‘सहकारीको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर स्प्रेड दर मार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्छ’

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा अहिले पुनः अभियान र सरकारी पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । सहकारी अभियानको शीर्षस्थ प्रतिनिधि संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आगामी शुक्रबार सम्ममा सन्दर्भ ब्याजदर बढाएर १७ प्रतिशत पु¥याउन सहकारी विभागलाई तीन दिने अप्रत्यक्ष ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । अहिले सहकारी अभियानभित्र सन्दर्भ ब्याजदरको ब्यवस्था अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएकाले बैंक वित्तीय संस्थामा जस्तै सहकारीमा पनि बेस रेट (आधार दर) र प्रिमियमको व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा हामीले संघीय सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शन प्रसाद ढकाललाई सन्दर्भ ब्याजदरले उब्जाएको समस्यालाई कसरी दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सोधेका छौं । 

सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा अभियान र राज्यबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सहकारी विश्वमा सबैभन्दा पहिले लघुवित्त सेवा संचालन गर्ने क्षेत्र हो । लघुवित्तको लागत बैंक फाईनान्स भन्दा बढी हुन्छ । सहकारीले बिना धितो पनि लगानी गर्नुपर्नेहुन्छ । कर्मचारीहरु पनि धेरै खटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सहकारीको लागत बढी हुनु स्वभाविक हो । ब्याजदरको विषयमा सहकारीलाई ‘माइक्रोफाईनान्स’ सहर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । बजारमा सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थाहरु एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । तर बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदरमा सीमा निर्धारण गरिएको छैन । मानिसले जहाँ बढी फाईदा हुन्छ त्यही पैसा राख्ने हो । अहिले बैंकमा सहकारीको पैसा जाने सम्भावना छ । यसबाट सहकारीमा अस्थिरता आउन सक्छ । त्यसैले तत्काल सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरलाई बजारको ब्याजदरसंग मिलान गर्नुपर्छ । जति पर्खियो, झन ढिला हुन्छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था हाम्रो मुलुकमा मात्र प्रयोग गरिएको हो कि विश्वका अन्य मुलुकमा पनि छ ?

यो पुरानो ब्यवस्था हो । पहिले यो बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि लागू हुन्थ्यो । आर्थिक उदारीकरणसंगै बजारको माग र आपूर्तिको आधार ब्याजदर निर्धारण हुने ब्यवस्था प्रचलनमा आयो । त्यसपछि ब्याजदरमा ‘क्याप’ लगाउने ब्यवस्था हटेको हो । अहिले यो ब्यवस्था कहिँपनि प्रचलनमा छैन ।

सन्दर्भ ब्याजदर लागू नगर्ने हो भने सहकारीको ब्याजदरलाई कसरी व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ ?

सहकारीको ब्याजदर खुला छोड्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ । विगतमा सहकारीले बढी ब्याज दिएर पैसा उठाउने अनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरेका थिए । त्यसैले राज्यले सन्दर्भ ब्याजदरको ब्यवस्था ल्याएर अधिकतम ब्याजदर तोकेको हो । सहकारीको ब्याजदरलाई निक्षेपमा दिने ब्याजदर र कर्जा लगानीमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्पे्रड रेट) बाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले सहकारीले लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । क्रमशः सहकारीको खर्च कटौती गरेर स्पे्रड रेटलाई पाँच प्रतिशत, चार प्रतिशत, तीन प्रतिशतमा झारेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसकै आधारमा सहकारीको ब्याजदर नियमन गर्नुपर्छ । अहिले ऋणमा मात्र अधिकतम ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ, बचतमा छैन । यसबाट बचतकर्ता सदस्यलाई मर्का परिरहेको छ । सहकारीमा बचतकर्ता सदस्यले बैंक भन्दा बढी ब्याज र ऋणी सदस्यले बैंक भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा पाउनुपर्छ । थोरै स्प्रेड रेटमा सहकारीले काम गर्नुपर्छ ।

कतिपय सहकारीकर्मीले सहकारीमा पनि बैंक वित्तीय संस्थामा जस्तै आधार दर लागू गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । सहकारीमा आधार दर लागू गर्न सम्भव छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्छ । उनीहरुले नियमित रिपोर्टिङ्ग गर्नुपर्छ । बैंकर्स एसोसिएसन पनि छ । बैंकहरुबीच समझदारी भएकाले एकरुपता कायम हुन्छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाईनान्सहरुबीच धेरै असमानता छैन । राष्ट्र बैंकले तरलताको अवस्था हेरेर नयाँ नियम ल्याउन सक्छ । उसलाई बजारमा हस्तक्षेप गर्नपाउने अधिकार छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर बेस रेटको व्यवस्था ल्याएको हो । सहकारीमा नियमन गर्ने निकाय नै छैन । नियामनकारी निकाय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा टुक्रेका छन् । त्यसैले सहकारीमा बचत र निक्षेपमा तोकिएको भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरि सीमा निर्धारण गर्न जरुरी छ । तर सन्दर्भ ब्याजदर वा अन्य जुनसुकै व्यवस्था लागू गरेपनि यसलाई कम्तिमा पनि महिना दिनमा पुनरावलोकन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रसंग निकाल्नुभयो । सहकारी ऐन, २०७४ले राष्ट्र बैंकलाई पनि नियमनको अधिकार दिएको छ । तर राष्ट्र बैंक सहकारीमा उत्पन्न भएका समस्याप्रति अनदेखा बस्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंक यसरी बस्न मिल्छ ?

नमिल्नुपर्ने हो । संविधान, कानुन र प्रयोग अनुसार मुलुकको समग्र वित्तीय बजार र मुद्राको नियन्त्रण गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको नै हो । तर राष्ट्र बैंकले विगत देखि नै सहकारीलाई हेर्न चासो दिएको छैन । नियमन गर्न सक्दिनँ भन्ने धारणा छ । तर विश्वका विकसित मुलुकहरुमा हरेक वित्तीय कारोबार केन्द्रीय बैंकले हेर्ने गर्छ । सहकारीको कारोबार पनि केन्द्रीय बैंकले हेर्छ । सबै सहकारीलाई प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरुको फेडेरेसनलाई कानुनी अधिकार दिएर संघ मार्फत अप्रत्यक्ष अनुगमन नियमन गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा छ ।

फेरि दोहोर्‍याईदिनुहोला । अहिले सहकारीको ब्याजदरको विषयमा उब्जिएको विवादलाई कसरी दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न सकिन्छ ?

सहकारीले बचतकर्ता सदस्यलाई दिने ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरुले दिने भन्दा घटी हुनुहुँदैन । साथै ऋणी सदस्यसंग बैंक भन्दा कम ब्याज लिनुपर्छ । यसका लागि स्पे्रड रेटलाई कम गर्दै लान सकिन्छ । उदाहरणका लागि अहिले बजारमा बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर औसतमा ११ प्रतिशत छ  । सहकारीले बचतमा दिने ब्याजदर १२ प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्छ । अनि यसमा तीन, चार वा पाँच प्रतिशत सम्म स्पे्रड रेट कायम राखेर १६ वा १७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । बाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर ब्याजदर परिमार्जन गर्ने वित्तिकै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले सहकारीको ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्छ । यसका लागि सहकारी नियमावलीमा भएको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रकृया संशोधन गर्नुपर्छ । बचतकर्ता सदस्यलाई बजारमा प्रचलित ब्याजदरको आधारमा ब्याज दिने र औसत स्पे्रड दर बढीमा चार वा पाँच प्रतिशत कायम गर्ने नियम बनाउनुपर्छ । स्पे्रड रेट मार्फत नै कर्जाको ब्याजदरमा क्याप लगाउनुपर्छ । बैंकहरुको दाँजोमा सहकारीमा सुरक्षा जोखिम बढी हुने भएकाले पनि सहकारीले बचतमा दिने ब्याजदर बैंकको भन्दा एक प्रतिशत बिन्दु बढी हुनैपर्छ ।