सहकारीको नियमन गर्न विशिष्टिकृत निकाय गठन गर्ने सरकारको पुनर्घोषणा

काठमाडौं । सरकारले सहकारीको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने पुनर्घाेषणा गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गर्ने पुनर्घोषणा गरेको हो ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । 

यसरी गत वर्षको बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगरी बसेको सरकारले पुनः त्यही बासी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत नयाँ विषय झैं घोषणा गरेको हो । यसरी सरकाले वर्षौं देखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फतट घोषणा गर्ने तर ब्यवहारमा विशिष्टिकृत निकाय गठन नगर्ने प्रवृत्ति दोहो¥याउने गरेकाले सहकारीको नियमन कार्य लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरण मार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरु अनिवार्यरुपमा सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने विषय पनि पुनः उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै राज्यको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा एकीकरण हुन प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने, सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने विषय पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।