सहकारीको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनः खराब ऋणीलाई पक्राउ गर्ने सम्मको अधिकार

–अर्जुन खतिवडा

काठमाडौं । अन्ततः सरकारले सहकारी संघ/संस्थाको खराब कर्जा असुली सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्नका लागि सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने निणर्य गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को असार १३ गते बसेको बैठकले कीर्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्ला अदालत सरहको अधिकार रहने न्यायाधिकरणको सदस्यमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरै नियुक्त भएका छन् ।

२०७४ साल कात्तिक १ गते जारी भएको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा  सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको भएपनि सरकारले ऐन जारी भएको साढे सात वर्ष पछि बल्ल न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

संघीय सहकारी विभागले तीन वर्ष पहिले न्यायाधिकरणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर सरकारले भने वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरेर गठन कार्यलाई भने बेवास्ता गर्दैआएको थियो ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानविन गर्नका लागि गठन भएको संसदीय समितिले २०८१ भदौ ३१ गते संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा समेत सहकारीको  कर्जा असुली न्यायाधिकरण नभएकाले ऋणीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको उल्लेख गरेको थियो । 

यद्यपि समितिले सहकारीका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्नुको सट्टा हाल अस्तित्वमा रहेको बैंक तथा  वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेको न्यायाधिकरणको क्षमता अभिबृद्धि गरेर सहकारीको कर्जा समेत हेर्ने जिम्मेवारी दिन सुझाव दिएको थियो ।

यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजत्मा गठन भएको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०ले सरकारलाई दिएको सुझावमा समेत सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने सुधार अन्तर्गत कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि समावेश गरेको थियो ।

यसरी राज्यले सहकारी सम्बन्धी कानुनका साथै विभिन्न आयोग तथा समितिले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरेपछि सहकारीकर्मीहरुले न्यायाधिकरण गठन गर्न सरकारलाई दवाव दिँदै आएका थिए । राज्यले सहकारीलाई बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न निर्देशन दिने तर खराब कर्जा असुल गर्नका लागि न्यायाधिकरण गठन नगरेर दोहोरो चरित्र देखाएको सहकारीकर्मीहरुको गुनासो थियो ।

सहकारीकर्मीहरुले न्यायाधिकरण गठन भएपछि वित्तीय संकटमा परेका सहकारी संस्थाहरुको खराब कर्जा असुल भएर संस्थाको तरलता बृद्धि भई बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न समेत सहज हुने आशा राखेका छन् ।

कानुनी व्यवस्था

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा ‘सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने’ उल्लेख छ । सहकारी नियमावली, २०७५ मा परिच्छेद १० को नियम ४२ देखि ५८मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत सरहको अधिकार रहने न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको नेपाल सरकार न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । 

यसैगरी सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेर नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरमा तीन वर्षको अनुभव भएको एक जना र आर्टर्ड अकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको वा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तर उत्तीर्ण भई कम्तिमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र लिएर लेखापरीक्षणमा तीन वर्षको अनुभव हासिल गरेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

न्यायाधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुने र थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । न्यायाधिकरणलाई कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्नका लागि जिल्ला अदालत स्वसरहको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था

सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई लगानी गरेको ऋण सम्बन्धित ऋणीले समयमा फिर्ता नगरी खराब ऋणमा परिणत भएको अवस्था यस्तो कर्जा असुल उपर गर्नका लागि न्यायाधिकरणमा उजुरी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यद्यपि न्यायाधिकरणमा उजुरी दिनु अगाडि सम्बन्धित सहकारी संस्थाले कर्जा सम्झौता अवधि व्यतीत भईसके पछि उक्त ऋणीबाट ऋण असुल असुल गर्नका लागि यथेष्ट प्रयास गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारी नियमावली, २०७५मा सहकारीले लगानी गरेको ऋणको भाखा नाघेका एक वर्ष देखि चार वर्ष सम्ममात्र न्यायाधिकरणमा असुलीका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच वर्ष भन्दा बढी अवधि भाखा नाघेको कर्जाको हकमा नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष भित्र निवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । तर सरकारले सहकारी नियमावली जारी भएको साढे ६ वर्ष पछि मात्र न्यायाधिकरण गठन गरेकाले यो व्यवस्था कार्यविधि मार्फत परिमार्जन हुने सम्भावना छ ।

सहकारी संस्थाले कर्जा असुली भएपछि दावी गरेको रकमको एक प्रतिशत रकम कर्जा असुली शुल्क वापत न्यायाधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस मध्ये शून्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशत रकम भने मुद्दाको सुनुवाई हुनु भन्दा अगाडि नै न्यायाधिकरणमा अग्रिम बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

सहकारी संस्थाबाट उजुरी प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र न्यायाधिकरणले सम्बन्धित ऋणीलाई सफाईका लागि सबुद प्रमाण सहित प्रतिउत्तर पेश गर्न म्याद जारी गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

न्यायाधिकरणले विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा कर्जा लिनका लागि सहकारीमा राखेको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा कब्जामा रहेको वा हक भएको चल अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा विक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी सहकारी नियमावलीमा न्यायाधिकरणले सम्बन्धित ऋणीबाट प्रतिउत्तर दाखिल भएको वा दाखिल गर्नुपर्ने म्याद भुक्तान भएको नब्बे दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम कारबाही र किनारा लगाई सक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

मिलापत्र सम्बन्धी व्यवस्था

सहकारी नियमावलीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा विचाराधीन वा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भएपनि संस्था र ऋणी बीच मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागि सहकारी र ऋणी दुबै पक्षले मिलापत्र गर्ने व्यहोराको निवेदन न्यायाधिकरणमा पेश गर्नुपर्छ । 

यसरी मिलापत्र गर्दा न्यायाधिकरणलाई मिलापत्र दस्तुर वापत मागदावी भएको रकमको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो दस्तुर निवेदन दिने संस्था र ऋणीले आधा–आधा व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेको अवस्थामा निवेदन दिने संस्था वा ऋणीले निर्णय प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कर्जा असुली विधि

कर्जा असुली न्यायाधिकरणले दिएको आदेश प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले तोकेको कर्जा असुली अधिकृतले तोकिएको म्याद भित्र सम्बन्धित ऋणीबाट रकम असुल उपर गरेर निवेदक सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसका लागि कर्जा असुली अधिकृतलाई सम्बन्धित ऋणीले धितो राखेको वा नराखेको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम विक्री गर्न सक्ने, जमान दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम विक्री गर्न सक्ने वा सम्बन्धित व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने सम्मको अधिकार दिईएको छ ।

यद्यपि सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा सम्बन्धित ऋणीको निमित्त जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व जमानत दिएको रकमको हद सम्ममात्र सीमित हुने कानुनी व्यवस्था छ । जमानी बस्ने व्यक्तिले सम्बन्धित ऋणीले कर्जा सम्झौता उल्लंघन गरे वापत संस्थालाई बुझाउनु पर्ने ब्याज, हर्जना वा अन्य शुल्कको दायित्व वहन गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ ।