सरकार र सहकारीका आन्दोलनरत बचतकर्ताबीच आठ बुँदे सहमति, अधिकार सम्पन्न समिति गठन हुने

काठमाडौँ  ।  सहकारीका आन्दोलनरत  बचतकर्ताहरु र सरकार बीच ८ बुँदे सहमति भएपछि बचतकर्ताहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

आन्दोलनरत  बचतकर्ताहरु र सरकारी वार्ता टोलीबीच बिहीबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा  पीडित संघर्षरत बचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी  एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम  फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको वार्तामा पीडित पक्षले माग गरेका र हाल देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरक्षण अनुगमन गरी हिसाव जाँच गर्ने सहमती भएको छ । 

यस्तै  समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी एकद्धार प्रणाली मार्फत ती सहकारीहरुको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी हाल कायम रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोतसाधन लगायतको कुरा थप व्यवस्थापन गरी समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको  कारवाही यथाशीघ्र अगाडी बढाउने पनि सहमती भएको छ ।

त्यसैगरी  सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई संम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीति परिमार्जन गर्ने र त्यससगै पीडितहरुको माग लगायतका विषयहरु संम्बोधन गर्ने गरी तत्काल सहकारी ऐन नियमको संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने,वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति भएको छ ।

त्यसका साथै सहमति कार्यान्वयनको अवस्था दुवैपक्ष बीच आदान प्रदान गर्ने र सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म सञ्चालित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेका अनुसार मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल-२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सहमति भएको छ ।