‘सम्मेलनमा उत्पादनमा सक्रिय र स्थानीय तहका सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदैछौं’

बागमती प्रदेश सकारी संघ लिमिटेडले आगामी चैत्र ८  ९ गते ललितपुरमा प्रथम प्रदेश स्तरीय सहकारी सम्मेलन आयोजना गर्ने तय गरेको छ । प्रदेश भित्रका सहकारी संस्थाका ५ सय जना प्रतिनिधिलाई सहभागी बनाउने लक्ष्यका साथ संघले फागुन १ गतेबाट रजिष्ट्रेसन खुलाएको छ । यसैबीच हामीले संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेसंग सम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्य र तयारीका बारेमा कुराकानी गरेका छौ । 

 बागमती प्रदेश सहकारी संघले आगामी चैत्र ८ र ९ गते ललितपुरमा प्रथम सहकारी सम्मेलन गर्ने तय गरेको छ । आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य बताईदिनुस न ?

–हामीले बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयसंग सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम गर्न लागेका हौं । मुलुकमा सहकारीको संख्या, कारोबार, रोजगारी लगायतको पाटोमा आधा हिस्सा बागमती प्रदेशको छ । त्यसैले यहाँको सहकारी अभियान अन्य प्रदेश भन्दा विशेष छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले यस वर्षदेखि पाँच–पाँच वर्षको अन्तरालमा सहकारीको समग्र अवस्थाको बारेमा समीक्षा गर्ने उद्देश्यले प्रदेश स्तरीय सम्मेलन गर्ने कार्यको थालनी गर्नलागेका हौं । 

हामी स्थानीय र संघीय सरकारको बीचमा छौं । त्यसैले सम्मेलनमा संघ र स्थानीय तहका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । यस प्रदेशमा तीन ओटा महानगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका सहित १ सय १९ ओटा स्थानीय तह छन् । बागमती प्रदेशमा रहेका ११ हजार सहकारी मध्ये ३ हजार ३ सय प्रदेश मन्त्रालयले हेर्छ बाँकी सहकारी स्थानीय तह मातहत रहेका छन् । 

सम्मेलनमा प्रदेशका साथै पालिकाको नियमनमा रहेका सहकारीको अवस्थाका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले सहकारीको प्रवद्र्धन, विकास र सुशासनको पाटोमा गरिरहेका कामको विषयमा पनि छलफल हुन्छ । स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको विषयमा कम चासो ब्यक्त हुनेगरेको छ । त्यसैले हामीले चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसका लागि सम्मेलनमा तीनओटा महानगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिकालाई प्यानलमै राखेर उहाँहरुका कुरा राख्न लगाउने कार्यक्रम छ । प्रदेशका सबै पालिकाहरुलाई पत्र पठाएर सहकारी विभाग, शाखा÷महाशाखा हेर्ने कर्मचारीहरुलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेका छौं । 

सम्मेलनमा विशेषगरी कुन विषयलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने तय भएको छ ?

–सम्मेलनमा प्रदेशको सहकारी अभियान र सरोकारवाला सरकारी निकायको विषयमा छलफल हुनेछ । यसैगरी सहकारीले उत्पादन र उद्यमको विषयमा पनि विभिन्न कामहरु गरिरहेका छन् । तर अहिले सम्म विभिन्न तहहरुले आयोजना गरेका सम्मेलनहरुमा उत्पादन र उद्यममा क्रियाशील सहकारीको अवस्था कस्तो छ ? के कस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको छ ? यो विषयमा किन अपेक्षाकृत धेरै सहकारी परिचालित हुन नसकेका हुन् ? भन्ने कुरालाई छुट्टै स्थान दिएर छलफल भएको पाईएन । त्यसैले हामीले उत्पान तथा उद्यमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छुट्टै विषय बनाएर छलफल गर्ने तय गरेका छौं ।

स्वभाविकरुपमा वित्तीय विषयमा त छलफल भईहाल्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा पनि छलफल हुन्छ । सम्मेलनमा सहकारीको समग्र विषयको समीक्षा गरेर आगामी दिशा तय गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ । सहकारीमा देखिएका कमीकमजोरीको समीक्षा गरेर सुधारको बाटो पहिल्याउने छौं । यसैगरी सहकारीले गरेका राम्रा कामहरुको उजागर गरेर निराशा चिर्ने प्रयास गर्नेछौं ।

सम्मेलनमा स्रोत व्यक्तिहरु को–को हुनुहुन्छ ?

–हामीले सम्मेलनमा संघीय मन्त्रालयका सचिव, संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भूतपूर्व सचिव, भूतपूर्व गभर्नर लगायतका बाह्य विज्ञहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, नेफ्स्कून जस्ता सहकारीका केन्द्रीय संगठनका प्रतिनिधि लगायतलाई स्रोत ब्यक्तिकोरुपमा आमन्त्रण गरेका छौं ।

सम्मेलनमा प्रस्तुतिकरण भन्दा पनि प्यानल डिस्कसनलाई जोड दिएका छौं । प्रदेश भित्रका तीन ओटा महानगरपालिका र एउट उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग÷शाखा प्रमुखहहरुलाई एउटै प्यानलमा राखेर छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । विगतमा सम्मेलनमा सहभागी भएका सहकारीकर्मीहरुले मञ्चबाट बोल्ने र फ्लोरको कुरा नसुन्ने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यसैले हामीले हरेक सेसनमा आधा समय चाहिँ सहभागीलाई दिएका छौं ।

सम्मेलनमा संघका सदस्यहरुमात्र सहभागी बन्न पाउँछन् कि अन्य सहकारी पनि ?

–सम्मेलनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहत रहेका सहकारीसंग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुका साथै सहकारी अभियानबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघहरु, विषयगत प्रदेश संघहरु, जिल्ला स्तरीय संघहरु र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको सहभागिता रहने छ । सम्मेलनमा संघको सदस्यता नलिएका सहकारी संस्था र ब्यक्तिहरु समेत सहभागी हुन पाउँछन् । सहकारी संस्थाको संचालक समिति र लेखा समितिमा रहेका संचालकहरुका साथै कर्मचारीहरुले समेत भाग पाउँछन् । हामीले सम्मेलनमा शुल्क लिएर ५ सय जना र आयोजक, प्रायोजक, स्रोत व्यक्ति लगायतका अतिथिहरु सहित ६ सय जनालाई सहभागी बनाउने लक्ष्य राखेका छौं । 

विगतमा विभिन्न संघहरुले आयोजना गरेका सम्मेलनमार्फत जारी भएको प्रतिवद्धतापत्र, घोषणापत्र, साझा धारणा लगायतमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन नगरी पुनः अर्को सम्मेलन आयोजना गर्ने गरेको देखिन्छ । तपाईंहरु यो सम्मेलनले उठाएका विषय कार्यान्वयन गर्छौं भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?

–अपबाद बाहेक सबै आयोजक संघ÷संस्थाले आफूले प्रतिवद्धता जनाएका सुशासन लगायतका कुरा क्रमशः पुरा गर्दै गईरहेका छन् । तर केही खराब संस्था र मान्छेले गलत गरेपछि अन्यले गरेको राम्रो कुरापनि छायाँमा पर्दोरहेछ । नीतिगत कुरामा भने हाम्रो हात हुँदैन । अहिले जारी भएको अध्यादेशलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

तपाईंहरुले विज्ञप्ती जारी गरेर अध्यादेशमा उल्लेख भएका केही प्रावधानको विरोध गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा यस विषयमा पनि छलफल गर्नुहुन्छ कि ?

–सम्मेलन आयोजना हुने समय सम्म अध्यादेशको विषयमा केही निचोड निस्किसक्छ होला । कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारी नियमन प्राधिकरण हामीले मागेका विषय हुन् । त्यसैले अध्यादेशमा यी विषय समेटिनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर सहकारीमा बचतको सीमा तोक्ने र दुई कार्यकाल भन्दा बढी संचालक बस्न नपाउने ब्यवस्था आपत्तिजनक छ । सहकारी संस्थामा ब्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने प्रावधानलाई जुनसुकै हालतमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

यसैगरी दुई कार्यकालको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै सहकारीमा नेतृत्व खाली हुन्छ । किनभने अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडिको अवधि पनि गणना गर्ने भनिएको छ । हामीले सरकारलाई महासंघमार्फत सुझाव दिएका छौं । यी विषय संशोधन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं । अध्यादेशमा भएका अन्य ऐतिहासिक विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सहकारी सच्चिएर अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ ।

संघले अहिले सम्मेलनको तयारी कसरी गरिरहेको छ ?

हामीले बागमती प्रदेशका ११ ओटा जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला सकारी संघ र विषयगत जिल्ला संघका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा अजेण्डा सम्मेलन गरिसकेका छौं । हामीले त्यस अवसरमा अध्यादेश र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डको विषयमा पनि सुझाव संकलन गरेका छौं । साथै प्रदेश सम्मेलनको विषयमा पनि प्रचार गरेका छौं । प्रदेशका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु सम्म जानकारी पुगिसकेकाले सहभागितमा कुनै समस्या छैन ।

यसैगरी हामीले यो सम्मेलनलाई मितव्ययी बनाउनका लागि फाईभ स्टार होटलमा नगरेर पार्टी प्यालेसमा गर्ने तय गरेका छौं । होटलको खाना महंगो हुने भएकाले सहभागीले शुल्क पनि धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले पार्टी प्यालेसमा पनि होटल बराबरको गुणस्तर भएको खाना सस्तोमा खुवाएर यस्ता कार्यक्रम फाईभ स्टार भन्दा बाहिर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिन खोजेका छौं ।

यस्तै सहभागीका लागि पनि सरल शुल्क निर्धारण गरेका छौं । संघको सदस्य संस्थाबाट एकजना सहभागी हुँदा ४ हजार र दुई वा दुईजना भन्दा बढी सहभागी हुँदा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय शुल्क लाग्छ । संघमा सदस्यता नलिएका संस्थाबाट एकजना सहभागी हुँदा ५ हजार र दुई वा दुई भन्दा बढी सहभागी भए प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ हजार शुल्क लाग्छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीर्ला प्रतिव्यक्ति ६ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेका छौं । त्यसैले सम्मेलनमा स–सानो पुँजी भएका र उत्पादनमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी बन्न सक्ने वातावरण बनाएका छौं । सहभागीबाट लिएको शुल्कबाटमात्र कार्यक्रमको खर्च धान्न अपुग हुनेभएकाले हामीले प्रायोजकहरुको व्यवस्था गरेर भएपनि सस्तो शुल्क निर्धारण गरेका हौं ।