‘सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य आवद्ध गराउनुपर्छ’

के.बी. लामा स्याङ्तान 
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
बिन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
काभ्रेपलाञ्चोक ।

प्रश्न: अहिलेको अवस्थामा राज्यले सहकारीलाई कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ ?

अहिले सहकारीमा मात्र नभई सिंगो वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । अहिले सहकारीका सदस्यको आम्दानी कम भएको छ भने खर्च चाहिँ बढेको छ । पहिले उहाँहरुको आम्दानीले हाम्रो किस्ता र ब्याज तिर्न पुग्थ्यो भने अहिले घरखर्च टार्न पनि गाह्रो भएको छ । यसैगरी संस्थाबाट ऋण लिएर कृषिमा लगानी गरेका सदस्यले उत्पादन गरेको उपज फाल्नुपरेको छ ।

नेपाली किसाले उत्पान गरेको बस्तुलाई विक्री वितरण गर्नका लागि विदेशबाट हुने आयात रोकेको भए उहाँहरुले आम्दानी गर्न सक्नुहुन्थ्यो । अहिले धेरै ऋणी सदस्यले एकदमै इच्छा भएर पनि सहकारीको ऋण तिर्न सक्नुभएको छैन । यसैगरी बचतकर्ताले पनि बचत गर्न सक्नुभएको छैन । 

अर्कातर्फ अहिले बचतकर्तामा सहकारी संस्था डुब्छन्, बन्द हुन्छन्, बचत फिर्ता गर्दैनन् भन्ने भय सिर्जना भएको छ । साथै सहकारीबाट ऋण लिएका सदस्य पनि संस्था डुबेपछि ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर किस्ता र ब्याज नतिरी बस्ने गरेको देखिएको छ । एउटा समूहले कार्यालय खोलेर बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने ‘काउन्सेलिङ’ गरिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा वित्तीय संस्था र सहकारीका संचालक तथा कर्मचारीमाथि हातपात समेत भएको छ । त्यसैले राज्यले सबैभन्दा पहिले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।

केही नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुले सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणीलाई त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा नदिने भनेर ऋण तिर्न दबाव दिनुभएको छ । तर यो पर्याप्त छैन । केन्द्र सरकारबाटै सहकारीको ऋण नतिर्ने ब्यक्तिलाई कालो सूचीमा राखेर सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिनेछ भनेर सर्कुलर जारी गर्न आवश्यक छ ।

यसैगरी शेयर सदस्यहरुले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेकाले पनि सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सहकारीको बारेमा राम्ररी बुझेरमात्र सदस्य बन्ने, पारिवारिकरुपमा संचालित सहकारीमा सदस्य नबन्ने, नियमित कारोबार गर्ने र वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुने हो भने राम्रा सहकारीलाई समस्या पर्दैन । तर सदस्यहरुले संस्थाको साधारण सभामा उपस्थित हुनपनि भत्ता चाहिन्छ भन्ने सोच राख्ने गरेको पाईन्छ ।

यस्तै सर्वसाधारण देखि सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी समेत धेरै ब्याजको लोभमा फसेको देखिएको छ । त्यसैले सरकारले सहकारीको बारेमा बुझेरमात्र कारोबार गर्नु भनेर सचेतनामूलक सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ ।

यस्तै सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना भएको छैन । विभिन्न क्षेत्रगत कानुनले अवरोध गरेको भनिएको छ । सहकारीको छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाका खराब ऋणीको जानकारी प्राप्त गर्न सकिँदैन । त्यसैले सहकारीलाई अहिले संचालनमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्नु पर्छ । नभए बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने मान्छे सहकारीमा आउने सम्भावना रहन्छ ।

सरकारले ऐन कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई अनिवार्य कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध बनाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहले नयाँ सहकारी दर्ता गरिरहेका छन् । भएका सहकारीलाई ब्यवस्थापन गरेपछि मात्र नयाँ संस्था दर्ता गर्नुपर्छ । कमजोर सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गरेर मजबुत बनाउन आवश्यक छ । सरकारले एकीकरण प्रकृयालाई प्रोत्साहित गर्न कर छुट लगायतको सहुलियतको ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मातहतका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न प्रकारका छुट सुविधा दिनसक्ने ब्यवस्था गरेको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रका लागि पनि त्यस्तै ब्यवस्था गर्ने हो भने सहकारीले सदस्यलाई दिने छुट सुविधाले वैधानिकता प्राप्त गर्नसक्थे । सहकारी ऐन, २०७४ मा ऋणीले राखेको धितोले कर्जा सुरक्षण नहुने अवस्थामा सहकारी संस्थाले उसको अन्य सम्पत्ति पनि रोक्का गर्नसक्ने ब्यवस्था छ । तर सरकारले समन्वय नगरेकाले मालपोत कार्यालयहरुले यो ब्यवस्था मानेका छैनन् ।

एउटा सरकारी निकायले लेखेपछि स्वत रोक्का हुने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्तिममा सरकारले दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टियर इन्स्टिटूसन) स्थापना गरेर सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहकारीको अनुगमन गरेर यी–यी संस्था सुरक्षित छन् भन्ने हो भने आम मानिसमा सहकारीप्रति विश्वास जगाउन सकिन्छ ।

(सहकारी सञ्चार मासिक पत्रिकाको असार-साउन अंकका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लामासंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश )