सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन: लाचार बनेर ऋण नतिर्ने सदस्य कानुनी फन्दामा

काठमाडौं । सहकारी अभियानले ब्यग्र प्रतिक्षा गरेको कर्जा असुली न्यायाधिकरण अन्ततः गठन भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरिएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको विषयमा अभियानले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएपनि बल्ला सुनुवाई भएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा   कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा न्यायाधीकरण गठन गरेको हो । न्यायाधीकरणको सदस्यहरूमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरै रहनुभएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी विवाद हेर्ने ऋण असुली न्यायाधीकरण भए पनि सहकारीको लागि कर्जा असुली सम्बन्धी विवादहरू हेर्ने निकायको अभाव थियो । यसले सहकारीहरुले गरेको लगानी सुरक्षित बनाउने दिशामा सहयोग पुग्ने विश्वास अभियानले लिएको छ ।