आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत सहकारीको आयकर वृद्धि
काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई लाग्ने आयकर बढाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत सरकारले नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उप-महानगरपालिमा १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई भने आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिईएको छ । अन्य प्रकृतिका सहकारीको हकमा भने पुरानै दर कायम गरिएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु मध्ये नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उप-महानगरपालिमा रहेका सहकारीलाई ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा संचालित सहकारीलाई १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ।
विगतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट मार्फत सहकारीको आयकरको दर ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुभएको थियो । तर, पछि सहकारी अभियानको बिरोधपछि सहकारी ऐन अनुसार कै दर कायम गरिएको थियो ।
