‘कोपोमिसमा आवद्ध नहुने सहकारीलाई कारबाही गर्छौं’

सहकारी विभागले हालै परिमार्जन सहित एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभागले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?

–सहकारी विभागले गत फागुन १ गते विभागीय मन्त्रालयको सहमति नलिई ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेको रहेछ । त्यसमा अभियानको तर्फबाट पनि केही विषय समेट्न बाँकी रहेको सुझाव प्राप्त भयो । हामीले फागुन ११ गते परिमार्जनको सूचना प्रकाशित गरेर सरोकारवालाहरुको सुझाव मागेका थियौं । त्यसपछि विभिन्न निकायहरुबाट सुझाव प्राप्त भयो । सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघहरु लगायतका सहकारी अभियानका साझेदारहरु दुई/तीन चरणमा बैठक बस्यौं । उहाँहरुको सुझावलाई समेत आधार मानेर ऐन कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएका सबै बुँदा हटायौं ।

सहकारी विभागको लामो अभ्यासबाट प्राप्त भएको अनुभव र अभियानको राय सुझाव समेत राखेर गत जेठ १२ गते ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छौं । सहकारी अभियानको समेत सहमतीमा जारी भएकाले निर्देशन प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय मार्फत सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन कार्यान्वयन गराउन परिपत्र गरिएको छ । साथै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, सहकारी बैंक लगायतका केन्द्रीय छाता संघहरु र प्रदेश स्तरीय सहकारी संघहरुले पनि मातहतका सदस्य संघ÷संस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर सर्कुलर जारी गरेका छन् । त्यसैले पनि यो प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । 

सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरु नै अहिले सम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् नि ?

– तपाईंले भनेको कुरा सही हो । सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ मा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, सहकारी प्रवद्र्धन कोष, स्थिरीकरण कोष लगायतका विषय कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, अन्तर सहकारी कारोबार, कार्यसंचालन कोष लगायतका कार्यविधि बनाउन बाँकी छ । यी विषय विभागीय मन्त्रालय, म भन्दा अगाडिका रजिष्ट्रारहरु र सहकारी अभियानको संयुक्त साझेदारीमा कार्यान्वयन भईसक्नुपर्ने थियो । म विभागमा आएपछि स्थिरीकरण कोषको काम टुँगिन लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमती प्राप्त भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत घोषणा गर्छौं ।

असार महिना भित्र कर्जा सूचना केन्द्र संचालनको खाका निर्माण गरेर मन्त्रालय पठाउँछौं । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना भएपछिमात्र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको काम अगाडि बढाउन मिल्छ । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यविधिको मस्यौदा तयार भईसकेको छ । थप छलफल गरेर यथाशिघ्र जारी गर्ने प्रकृयामा छौं । 

तपाईंले सहकारीमा सुशासन कायम राख्न अभियानका छाता संघहरुको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?

– सहकारी कानुनमा विशेषगरी महासंघ र केन्द्रीय संघहरुले सहकारी संघ/संस्थालाई सदस्यता दिने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र नियमन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विभिन्न तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका काम गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय संघ नेफ्स्कूनले पनि केही गाईडलाईन बनाएर स्तरीकरणका कामहरु गरिरहेको रहेछ । म आएदेखि उहाँहरुसंग अनुगमनको प्रतिवेदन मागिरहेको छु । तर विडम्वना उहाँहरुले प्रतिवेदन दिनुभएको छैन । उहाँहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार नभएपनि हामीलाई सहकारीमा देखिएका गलत कामको बारेमा जानकारी दिनसक्नुहुन्छ । उहाँहरुले औंल्याउनुभएको सहकारीको खराब पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम विभागको हो । महासंघले यो काम गरेको छैन ।

सहकारी बैंकले पनि क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम संचालन गरेको छ । तरपनि ऐन, कानुन, नीति, नियमले अपेक्षा गरेजति उपलब्धि हासिल भएको छैन । उहाँहरु प्रारम्भिक सहकारी संस्था एक तह माथिको छाता संघमा अनिवार्य सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । कानुनमा नभएकाले यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न सकिएको छैन । तर हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा संस्थागत सुशानका लागि यो व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ । मैले अर्काको कमजोरी देखाएर आफू राम्रो हुन खोजेको होईन । हामी सबैमा कमजोरी छन् । आफूमा भएका कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

महासंघले लामो समयदेखि वार्षिक साधारण सभा नगर्ने संघलाई सदस्यबाट हटाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । उहाँहरुकै सुझाव अनुसार वर्षिक साधारण सभा नगर्ने केही केन्द्रीय संघलाई मैले पत्राचार गरेपछि सूचना प्रकाशन गरेका छन् । नियमित वार्षिक साधारण सभा नगर्ने संघहरुको दर्ता खारेज गर्ने प्रकृया सुरु गर्ने सल्लाह भएको छ । सुधारको विकल्प सुधार नै हो ।

सहकारी विभागले समग्र सहकारीको नियमनका लागि चाहिँ अहिले के काम गरिरहेको छ ?

–हामीले सहकारी नियमावली अनुसार सघन अनुगमनमा २५ करोड भन्दा कमको सहकारीलाई हेर्दैनौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा १० करोड भन्दा बढी कारोबार भएको सहकारी हेर्न सक्छौं । सहकारी ऐन, २०७४ को दाफा १५०ले प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी ऐन जारी नगरुनञ्जेल संघीय विभागमा भएको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने अन्तरिम व्यवस्था गरेको छ । यो अन्तरिम व्यवस्था प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कानुन नबनुञ्जेल सम्मका लागि मात्र हो । तर केही पालिकाले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ बमोजिमको दण्ड सजायँको समेत व्यवस्था राखेर कानुन बनाएको पाईयो । यसो गर्न मिल्दैन । हामीले उहाँहरुलाई सर्कुलरमार्फन जानकारी गराएका छौं ।

अहिले अवस्था परिवर्तन भईसकेकाले ऐनमा भएको यो अन्तरिम व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ । हामीले मन्त्रालयलाई सुझाव पनि दिईसकेका छौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा विभागले जहाँसुकै अनुगमन गर्न सक्ने भयो । तथापि भर्खरै खुलेका, सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर रहेका र बहुउद्देश्यीयको नाममा दर्ता भएर पनि बचत ऋणको मात्र काम गर्ने सहकारीमा समस्या देखिएको छ । त्यस्ता सहकारीका सदस्यहरुले पीडित भयौं भनेर उजुरी दिएको अवस्थामा हेर्ने गरेका छौं । संचालकहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने, यथार्थ कुरा बुझ्ने र साँच्चै कारबाही गर्नुपर्ने रहेछ भने सम्वन्धित निकायमा पठाउने गरेका छौं । हामीले कारबाही गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो पनि गरिरहेका छौं । 

सहकारी विभागले मात्र सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन र नियमन गर्न सकेन त्यसैले दोस्रो तहको निकाय (एसटीआई) को गठन गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । विभागले यसलाई कसरी हेरेको छ ?

–अहिलेको बजेट बक्तव्यमा सहकारी, लघुवित्त र गैरसरकारी संघ/संस्थाहरुको नियमनका लागि दोश्रो तहको निकाय (सेकेन्ड टियर ईन्स्टिटुसन) खडा गर्ने कुरा आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न निकायसंग गरेको सरसल्लाह र परामर्शले गर्दा यो विषय राखेको होला । सहकारी विभागले सरकारसंग त्यस्तो प्रस्ताव गरेको छैन । सहकारी मन्त्रालयले पनि छैन । मुलुकको संविधान अनुसार नियमनको काम संघीय सरकारको हो । संघीय सरकारले कानुन बनाएर निश्चि थ्रेसहोल्डको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छ । त्यसअनुसार ती तहको संस्थागत क्षमता पनि सुदृढिकरण गर्नुपर्छ ।

यसो भन्दै गर्दा हामीले सबै सहकारी संघ/संस्थाको अनुगमन गर्नसक्छौं भनेर दावी गरेकोे होईन । संघीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहको मौजुदा अवस्था हेर्दा यो सम्भव छैन । हामीसंघ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट छैनन् । अहिले सहकारीको पुँजीगत दायित्व १२/१५ अर्ब समेत पुगेको अवस्था छ । सहकारी लघुवित्त र विकास बैंक भन्दा ठूला भएका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले योजनावद्ध ढंगले आधिकारिक निकायबाट नियमन चाहिँ गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई चार करोड भएका लघुवित्तको नियमन गरिरहेको छ । १२/१५ करोड पुँजी भएका सहकारीको नियमन गर्दा संस्थागत वित्तीय जोखिम निवारण हुने, सदस्यको बचतको सुरक्षण हुने र संस्थाको कर्जाको पनि सुरक्षा हुने अवस्था बन्थ्यो ।

समस्याग्रस्त बनेका सहकारीबाट सिकेको अनुभव र १२/१५ करोडको सहकारी संस्था डुब्दा सहकारी क्षेत्रमा पार्नसक्ने असरको अनुमान गरेर सरकार तत्काल एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ । यो विषयलाई मैले गम्भीररुपमा लिएर मन्त्रालयमा राखिसकेको छु । यस विषयमा एक चरण अभियानका छाता संघहरुसंग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । दोश्रो तहको निकायको बारेमा उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ । सहकारी च्याउसरी उम्रिएका छन् । दर्ता गर्नेले गरेको गरेई छ । सहकारी विभागले २०७२÷७३ देखि एउटा पनि सहकारी दर्ता गरेको छैन । केही प्रदेश र स्थानीय तहले अलि बढी सहकारी दर्ता गरिदिएकाले संस्थागत सुशासनमा चुकिन्छ कि भन्ने विषयमा सबै पक्षले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सहकारीको नियमनलाई थप सहज बनाउन विभागले सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) लागू गरेको छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । तपाईंले कार्यान्वयन नहुनुमा क–कस्को कमजोरी देख्नुभएको छ ?

–पहिलो कुरा सहकारी विभागको कमजोरी छ । यो कुरा म स्वीकार गर्छु । दोश्रो कुरा अभियानका छाता संघहरुको कमजोरी छ । र, तेश्रो कुरा सहकारी संस्थाहरुको पनि कमजोरी छ । हाम्रो कमजोरी विश्लेषण गर्दा, हामीले कोपोमिसलाई निमित अपग्रेड गरेनौं, यस्को क्षमता वृद्धि गरेनौं, यसलाई युजर फ्रेण्ड्ली बनाएनौं र यसमा प्रविष्ट गरिएको डाटा सुरक्षित रहन्छ भन्ने प्रत्याभूति पनि गरेनौं ।

कोपोमिस सिस्टममा सबै सहकारीलाई आवद्ध बनाएर उनीहरुको तथ्याङ्क लिनुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा ३० हजार सहकारी छन् । तर कोपोमिसमा जम्मा साढे चार हजार सहकारीको विवरण मात्र अद्यावधिक भएको छ । त्यसैले पहिलो कुरा सबै सहकारीलाई प्रणालीमा आवद्ध बनाउनुपर्छ । ३० हजारमा २५ हजार सहकारीलाई आवद्ध बनाउन सकेपनि पुग्छ । त्यसपछि मात्र नेपालमा सहकारीको तथ्याङ्क यस्तो रहेछ, बचत यति रहेछ, ऋण लगानी यति रहेछ, सदस्य यति रहेछन, संचालक यति रहेछन्, व्यवस्थापक यति रहेछन् भन्ने तथ्याङ्क आउँथ्यो । तर हामीले यति पनि गर्नसकेका रहेनछौं । म आएपछि यो काम भईरहेको छ ।

यो असार मसान्त सम्म सबै सहकारी संस्थाले अनिवार्य विवरण हाल्नैपर्ने । अनुगमनमा विवरण नहालेको भेट्टायौं भने कानुन बमोजिम कारबाही गर्छौं । गत जेठ ९ गते हामीले सहकारीका सबै तहका छाता संघहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सर्कुलर पठाएका छौं । हामीले सूचना जारी गरेको ८ दिनभित्र १ हजार ७ सय जति नयाँ सहकारी आवद्ध भएका छन् । मैले यसलाई अभियानकोरुपमा संचालन गर्न कर्मचारीको टोली पनि खटाएको छु । असार अन्त्य सम्ममा १५ हजार सहकारीलाई ईन्ट्री गराउने लक्ष्य छ ।

जबसम्म हामी सहकारीको बास्तविक तथ्याङ्क पाउँदैनौं, तबसम्म हामी सहकारीका लागि प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्दैनौं । कोपोमिसमा हाल्नुपर्ने विवरण सामान्य छ । संस्थाको पुँजी, बचतकर्ताको संख्या, ऋण लगानीको अवस्था, आवद्ध भएको संस्था, फोन नम्बर आदि सामान्य विवरण मागेका छौं । म तपाईंको मिडिया मार्फत सबै सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई कृपा गरेर कोपोमिसमा विवरण भरिदिन विनम्र अनुरोध गर्नचाहन्छु । भर्नुभएन र पछि दुःख पाउनुभयो भने कृपया गुुनासो नगरिदिनुहोला । 

सहकारी विभागले २०७७ मा प्रकाशन गरेको सहकारी झलकमा धेरै त्रुटि भेटिएको छ । तपाईंले सहकारीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नेबारे केही सोच बनाउनुभएको छ कि ?

–सहकारी विभागले यहीँबाट टेलिफोनमार्फत संकलन गरेको तथ्याङ्क हो त्यो । त्यसैले यसमा भएका कतिपय तथ्याङ्क यथार्थपरक छैनन् । यही विषयलाई निराकरण गर्न मैले कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण प्रविष्ट गर्न लगाएको हो । हामी असार महिनाको अन्त्य सम्ममा सहकारीले प्रविष्ट गरेको डाटाको विवरण साउन महिनाभरिमा प्रकाशन गर्छौं । त्यसले एउटा ‘ओभरअल पिक्चर’ दिनेछ । त्यसपछि हरेक वर्षको फागुन महिनामा नियमित प्रकाशन गर्छौं । टेलिफोनबाट लिएको डाटा आधिकारिक हुँदैन । कोपोमिसको प्रणालीबाटै लिनुपर्छ ।

राज्यले लामो समयदेखि सहकारी एकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर विभागको नियमनमा रहेका केन्द्रीय विषयगत सहकारी संघहरुलाई हेर्ने हो भने कृषिसंग सबन्धित ११ वटा संघहरु छन् । विभागले यसरी समान विषय भएका र आत्मनिर्भर पनि हुननसकेका संघहरुलाई एकीकरण गरेर उदाहरण देखाउन सक्दैन ?

–एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । यो विषयलाई नीतिगतरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । मैले यस विषयमा सहकारी मन्त्रालय र त्यहाँमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पनि प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ । एकीकरणमा जाने सहकारीले केही कुरा ‘सेक्रिफाईस’ गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो संचालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीले ‘सेक्रिफाईस’ गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरुलाई एकीकरण हुनका लागि प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सरकारले कम्तिमा तीन वटा भन्दा बढी सहकारी एकीकरण भएका रहेछन् भने उनीहरुलाई लाग्ने आयकर तीन वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिदिएको भए यो प्रकृयाले प्रोत्साहन पाउँथ्यो । नेपालभरि १ सय २३ वटा सहकारी एकीकरण भएर ५३ वटा भएका छन् ।

एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । एउटै प्रकृति र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी एकीकरण गनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर केही सहकारीले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका संस्थापनि एकीकरण गर्नखोजेको देखिन्छ । यस्तो गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । एकीरणले संस्थालाई बलियो बनाउँछ, पँुजी एकीकृत हुन्छ, त्यहाँ हुनसक्ने अनियमितता हट्दै जान्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । विभाग एकीकरण प्रकृयालाई प्रोत्साहन गर्न तयार छ । 

कतिपय सहकारीले सदस्यको बचत डुबाईदिएर बिचल्ली बनाएका छन् । सिद्धान्तत सहकारी सदस्यहरुको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा संचालन हुने संस्था हुन् । तपाईंले के कारण सहकारीमा समस्या आएको पाउनुभयो ?

–सहकारी संस्थाले मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना गरेको भए, सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा रहेर संचालन भएको भए र सदस्यहरुको सहभागितामा संचालक समिति, लेखा समिति र व्यवस्थापन समिति चयन हुनेगरेको भए यो समस्या आउने थिएन । केही सदस्यहरुले संस्थाको अवस्था विश्लेषण नगरी, संस्थाले व्यवसाय गर्न नियामक निकायबाट अनुमती लिएको छ छैन भन्ने नबुझी लगानी गर्नुभएको छ । अर्कातर्फ केही सहकारीका संचालकहरुले मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त र सहकारी कानुन भन्दा बाहिर गएर सहायक कम्पनी खडा गरेर संस्थाको पैसा लगानी गरेकाले सदस्यहरुको पैसा डुबेको हो । मूल्यमा उचारचढाव आईरहने घर जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिमा लगानी गरेकाले समस्या आएको हो । 

त्यसैले हामीले ३५ बुँदे निर्देशनमा सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएका छौं । नियामक निकायलाई जथाभावी संस्था दर्ता नगर्न सुझाव दिएका छौं । जनसंख्याको अनुपात विश्लेषण गरेरमात्र नयाँ संस्था दर्ता गर्नु भनेका छौं । यसैगरी सहकारीमा सदस्य बन्न चाहने सर्वसाधारणलाई संस्थाको अवस्था कस्तो छ, यस्को कार्यालय कहाँ छ , संचालकहरु को–को छन्, संस्थागत सुशासन कस्तो छ, नियामक निकायमा रिपोर्ट बुझाएको छ कि छैन भन्ने लगायतका यावत कुरा बुझेर मात्र सदस्य बन्न सचेत गराएका छौं । यसका साथै सहकारी संस्थालाई पनि कार्यसम्पादन गर्दा तोकिएको विधि अवलम्वन गर्न निर्देशन दिएका छौं । ओरेन्टल, सिभिल, लुनिभा लगायतका समस्याग्रस्त बनेका सहकारीका संचालकहरु अरुको लहैलहैमा लागेर चाँडै धनी बन्ने कल्पना गरेकाले यस्तो समस्या आएको हो ।