सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रः नियम बाधक कि नियत ?
–धीर भण्डारी
एउटा कथाः सूचना अभावको
मेरा एक जना मित्र छन्, झापाको खुदुनावारी घर भएका । उनी कुनै समय काठमाडौँमा व्यवसाय गरेर बस्थे । व्यवसाय निकै राम्रो चलेको थियो । काठमाडौँका गल्लीगल्लीमा खुलेका सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरु सदस्य बनाउन पसलपसल पुग्न थालेका थिए । मेरा मित्रको पसल राम्रो चलेको देखेपछि सहकारीदेखि बैंकसम्मले उनलाई खाता खोल्न, कर्जा लिन अनुरोध गर्न थाले । उनलाई केही समय लाग्यो, किन जानु यी संस्थामा ? मेरो व्यवसाय चलेकै छ । लगानी थोरबहुत जुटेकै छ । नाङ्गो मान्छे आएर यति ठूलो व्यवसाय चलाइरहेको छु कति झन्झट बढाउनु, आ....... होस्, म ऋणको तनाव लिन्न ।
केही समय उनको यो दृढताले काम गर्यो पनि तर जब समय बित्दै गयो, उनको मन बदलियो । घरघर, पसलपसल घुमेर खाता खोलिदिने, बचत संकलन गर्ने सहकारीहरु उनको पसलमा दिनका दिन धाउनेक्रम जारी राख्न थाले, उनले टार्न सकेनन् । एक, दुई, तीन, चार गर्दै करिब आधादर्जन सहकारीमा उनले खाता खोले, थोरैथोरै गर्दा पनि निकै पैसा बचत हुन थाल्यो । महिनाको अन्त्यमा घरभाडा तिर्न पनि काम लाग्ने, गाह्रो पर्दा निकालेर पुनर्लगानी पनि हुने ।
व्यवसायले गति लिँदै गएको बेला तिनै सहकारीकर्मीले ‘हामी अब त तपाईंलाई ऋण पनि दिन्छौँ चाहिन्छ भने’ भन्न थाले । उनीसँग धितो राख्ने सम्पत्ती थिएन । उनले भने ‘मसँग जेथाजमानी वा धितो राख्ने कुनै घरजग्गा छैन, भएको पनि गाउँमा छ, बिनाधितो दिनुहुन्छ भने लिन्छु, धितो चाहिँ छैन ।’
‘तपाईंको यति राम्रो व्यापार छ, किन धितो चाहियो, लिनुस् अनि दिनदिनै तिर्दै जानुस्, भइहाल्छ नि !’ सजिलोसँग पैसा लिन पाएपछि कसले नलेला र ! उनले ऋण लिए । सजिलोसँग ऋण पाएपछि उनलाई लोभले गाँज्यो, महत्वाकांक्षा पनि बढ्यो । अर्कोअर्को संस्थालाई पनि भने, ऋण लिँदै गए । एकदुई पटक लिएको ऋण चुक्ता पनि गरे, पत्यारिलो हुँदै गए । सहकारीहरु पनि उनको इमान देखेर अनि प्रसस्त ब्याज आर्जन भएको देखेर मक्ख परे । उनले आसपासका अरु पसलेलाई पनि ती सहकारीमा सदस्य बनाइदिए ।
उनको समूह सहकारीमा पहुँचवाला हुँदै गयो । सुरुमा बचतकर्ता बनेर केही समय कारोबार गरे अनि सबैले ऋण लिए । सूचनाको अभावमा उनीहरुले कहाँकहाँ बचत गरेका छन्, कहाँकहाँ खाता खोलेका छन् अनि कहाँकहाँबाट ऋण लिएका छन् भन्ने थाहा हुने कुरा भएन । सबैले सम्झे यी मेरा मात्र सदस्य हुन् । उनले पनि खोलेनन् । शहरका धेरैजसो सहकारीमा दोहोरो सदस्यताको समस्या यद्यपि छँदैछ, त्यतिबेला अझ बढी थियो । सूचनाको अभावमा व्यक्तिको अनुहार र पसलको अवस्था हेरेर साना र मध्यमस्तरका ऋण लगानी गर्ने शहरका सहकारी संस्थाहरुले बिनाधितो ऋण दिन एकताका प्रतिस्पर्धा नै गरे । काठमाडौँ, विराटनगर, भरतपुर, पोखरा आदि ठूला शहरमा अहिले पनि प्रशस्त मात्रामा यस्तो कारोबार चलिरहेकै छ, मात्रात्मक रुपमा केही घटे पनि ।
मेरा मित्रले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तरलता संकटमा परेर बन्द हुन पुग्यो । एकातिर ऋण लगेकाहरुले अनेक बहाना बनाएर ऋण तिर्न नसकेको कुरा गर्ने, अर्कोतिर बचतकर्ताले बचत फिर्ता समयमा नपाएमा संस्था घेराबन्दी गर्ने । मेरा मित्र काठमाडौँमा व्यवसाय गर्न कठिन हुन थालेपछि काठमाडौँ छाडेर सहकारीबाट लिएको ऋण नतिरी झापा फर्के । झापा फर्केपछि फेरि अर्को सहकारी संस्थाबाट मोटो रकम ऋण लिए र अर्को व्यवसाय शुरु गरे ।
उनको व्यवसाय राम्रैसँग चलिरहेको छ । यता काठमाडौँको सहकारीका सञ्चालकहरु भने बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेर अदालती मुद्दा धाइरहेका छन् । मेरा मित्र उनीहरुको पीडामा मुस्कुराएर व्यवसाय चलाइरहेका छन् । असुलीका प्रयत्न त ग¥यो सहकारीले तर भरपर्दोसँग सम्बद्ध सरकारी निकायको सहयोग नपाएर उनको ऋण ज्यूँकात्यूँ छ । मेरा मित्र न कतै कालोसूचीमा परेका छन्, न पक्राउ परेर जेल नै जानुपरेको छ ।
सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रः कानुन छ, कार्यान्वयन छैन
मैले माथि उल्लेख गरेको मेरा मित्रको कथा एक प्रतिनिधि घटना हो, सहकारी क्षेत्रबाट कर्जा उपभोग गर्नेहरुको । यस्तो अवस्था धेरै सहकारीमा छ । सबै यस्तै खराब छन् त नभनौँ तर मौका पायो भने मानिसले बेइमान गरिहाल्छ, उपाय नलाग्दा मात्र हो इमानदार हुने । एकातिर कर्जा लिनेहरु सूचनाको अभावमा सहकारी क्षेत्रबाट जथाभावी कर्जा लिनेहरुले अनुचित फाइदा लिने र संस्था र सञ्चालकहरु समस्यामा पर्ने अवस्था विद्यमान छ । शहरका धेरै सहकारीहरु ऋणको उचित व्यवस्थापन सीप नहुँदा र ऋण लिनेहरुको नियत खराब भई ऋण समयमा नतिर्दा समस्याग्रस्त हुनुपरेको देखिन्छ । नियत खराबै राखेर डुबाइएका संस्थाहरु साह्रै नगण्य छन् ।
यिनै समस्याहरुलाई दृष्टिगत गरेर २०७४ को सहकारी ऐन बनाउँदा विधायिकाले सूचना अभाव पूर्ति गर्न र सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको पारदर्शी ढंगले सूचना राख्नका लागि सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सूचना अभावमा अनेक समस्या भोगिरहेको सहकारी क्षेत्रका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था थियो । सहकारी क्षेत्रले त्यसलाई सहर्ष स्वागत पनि ग¥यो । तर, कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले त्यो हर्ष क्रमशः निराशामा परिणत हुँदैगएको छ । नियमावली आउन केही ढिलो हुनु, संस्था संस्थापना र सञ्चालन बारे सहकारी महासंघ र सरकारबीच विवाद हुनु आदि कारणले यसको स्थापना र सञ्चालन मोडालिटी बारे केही अन्यौल कायमै छ । संचालन मोडालिटी बारे मोटामोटी सहमती भए पनि यझै यसको सञ्चालनको लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र कार्यविधि नै तयार हुन सकिरहेको छैन ।
यसमा सहकारीको नेतृत्व सरकारतिर देखाउँछ त सरकार सहकारीको नेतृत्वतिर फर्काउँछ । यतिका वर्ष बितिसक्ता पनि यति आवश्यक र सबै सहकारीका लागि अति आवश्यक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु बिडम्बना नै हो । सहकारी संस्थाहरु आशाका आँखा सरकार र सहकारी नेतृत्वतिर लगाउँदालगाउँदै टटइसके । यो निष्कृयताले सबैलाई निराश बनाउँदै लगेको छ । यो संयन्त्र चाँडो स्थापना र सञ्चालनमा आओस् र सहकारी संस्थालाई समस्यामा पारेर अनुचित फाइदा लिनेहरु निरुत्साहित होऊन् भन्नेमा कसैको पनि विमती त नहोला तर अनावश्यक ढिलाइले कहीँ यसैभित्र पनि अर्को कुनै कारक तत्वले काम त गर्दैछैन भन्ने शंका पनि बढाएको छ ।
समस्या कहाँ छ ? नियममा कि नियतमा ?
सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि संस्थागत संरचना तयार गर्न भइरहेको ढिलाइ र यसको कार्यान्वयन निर्देशिका बनाउन चासो नदिएको देख्ता बैंकहरुको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दाको अवस्था सम्झना हुन्छ ।
जतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना ग¥यो त्यति बेला त्यस केन्द्रलाई प्राप्त हुने सूचनाको गोपनीयता, सूचनाको प्रयोग, उपयोगिता आदि बारे धेरै चर्चापरिचर्चा भए । धेरै आशंका गरिए । ऋणीहरुले व्यापक विरोध गरे गोपनीयताको कुरा निकालेर । केही समय बैंकहरुले सूचना पठाउन पनि आकानीसमेत गरिरहे । जब ऋण असुलीमा र लगानी गर्दा ग्राहकको अन्यत्रको कारोबार अवस्था बुझ्न र निर्णय लिन त्यो सहयोगी हुँदै गएको अनुभव भयो सबै बैंकहरुलाई त्यसको महत्वबोध स्वतः भयो । अहिले सहकारी संस्थाहरु यो आवश्यक छ, छिटो कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना होस्, हामी सहयोग गर्छौं, आवश्यक परे लगानी समेत गर्न तयार छौँ भनिरहेका छन् तर पनि काम अगाडि बढिरहेको छैन ।
संस्थागत संरचना र पूर्वाधार तयार पार्नका लागि यदि रकमको अभाव हो भने त्यसलाई सहजै हल गर्न सकिन्छ । सबै सहकारीहरुलाई शेयर वापत यस केन्द्रको निश्चित शेयर खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने अरबाँ रुपैयाँ जम्मा गर्न सकिन्छ जबकि यो कमको लागि सुरुमा अरब होइन करोडमा रकम भए पुग्छ । प्रविधिको यदि समस्या हो भने हामीसँग बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनको अनुभव उपलब्ध छ । केकस्तो प्रविधि र गोप्यता अनि संस्थागत सम्बन्ध र सञ्जाल चाहिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न अन्यत्र कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नै देशमा अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले यो कार्य अगाडि नबढ्नुमा नियम र स्रोतभन्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छ नियत । यदि सरकारका पदाधिकारीहरु र सहकारी नेतृत्व एकमत भएर एक ठाउँमा उभिने हो भने यो कार्य तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ । नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा विवाद जरुरी छैन बरु यसको सुसंचालन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर छलफल चलाउन र संरचना बनाएर काम सुरु गरिहाल्नेतिर लाग्न आवश्यक भइसकेको छ । पहिले सहर र ठूला ऋणीहरुबाट अनि क्रमशः गाउँ र साना ऋणीहरुतिर क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान सकिन्छ एकैपटक सबै सूचना लिन सकिँदैन भने । अब पनि सुरु गरिएन भने समयले हामीलाई माफी दिने छैन, ढिलो नगरौँ ।
