गरेका छन् ।

बडालले अध्यादेशलाई सहकारीमैत्री बनाउन अथक प्रयास गर्दा पनि दलका शीर्षस्थ नेतृत्वले असहयोग गरेकाले आफ्नो प्रयास सफल हुन नसकेको बताएका छन् ।

जिल्ला सहकारी संघ लि., काठमाडौंको आज (पुस २८ गते) आयोजित २५औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि बडालले राज्यले सहकारीमा समस्या सिर्जना गर्ने गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

मुलुकभरिका १ सय ५० जति सहकारीमा समस्या देखिएको भएपनि बाँकी सहकारी राम्रा रहेको उल्लेख गर्दै  उनले भने, ‘राज्यले किनबेच गरेर सदस्य सेवा केन्द्र खोल्न दिएर सहकारी बिगारेको हो, अभियानलाई किन दोष दिनु ?’

पूर्वमन्त्री बडालले देशभरि कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमा बढी समस्या रहेको बताए । उनले सहकारी नबुझेका मानिसले अध्यादेश बनाएकाले सहकारीमा ब्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्नुका साथै संचालकहरुको कार्यकालमा अंकुश लगाईएको आरोप लगाए ।

मुलुकभरिका सहकारी मध्ये काठमाडौं जिल्लाका सहकारीमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको बताउँदै पूर्व अध्यक्ष बडालले जिल्ला संघलाई समस्या समाधान गर्नका लागि दृढ अठोटका साथ सक्रिय भएर लाग्न सुझाव दिए । 

विगतमा २९ लाख घाटामा रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अहिले ५० करोड पर्ने भवन बनाएको उदाहरण दिँदै उनले जिल्ला संघलाई पनि श्रोत जुटाएर आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन सुझाव दिए ।

यसैगरी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले आर्थिकरुपमा अन्य जिल्ला संघहरुको तुलनामा काठमाडौं जिल्ला संघ कमजोर रहेको गुनासो गरे ।

उनले संघलाई सदस्य सहकारीको अनुगमन गर्नुका साथै शिक्षामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न सुझाव दिए ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा सबै कुरा नराम्रोमात्र नभएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । अध्यादेशमा भएको बचतको सीमा सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नका लागि महासंघ प्रतिवद्ध भएर लाग्ने बताए ।

कार्यक्रममा मन्तब्य राख्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष महेन्द्र गिरीले जिल्ला संघलाई सदस्य संस्थाहरुबाट सहयोग लिएर भएपनि आर्थिक ब्यवस्थापनलाई दरबिलो बनाउन सुझाव दिए ।

सदस्य संस्थाहरुले उत्पादन गरेको बस्तु बिक्री वितरण गरेर पनि आर्थिकरुपमा सबल हुन सकिने उल्लेख गर्दै आफूले पनि सहयोग गर्ने वचन दिए ।

अध्यक्ष गिरीले आगामी दिनमा सहकारी बैंकलाई बलियो बनाएर अगाडि लैजानै बताए । बैंकलाई ब्यवसाय केन्द्रित बनाएर संचालन गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गर्दै उनले अबका दिनमा बैंकका संचालकहले बैंकबाट ऋण नलिने वचनवद्धता जाहेर गरे ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक नमराज ढकालले विश्वास र इमानमा आधारित भएर सहकारी संस्था संचालन गर्न नसकेकाले यस क्षेत्रले सोचेजति परिणाम दिन नसकेको विचार राखे ।

बजारमा चलेको नचाहिँदो हल्लाले गर्दा पनि सहकारीको कारोबारमा नकारात्मक असर परेको उनको भनाई छ । अहिले महानगरपालिका सहकारी विभागको ९५ प्रतिशत समय गुनासो ब्यवस्थान गर्ने कार्यमा खर्च भईरहेको बताउँदै उनले अनुगमन गरेका मध्ये ९ ओटा सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको जनाए ।

माघ महिनाबाट सहकारीको नियमित अनुगमन गर्ने बताउँदै निर्देशक ढकालले विभागले बचतकर्ता र संचालकहरुबीच छलफल गर्दा मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामामात्र कानुनी प्रकृया अगाडि बढाउने गरेको बताए ।

काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. (कास्कून)का अध्यक्ष दिपक पनेरुले मुलकमा पाँच प्रतिशत जति सहकारीमामात्र समस्या रहेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा किन र कसका लागि अध्यादेश ल्याईएको हो भनेर प्रश्न गरे ।

जिल्ला संघका अध्यक्ष सुमन के.सी.को सभापतित्व रहेको समारोहमा महासंघका संचालक तथा जिल्ला संघका पूर्व अध्यक्ष टेक प्रसाद चौलागाईं, बागमती प्रदेश सहकारी संघका लेखा समिति संयोजक विकल्प पाठक, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख विश्वाश ज्ञवाली, सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष गोविन्द गिरी लगातय विभिन्न संघ/संस्थाका प्रतिनिधि अतिथि रहेका थिए ।

संघका महासचिव बाल कुमार बास्तोलाले संचालन गरेको कार्यक्रममा उपस्थित अतिथि तथा सदस्य सहकारीका प्रतिनिधिलाई उपाध्यक्ष अमरावती महर्जनले स्वागत गरेकी थिईन । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा संघकी उपाध्यक्ष विष्णु कुमारी चौलागाईंले धन्यबाद ज्ञापन गरेकी थिईन ।

साधारण सभामा संघका अध्यक्ष के.सी.ले संचालक समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन र चालु आ.व.को बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे ।

उनले संघले आफ्ना सदस्यहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बहस पैरवी गर्नुका साथै क्षमता विकासका लागि तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अध्ययन अवलोकन लगायका कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै आएको जानकारी गराए ।

जिल्ला संघको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेकाले सोचेजति काम गर्न नसकेको प्रष्टिकरण दिए । संघले सदस्यबाट प्राप्त भएको शेयर पुँजी पुनः सदस्यलाई लगानी गरेर केही ब्याज आर्जन गर्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समय कतिपय सदस्य संस्थामा समस्या आएर नियमित ब्याज प्राप्त हुन नसकेको बताए ।

अध्यक्ष के.सी.ले आगामी दिनमा संघले समस्याउन्मुख सहकारीलाई महासंघ तथा नियामक निकायसंग सहकार्य गरेर सुधारका लागि पहल गर्ने, स्थानीय तहहरुसंग सहकार्य गरेर शिक्षा तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने, सहकारी एकीकरणमा सहजीकरण गर्ने, अन्तर लगानीका लागि नीति तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने लगायतका काम गर्ने जानकारी गराए ।

साधारण सभामा संघका सचिव सनोज भट्टराईले छलफलको प्रस्ताव र  लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजक रविन्द्र श्रेष्ठले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरे ।