तेश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको आवश्यकता, औचित्य र तयारी

तेश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको आवश्यकता, औचित्य र तयारी
बिचार/दृष्टिकोण | 2023-03-23 Share

चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ
महाप्रबन्धक
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

महासम्मेलनको तयारी

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसंग सहकार्य गरेर चैत्र २३ देखि २५ गते सम्म काठमाण्डौमा तीन दिने तेश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन आयोजना गर्दै छ । तेश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको लागि रजिष्ट्रेशन खुल्ला भएको एक महिना बितेको छ । हामीकहाँ प्रायजशोः अन्तिम समयमा आएर मात्र रजिष्ट्रेशन गर्ने चलन छ । तर हामीले सोचे भन्दा बढी र उत्साहजनक ढंगले महासम्मेलनमा सहभागी हुन रजिष्ट्रशन भइराखेको छ ।

करिब ५ सय भन्दा बढीले रजिष्ट्रेशन गराइसक्नुभएको छ । देशभरका सहकारीकर्मीेले मात्र नभएर स्थानीय तहमा कार्यरत सहकारी हेर्ने कर्मचारीले पनि रजिष्ट्रेशन गरिराख्नुभएको छ । यस बाहेक कोरिया, जापान, चीन, फिलिपिन्स, भारत, श्रीलंका लगायतका राष्ट्रहरुबाट पनि महासम्मेलनमा सहभागी हुँदैहुनुहुन्छ । विश्व सहकारी अभियानका लागि पनि महासम्मेलन एकदमै महत्वपूर्ण रहेको र महासम्मेलनमा हामी पनि सहभागि हुन्छौं भनेर उहाँहरुले भन्नुभए बमोजिम महासंघले त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । आइसीए र नेडाकको बोर्ड मिटिङको पूर्व सन्ध्यामा छौं, मिटिङमा मात्रै होइन, महासम्मेलनमा पनि भाग लिन्छौं भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको छ । अहिलेसम्मको सहभागिता उत्साहजनक रहेको छ । 

सहभागिताको मापदण्ड

म केहि दिन अघि अर्थशास्त्रीहरुको सम्मेलनमा गएको थिएँ । मैले महासम्मेलनको ब्रोसर साथमा लगेको थिएँ । सम्मेलनमा सहभागीहरुले सहकारी क्षेत्रको बर्तमान समस्या के हो भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो । मैले उहाँहरुलाई महासम्मेलनको ब्रोसर दिएँ । त्यसपछि उहाँहरुले हामी पनि यो सम्मेलनमा सहभागी हुन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नुभयो । त्यसको अर्थ हो सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सहकारीका बारेमा बुझ्न चाहनुभएको र महासम्मेलनमा भाग लिने इच्छा गर्नुभएको छ ।

रजिष्ट्रेशन गर्न हामीले सबैलाई खुल्ला गरेका छौं । कतिपयले सहकारीका बारेमा अध्ययन गर्न र बुझ्नका लागि रजिष्ट्रेशन गरेका छन् । सहकारीकर्मी मात्र होइन सबै स्टेकहोल्डर सहभागी भएर सहकारीको समस्या र सम्भावनाको विषयमा व्यापक छलफल गरेर यसको दिशानिर्देश गर्ने भएकाले सबै पक्षको सहभागिता महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा भएको संकुचनका कारण सहकारी संस्थाहरुमा समस्यामा परेका बेला अब कसरी जाने भन्ने विषय नै मुख्य भएकाले सम्मेलनमा सरोकारवाला सबै पक्ष सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । 

सरोकारवालाको प्रतिक्रिया

सहकारीसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले राम्रो सरसल्लाह र सुझाव दिइराख्नुभएको छ । काठमाण्डौ युनिभर्सिटीले हामी एकेडेमिक पार्टनर बन्छौं भन्नुभएको छ । सहकारी मन्त्रालय र महासंघको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेकाले महासम्मेलनालाई कसरी सफल बनाउने भनेर चासो लिइराख्नुभएको छ । स्थानीय तहका मेयर उपमेयर जसजसलाई कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिएका छौं, उहाँहरुले यो सम्मेलन गर्नैपर्ने रहेछ, र यो एकदमै महत्वपूर्ण रहेछ भनेर भन्नुभएको छ । 'कि स्पिकर'को रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निम्त्याएका छौं । उहाँले आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गरिसक्नु भएको छ । विदेशी पाहुनाहरुले पनि महासम्मेलनमा केहि कुरा राख्न पाए हुन्थ्यो र ती देशमा कसरी सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाएइको छ, विकासक्रम र उपलब्धी के छ, भन्नेजस्ता कुरा महासम्मेलनमा राख्छौं भन्नुभएको छ । 

समस्या समाधान गर्न सहयोगी

विश्वमा नै आएको आर्थिक मन्दी र त्यसको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दामा पनि त्यसको प्रभाव पर्दा सहकारीहरु समस्यामा परेका छन् । सरकारले मात्रै सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने नभई सहकारी संस्था स्वयं पनि स्वःनियमन र सुशासनमा रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई बढी जोड दिएका छौं । ‘सहकारी दिगोपना, स्वनियमन र सुशासन’ भन्ने थिम यस वर्षका लागि तयार गरेका छौं । त्यहि थिम अनुरुपको कार्यपत्र महासम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यसैगरी तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सहकारीको भविष्य कस्तो बनाउने, प्रविधिको प्रयोग र सहकारीमा एककिरणको कुरालाई पनि महासम्मेलनले उठाउनेछ । 

जापानमा सहकारी एकिकरणको राम्रो उदाहरण छ र त्यहाँबाट नै श्रोत व्यक्ति आउँदैहुनुहुन्छ । सहकारीमा कसरी एकिकरण सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि महासम्मेलनमा घनीभूत छलफल हुनेछ । नेपालमा यति धेरै सहकारी संस्था आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुराको निचोडमा पुग्न महासम्मेलनले सहयोग पु¥याउँछ । त्यस बाहेक कोअपरेटिभ मुभमेन्टको स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने भनेर  भिजन २०३० हामीले तय गरेका छौं । त्यसमा हाम्रो बाटो के हुन्छ ?  सहकारी अभियान कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने विषयलाई पनि अघि सारेका छौं । 

त्यसबाहेक बदलिँदो परिस्थितिमा सहकारीको व्यवस्थापनमा हाम्रो कार्यशैली पो परिवर्तन गर्नुपर्छ कि ? हामीले ५–१० वर्ष अगाडि जसरी संस्था सञ्चालन गरेका छौं अब पनि त्यसैगरी सञ्चालन गर्ने हो भने हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौं । त्यसकारण हाम्रो कार्यशैलीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । त्यसैगरी दिगोविकास लक्ष्यमा सहकारीको योगदान के हुने ? सहकारी अभियानले दिगो विकास लक्ष्यमा के कति योगदान पु¥याएको छ त्यसको एकिन तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यसमा सहकारीले थप के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा समेत हामी छलफल गर्छौं ।

समस्या समाधान गर्न अभियान एक्लैले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दैन । समस्या समाधानमा सरकारको पनि भूमिका छ भने अन्य स्टेकहोल्डरहरुको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यो सन्दर्भमा सरकार, सञ्चारकर्मी र अन्य स्टेकहोल्डरका बीच छलफल गरेर अनुकूल बातावरण सम्मेलनले तयार गर्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु ।

सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको छ । तर चुप लागेर बस्दैमा त्यसको समाधान निस्किदैन । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीका साथै सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंकलगायतका निकायका उच्च तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहनेछ । छलफलका माध्यमबाट समस्याको हल गर्ने नै महासम्मेलनको उद्देश्य हो । ती निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई नै प्रस्तुतिकर्ता, चेयर वा पेनलिष्टमा राखेर अभियानलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा मार्गप्रशस्त गर्ने र समाधानका लागि सबै पक्षको सहयोग लिन खोजेका छौं । 

लघुवित्तमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन टोली बनायो र के कारणले समस्या आयो अनि समाधानका उपाय के हुनसक्छन् भनेर तुरुन्तै प्रतिवेदन निकाल्यो । तर सहकारी अभियानमा समस्या आएपनि त्यसको अध्ययन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । सहकारी ऐनले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । समस्या आयो भनेर बसिरहने भन्दापनि अब समस्या आउन नदिनका लागि स्टेकहोल्डर माझ बहस पैरवी गरी समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनपनि महासम्मेलनले सघाउने छ । 

सहभागीले प्राप्त गर्ने उपलब्धि

सहभागीहरुले महासम्मेलनबाट साँच्चै नै धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ । यसपटक हामीले सहभागीबाट इन्पुट लिन खोजेका छौं । कार्यपत्र प्रस्तुतकर्तालाई समय तोकिदिन्छौं र धेरैभन्दा धेरै सहभागिबाट रायसुझाव लिएर अगाडि बढ्ने योजना हामीले बनाएका छौं । सहभागीको इन्पुट महत्वपूर्ण हुने भएकाले सहभागीहरुलाई बढी समय छुट्याएका छौं । पक्कै पनि सहभागीले महासम्मेलनबाट नयाँ कुरा सिकेर जानुहुनेछ । हामी जटिल मोडमा छौं र समस्याको बावजुद पनि महासम्मेलन गर्न गइरहेका छौं । कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताहरुलाई पनि समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर पेपर तयार पार्न आग्रह गरेका छौं । यसकारणले महासम्मेलन अर्थपूर्ण हुने हाम्रो विश्वास छ । 

सहकारीमा सम्भावना

सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने थुप्रै आधारहरु छन् । तर व्यवस्थित गर्न हाम्रो प्रतिवद्धता चाहिन्छ । सहकारी अभियन्ताहरुले सहकारीलाई सुशासित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता आउन आवश्यक छ । त्यसका साथै राज्यले पनि अभियानलाई सुशासित रुपमा लैजान ऐननियमले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ भने आवश्यक परेमा ऐन नियम संशोधनदेखि अन्तरसम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । तर सरकार सहकारी क्षेत्रमा समस्या आयो भनेर अझ संकुचित बनाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धी जुन विधेयक दर्ता भएको छ, त्यो विधेयकमा एउटा सदस्यले सहकारीमा २५ लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाउने कुरा उठेको छ । जबजब सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ तब सरकार कसरी हुन्छ सहकारी क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने भनेर लागिपरेको पाइन्छ । सहकारी ऐन २०७४ मा गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई दण्डसजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित गरेर होइन, सरकारले पनि प्रवद्र्धन गरे मात्रै अभियान सुदृढ हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउन महासम्मेलन सहयोगी बन्छ । महासम्मेलनपछि सरकारले पनि सहकारीको महत्व महशुस गर्छ भन्ने लाग्छ । सहकारीमा समस्या आउनुको भित्री कारण के हो ? कसरी यसको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर कुनै अध्ययन गरिएको छैन । सम्मेलनपछि सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अनुभूत गर्नेछ भन्ने लाग्छ । 

महासम्मेलनमार्फत हामीले ‘कोअपरेटिभ्स बिल्ड द वेटर वल्र्ड’ (सहकारीले नै विश्वको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्छ) भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेका छौं । सहकारीको साख जोगाउनको लागि संस्थाहरुले सहकारीका विशिष्ट मूल्य मान्यता, सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्छ । जुनजुन संस्थाले त्यसको पालना गर्छ, ती संस्थाहरुले यस्ता समस्यालाई टार्न सक्छन् । सहकारीकर्मी पनि मूल्य मान्यतामा आधारित भएर संस्था सञ्चालनमा लाग्नुपर्छ । सरकारले पनि नियमनसँगै प्रवद्र्धनमा सघाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने सहकारी क्षेत्रको समस्या न्यूनिकरण हुँदै जानेछ । 

विगतका सम्मेलनको समीक्षा

यस अघिको महासम्मेलनमा उठाइएका करिब ८० प्रतिशत विषय कार्यान्वयनमा आएको छ । पहिलो र दोश्रो महासम्मेलनमा संविधानमा नै सहकारीलाई महत्व दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं । सार्वजनिक र निजी मात्रै होइन, सहकारी पनि अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा क्षेत्र हो भनेर उठान गरेका थियौं । दोश्रो कुरा सहकारी संघसंस्था नाफामुखी मात्रै हुनुहुँदैन, सदस्यलाई सेवा दिनु नै सहकारीको मुख्य काम हो र राज्यले यति धेरै कर लिनुहुँदैन भनेका थियौं । पहिले सहकारीमा २० प्रतिशत आयकर थियो अहिले त्यो घटेर नगरपािलकामा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत करको व्यवस्था ऐनमा नै भएर आएको छ । 

त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यमा सहकारीको भूमिका छ भनेर दोश्रो महासम्मेलनमा कुरा उठाएका थियौं । योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एसडीजीको कार्यान्वयन समिति छ । त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघमा एसडीजीको कार्यान्वयका बारेमा भोलेन्टियरली नेशनल रिभ्यु रिपोर्ट पेश गर्ने गरेको छ । त्यो रिपोर्टमा नेपालका सहकारीले एसडीजी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सराहना गरेको छ । सदस्य संख्या, पूँजी वृद्धि, लघु तथा मझौला उद्योगको स्थापना जस्ता धेरै विषयमा हामीले सफलता पाएका छौं । 

सहभागिताका लागि अपिल

अब हामी डिजिटलाइजेशनमा जानै पर्छ । हामीले यसपटक खल्ती एपमार्फत सम्मेलनमा रजिष्ट्रेशन गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । चैत्र १५ गतेसम्म रजिष्ट्रेशनको समय छ । बाँकी रहनुभएका सहकारीकर्मी र अन्य स्टेकहोल्डरहरुलाई १५ गते भित्र दर्ता गर्न आग्रह गर्दछु । तसर्थ खल्ती एपमार्फत रजिष्ट्रेशन गरी महासम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन म सम्पूर्णमा अपिल गर्दछु । नगद लिएर सिधै सम्मेलनमा आएर रजिष्ट्रेशन गर्न पाइने छैन । अनलाइनमार्फत बेलैमा रजिष्ट्रेशन गरी सम्मेलनमा सहभागि हुने अवसर नगुमाउनुहुन सहकारीकर्मी एवं सम्पूर्ण सरोकारवालहरुमा म अपील गर्दछु ।

महासम्मेलनले अभियान कै भ्वाइस क्यारी गर्ने हो । तल्लो तहमा रहेर काम गर्दा के कस्ता समस्या भोग्नुपरेको छ र के कस्ता प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्था आवश्यक छ ? स्थानीय तहले सहकारीका लागि के गरिदिनुपर्छ ? प्रदेश र संघीय सरकारले के गरिदिनुप¥यो ? केन्द्रिय र जिल्ला स्तरीय संघहरुको भूमिका के हुनुपर्छ ? महासंघले के गर्नुप¥यो भन्ने जस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ महासम्मेलनमार्फत खोज्दैछौं । हरेक ५–५ वर्षमा हुने महासम्मेलन भएकाले सरोकारवालाहरुले यसमा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्नुहुन मेरो अनुरोध छ । दिगो र विश्वसनीय सहकारी बनाउने नै हाम्रो लक्ष्य हो ।