सहकारी संस्थामा ब्यक्तिगत बचतको सीमा नतोकिने

काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले सरकारले सहकारी संस्थामा ब्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभाको गत बुधबार बसेको बैठकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ बहुमतले पारित गर्दै सहकारी संस्थामा बचतको सीमा तोक्ने प्रस्ताव विफल पारेको हो ।

विधेयकमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ मा भएको ‘संस्थामा सदस्यको ब्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित संस्थाको विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने ब्यवस्था संशोधन गर्दै ‘ब्यक्तिगत बचतको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी’ भन्ने उल्लेख गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्नेछ । बैठकमा सहकारी विधेयकबारे कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनसहित छलफल भएको थियो । जसअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत राख्न नपाउने प्रस्तावित व्यवस्था विधेयकबाट हटेको हो ।

यस्तै, अब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका संस्था सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्र राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहने भएका छन् । यसअघि २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वा ५० करोड वार्षिक कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो । 

कानुन समितिले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर जोखिमको अवस्था र सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्र नियमन गर्ने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको हो ।
सुरुको विधेयकको मस्यौदामा ‘२५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । 

तर समितिले त्यसलाई संशोधन गरेर ‘५० करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा सो बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने’ भनी दिएको सुझाव सहितको विधेयक पारित भएको हो ।