सहकारी नियमनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकरुपता कायम गर्न आवश्यक छ: मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकारी नियमन तथा अनुगमनमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘पोलिसी डाइलग अन कोअपरेटिभ इस्युज विथ कि स्टेकहोल्डर्स’ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले संघीय विभागलाई नीतिगत एकरुपता कायम गरी अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले ९९ प्रतिशत सहकारी संस्था स्थानीय र प्रदेश सरकार मातहत रहेपनि ती सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि तीन तहकै सरकारसँग गतिलो निकाय नहुँदा सदस्यहरुको बचत समस्यामा पर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा नै जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने बताउनुभयो ।

वित्तीय अनुशासनमा नबस्दा सहकारी संस्थामा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमनको लागि दोस्रो तहको नियमाक निकायको आवश्यकता परेको बताउनुभयो । 

तीन वटै तहलाई ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी विद्यमान नीतिको परिमार्जन गरी संघीय प्रणाली अनुसारको सहकारी नीति बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । 

पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संख्या र कारोबारमा वृद्धि भएको र सहकारीले ठूला ठूला बचत लिएर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेकाले सर्वसाधारको बचत असुरिक्षत हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

सहकारी संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको समस्या बढ्दै गएको भन्दै मन्त्री चौधरीले सहकारी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ लाई संघिय नीति अनुरुप बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रको सुशासनका साथै नविनतम प्रविधिको प्रगोग गरी लक्षित वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक  रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि समेत गोष्ठीमा छलफल गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसैगरी स्थिरिकरण कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो । सहकारीका वास्तविक सदस्यलाइ बचाउने र उनीहरुलाइ सबल बनाउने तर्फ सहकारी लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

मन्त्री चौधरीले नियमाक निकायले सहकारी संघ संस्थासँग माग गरेका विवरण समयमानै पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो । ऐनको परिपालना गर्दै सदस्यको विश्वास जित्नेगरी सहकारीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । सहकारीको बचतलाई उत्पादन, उपभोग र व्यवसायमा परिचालन गरी आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । सहकारी संस्था स्वनियमनमा चल्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा त्यो हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । 

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी संस्थाहरुमा स्वनियमन र आन्तरिक सुशासन, जवाफदेहिता र वित्तीय सुशासन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो  । सञ्चालकहरुमा पनि जवाफदेहिता र इमान्दारिताको प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै सचिव दुवाडीले यसले गर्दा सहकारीमा सदस्यको विश्वासको संकट गहिरिदै गएको बताउनुभयो  ।

सञ्चालकहरु सदस्यप्रति जवाफदेहि नभएकाले बचत फिर्ताको उजुरी बढ्दै गएको भनाई  राख्दै उहाँले  पीडित बचतकर्ताले सरकारी कार्यालयहरुमा धर्ना, घेराउ र  आन्दोलन गरिराखेको भए पनि बचत फिर्ता पाउन नसकिराखेको बताउनुभयो  । समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या डेढ दर्जन भई सकेपनि एउटा संयन्त्रले ती संस्थाको समस्या समाधान गर्न नसकिने उहाँले  प्रष्ट पार्नुभयो  । सीमित संस्थामा परेको समस्याको मार समुदायमा राम्रोसँग सञ्चालन भएका सहकारीले खेप्नु परेको उहाँको भनाई छ । सदस्यहरुको विश्वास जित्न सके मात्र सहकारीको समस्या समाधान हुन सक्ने उहाँको विचार छ ।

अभियानको तर्फबाट बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष आमेदेवी मल्लले सहकारीमा समस्या आउनुमा को-को दोषी हो खुलेर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो  । सहकारी ऐन संशोधन, तहगत संरचना र सहकारी एकीकरणका लागि राज्यको प्रोत्साहन जस्ता विषयमा गोष्ठीमा छलफल गरी निस्कर्ष निकाल्नु पर्नेमा उहाको जोड छ । सहकारीमाझ खस्केको सहकारीको साखलाई माथि उठाइ सदस्यको विश्वास आर्जन गर्न र पीडित बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभो ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्नुको औचित्य माथि प्रकाश पार्नुभयो  । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र चुनौतीलाई पहिचान गरी समाधान गर्नको निम्ति सहकारीका स्टेकहोल्डर्सका बीचमा गोष्ठी आयोजना गरिएको उहाँले  जानकारी दिनुभयो । गोष्ठीमा सातै प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, नेफस्कून लगायत निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ ।

गोष्ठीमा ‘संघीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्था र भावी सुधारका मुद्दाहरु विषयमा पूर्व सचिव प्रतापकुमार पाठक, संघीय संरचनामा सहकारी, सो को नियमन र आगामी कार्यदिशा शीर्षकमा पूर्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र सहकारी नियमनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको अवस्था र आवश्यकता शीर्षकमा पूर्व रजिष्ट्रार केशव प्रसाद रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । कार्यपत्रमाथि समुहगत छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने जनाइएको छ ।