सहकारीमा नेतृत्वकर्तालाई आठ वर्षको अवधि काम गर्न पर्याप्त हुन्छ

गोपाल ध्वज श्रेष्ठ
अध्यक्ष
जनसचेतन साकोस, दोलखा

दुई कार्यकालको ब्यवस्था

‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’मा भएको सहकारी संस्थाको पदाधिकारीमा एक ब्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने ब्यवस्था  सहकारी सुधारको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक छ । सहकारीको नेतृत्वकर्तालाई दुई कार्यकाल अर्थात आठ वर्षको अवधि संस्था सुधार गर्नका लागि पर्याप्त हुन्छ । उसले परिकल्पना गरेको बिजनेस प्लान कार्यान्वयन गर्नका लागि काफी हुन्छ । शासन गर्नका लागि यति समयले पुग्दैन होला तर सुधार गर्नका लागि पुग्छ ।

सहकारीमा कार्यकालको सीमा निर्धारण गर्दा नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिहरुको खाँचो पर्छ भन्ने तर्क जायज छैन । यो लामो समय सम्म सहकारीको नेतृत्वमा पकड जमाएर संस्था बिगार्नका लागि गरिएको बहाना मात्र हो । किनभने सहकारीको विश्व स्वीकार्य सिद्धान्त अन्तर्गत पाँचौ सिद्धान्तले आफ्ना सदस्यलाई शिक्षा तथा सूचना प्रदान गरेर सवल तथा सक्षम बनाउ भनेको छ । यो सिद्धान्त पालना नगर्ने अनि नेतृत्वका लागि सक्षम ब्यक्ति पाईएन भन्न मिल्दैन । 

सहकारी संस्था हरदम सदस्यहरुसंग जोडिनुपर्छ । शेयर सदस्य र संस्थाबीच ब्यक्तिगत होईन संस्थागत सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । संस्थाले सदस्य शिक्षा, विस्तारित मञ्च, वित्तीय साक्षरता कक्षा लगायतका कार्यक्रम लिएर जाने हो भने सक्षम नेतृत्व नपाउने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन । दशकौं सम्म नेतृत्वमा बसेर संस्थालाई नीति, विधि र प्रविधि अनुसार संचालन नगरेर घाटामा लगेपछि कुन सदस्य जोखिम मोलेर नेतृत्व लिन आउँछ त ? संस्थालाई ‘रिफर्म’ गर्ने अनि त्यसपछि राम्रो ‘पफर्म’ गरेर ‘ट्रान्सफर्म’ गर्ने हो भने नेतृत्व नपाउने भन्ने हुन्छ र ?

‘राजा मरेर राज्य हराउँदैन’ भन्ने उखान सहकारीमा पनि लागू हुन्छ । ‘सिक हङ्गर टु क्रियट बेटर’ अर्थात रुची र क्षमता राख्ने नेतृत्वको खोजी नगरी जन्मजात सहकारीको नेता कोही भएका छैनन् । ‘किङ्ग क्यान डु नो रङ’ अर्थात ठूलाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने भाष्यलाई रुपान्तर गरेर ‘इभन अ किङ्ग क्यान डु रङ’ लाई आत्मसात गरौं, सुधार हुन्छ । नीति, विधि र प्रविधिको आधारमा संस्था संचालन गरौं । समस्या समाधान हुन्छ ।

ऋण लगानी तथा असुली

मुलुकको ग्रामीण तथा पहाडी भेगमा रहेका सहकारी संस्थाहरु ऋणीले लिएको ऋण भाखाभित्र नतिरेकाले समस्यामा पर्ने गरेका छन् । यसको अर्थ लगानी सही नभएको हो । लगानी नभई पँजनी भएको सहकारीमामात्र ऋण असुली भएको छैन । त्यसैले यी सहकारीमा समस्या सिर्जना गर्नुमा ऋणी सदस्यहरुको हात छ । तर शहर केन्द्रित सहकारी संस्थाहरु सदस्यहरुले बिगारेको होईन, नेतृत्वले बिगारेको हो ।

सहकारी संस्था संचालन गर्दा राजनैतिक नेतृत्वले जे सिकायो त्यही नक्कल गर्ने गरेको पाईन्छ । मुलुकमा सहकारीमात्र नभई सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरु पनि यही कारण बिग्रिएका हुन् । राजनैतिक नेतृत्व आफूले केही गर्न नसक्दो रहेछ । त्यसैले अरुमार्फत काम गराउँदो रहेछ । सहकारीमा आफू गर्न सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ अनिमात्र अरुलाई गराउन सकिन्छ । आफू ऋण नतिर्ने अनि अरुलाईमात्र ऋण तिर भनेर भन्न मिल्दैन । आफू नीति नमान्ने अनि सदस्यलाई नीति मान भनेर हुँदैन । सदस्यहरु चनाखो भईसकेका छन् । संचालकहरु इमान्दार भएको र ब्यवस्थापनको टिम सक्षम भएको सहकारीमा कमीकमजोरी छैन । भएपनि थोरैमात्र छ ।

सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीहरुमा सबैभन्दा बढी राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु छन् । माननीय मन्त्री, माननीय सांसदहरुनै सहकारीको ऋण नतिर्ने सूचीमा छन् । त्यसपछि स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरु छन् । वडा तहका नेता कार्यकर्ताले पनि तिरेका छैनन् । यसरी ठूला सहकारी संघीय नेताहरुले, मध्यम खालका सहकारी मध्यम स्तरका नेताहरुले र स्थानीय तहका सहकारी कार्यकर्ताहरुले बिगारिदिएका छन् । 

यदी मुलुकको संविधान र ऐन कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सहकारीको ऋण असुली गर्न सहयोग गरिदिने हो भने सहजै ऋण असुली हुन्छ । हामीले प्रयास नगरेको होईन । तर हरेक पालिकामा कुनै न कुनै दलको बहुमत छ । हामीले ऋण असुली गर्न सहयोग माग्दा सुरुमा हुन्छ भन्छन् । तर खराब ऋणीहरुको नाम दिएपछि यी त हाम्रा कार्यकर्ता रहेछन् हुँदैन भन्छन् ।

त्यसैलै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु सबैले कानुनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेर सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न पहल गर्ने हो भने आगामी दिनमा सहकारी समस्यामा पर्दैनन् । र, सही अर्थमा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीति कार्यान्वयन पनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहकारीलाई त्यो हैसियत दिएको छैन । बैंकरुलाईमात्र सपोर्ट गरिरहेको छ । अहिले बल्ल सहकारी संशोधन ऐन आएपछि राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई वित्तीय संस्थाकोरुपमा स्वीकार गरेको छ ।

सहकारी संशोधन ऐनमा भएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने ब्यवस्था राम्रो छ । यसमा सबै बचत तथा ऋण सहकारीहरु आउनुपर्ने ब्यवस्था छ । संशोधन ऐनमा ब्यक्तिगत बचतको सीमा प्राथमिक पुँजी कोषको १० प्रतिशत निर्धारण गरेपनि ऋण लगानीको सीमा बढाईएको छ । विगतमा कुल पुँजीको एक प्रतिशत वा प्राथमिक पुँजी कोषको १० प्रतिशत मध्ये जुन घटी हुन्छ, त्यो बराबारमात्र ऋण लगानी गर्न पाउने प्रावधान थियो । तर अहिले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशत पु¥याईएको छ । यसको आधारमा हाम्रो सहकारीले एक जनालाई साढे चार करोड सम्म लगानी गर्न सक्छ । यसबाट विगतमा एक करोड ऋण तिर्न सक्ने हैसियत नभएका सदस्यले साढे चार करोड कसरी तिर्लान । 

विगतमा सबैजना काठमाडौं जान चाहेकाले रियल स्टेटको कारोबार बृद्धि भयो । अनि सहकारीको पैसा पनि यही कारोबारमा फसेको छ । कतिले बैंकले धितो लिलामी गरिदिन्छ, सहकारीले गर्दैन भनेर सहकारीबाट ऋण लिएर बैंकको तिरेका छन् । यो सिकाउने माथिका ठूला मान्छेले हो । अहिलेपनि हाम्रो जस्तो तल्लो तहका सहकारी तरलता कायम गर्न सफल भएका छन् । यसको कारण भनेको संस्थाबाट ऋण लिने सदस्यले कृषि, पशुपालन लगायतका स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित उद्योग ब्यवसाय संचालन गरेर समयमा ऋणको किस्ता र ब्याज तिरेकाले हो । ठूलो ऋण त जोखिममै छ ।

दोहोरो सदस्यता

राज्यले सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्ने सम्बन्धी ब्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ मा नै गरेको थियो । तर ऐन जारी भएको सात वर्ष वितिसक्दा पनि यो ब्यवस्था कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । हामीकहाँ अरुलाई शासन गर्ने तर आफूचाहिँ शासित नहुने प्रवृत्ति छ । हामी अरुलाई निहु¥याउने अभ्यास गर्छौं तर आफू निहुरिने प्रयास गर्दैनौं । विगतमा सहकारीको विषयमा आधारभूत कुरा पनि नबुझी प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले संस्था स्थापना गरियो । दुई करोड भन्दा तलका संस्थामा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले केही पारिश्रमिक समेत लिन पाउने ब्यवस्था भयो । 

टाठा बाठाले सहकारी खोलेर मानिसलाई ऋण दिन्छु भनेर धमाधम सदस्य बनाए । सहकारीमा सदस्य बनेको तीन महिना पश्चातमात्र ऋण लिन पाउने ब्यवस्था छ । सदस्यले संस्थामा तीन महिना सम्म तीन सय पनि बचत नगरी तीन लाख ऋण लिएपछि सहकारीको मर्म अनुसार कसरी काम हुन्छ त ? सहकारीमा सदस्य बनाउनु अघि पूर्व सहकारी शिक्षा दिएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । हामीले ‘वेल बिगिन ईज हाफ डन’ भन्ने भनाईको विपरित ‘इल बिगिन’ ग¥यौं । जुन कमजोरी कहिल्यै सुधार गरेर नसकिने भयो ।

विगतमा ऋणीलाई ऋण माथि ऋण थुपारिदिने काम सहकारीले गरेका हुन् । पाँच सय मिटरको दूरीमा भएका पाँच ओटा सहकारीबीच पनि ऋणको सूचना आदान प्रदान भएन । बरु एउटा सहकारीले ऋण दिएन भने नजिकको अर्को संस्थाले बोलाएर लगेर सजिलै ऋण दिने प्रतिस्पर्धा चल्यो । यसरी धेरै ओटा सहकारीबाट ऋण लिएको ऋणीले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म ऋण ति¥यो । उसको आम्दानीले नधान्ने भएपछि ऋणको भाखा नाघेर बसेको छ । अब उसले राखेको धितो र जमानी मार्फत असुली गर्नुपर्ने वाध्यता उत्पन्न भएको छ । त्यसैले यो अवस्थाको सिर्जना गरेको सदस्यले मात्र होईन । हामी संस्थाहरु पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ । हामीले ऋण लगानी प्रकृयामा शुद्धता ल्याएर सुरक्षित बनाउन सक्यौं भने केही समय भित्र संस्था आफ्नै खुट्टामा थिग्रिन सक्छ जस्तो लाग्छ ।

अन्य ब्यवस्था

सरकारले संशोधन ऐनमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य आवद्ध बन्नुपर्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने लगायतका प्रावधान ल्याएर समस्या समाधान गर्ने क्रियाशिलता देखाएको छ । राज्यका तीन ओटै सरकारले कानुनको भावना अनुरुप काम गर्ने हो भने केही समय लागेपनि सहकारीमा बचत फसेका सदस्यको पैसा फिर्ता गर्न सम्भव छ ।

सहकारीको पैसा जोसुकैले ऋण लगेको वा अपचलन गरेको हो भनेपनि नतिरी सुख छैन । संशोधन ऐनमा सदस्यको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीलाई पाँच लाख सम्मको बचतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर फिर्ता गर्न लगाउने व्यवस्था छ । सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गरेर भएपनि ऋण असुल गर्ने भनिएको छ । 

दुःखको कुरा शहर केन्द्रित सहकारीको बारेमा चाहिँ हामी अहिले पनि केही बुझ्दैनौं । त्यता कमिसन दिएर सदस्य बनाउने, शेयर सदस्यता नदिई बैंकले जस्तो बचत लिने चलन छ । सहकारीले सदस्यलाई नियमित बचत गर्न सिकाउने, त्यो पनि ऋण लिएर होईन उ स्वयमलाई कमाएर बचत गर्न लगाउने हो । यदी सदस्यमा कमाउनका लागि आयआर्जन गर्ने स्रोत र सिप रहेनछ भने सिकाउनु पर्छ । यसका लागि ऋण दिनुपर्छ । धितो रहेनछ भने सामुहिक लगानी गरेर भएपनि सदस्यलाई आयआर्जन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । यसरी सदस्यलाई उद्यमी बनाएपछि बचत बृद्धि गर्दै जानुपर्छ । यस्तो पवित्र उद्देश्य बोकेर गठन गरेपनि केही सहकारी सदस्यको संख्या र कारोबारको आकारका आधारमा ठूलो हुनखोज्ने प्रवृत्ति देखियो । 

सदस्यलाई वित्तीय साक्षरता र सहकारी सम्बन्धी शिक्षा नदिने । सदस्यको मुद्दति तथा ऐच्छिक खाता खोलिदिएर नकमाउने गरी सम्पत्ति राखिदिएर संस्था ठूलो हुने परिपाटीले पनि समस्या थपिएको हो । सहकारीमा प्राकृतिकरुपमा बृद्धि हुने कोषहरु सही ढंगले परिचालन गरेको भएपनि यतिविधि समस्या आउने थिएन । हामी शहरका सहकारीले सिकाएको कुरा हाम्रा सदस्यले नसिकिदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहेका छौं ।

हामीले सहकारीको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर वर्षका कम्तिमा २५ प्रतिशत सदस्यलाई सहकारी शिक्षा, विस्तारित मञ्च, वित्तीय साक्षरता लगायतका कार्यक्रममा सहभागी बनाउने गरेका छौं । हामीले संस्थाको भाखा नाघेको ऋण मापदण्ड भन्दा केही बढी भएकाले गत आ.व.मा शेयर लाभांश वितरण गरेनौं । जस्केलाबाट शेयर लाभांश नदिने प्रावधानमा अडिग रह्यौं । यसो गर्दा केही सदस्यले हाम्रो संस्था छाडिसक्नुभयो । शेयर लाभांश नदिने संस्थामा के बस्ने भन्नुभयो । तर अरु सहकारीले जस्केलाबाट लाभांश दिएको छ कि मूल ढोकाबाट भन्ने उहाँहरुलाई थाहा छैन । 

कति संस्थाले उधारो शेयर लाभांश दिएका छन् । कुनै सदस्यले सहकारीमा एक हजारको दश कित्ता शेयर किनेको छ र एक लाख रुपैयाँ बचत गरेको छ भने पनि उसले पाउने शेयर लाभांश भनेको बढीमा डेढ सय रुपैयाँ हो । तर यस्ता सदस्यहरु आफ्नो एक लाख रुपैयाँ बचतको सुरक्षाप्रति चासो नराखी डेढ सय रुपैयाँको पछि लाग्ने गरेको देखिन्छ । यस्तै प्रलोभन देखाउने सहकारीलाई राम्रो भन्दै हिँडिरहेका छन् । 

त्यसैले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई छिटो भन्दा छिटो पूर्णता दिएर यसका कार्यक्रम स्थानीय तह सम्म विस्तार गरेर सबै सहकारीलाई आफ्नो दायरामा ल्याउने हो भने हामी जस्ता समुदायमा आधारित अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)