‘सहकारीको ऋण नतिर्ने ब्यक्तिलाई स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधा रोक्का गर्नुपर्छ’

अहिले मुलुकका दुई ठूला राजनीति दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त संघीय सरकार निर्माण गरेका छन् । दुई दलबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्दा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नेकपा एमालेले लिएको छ । नेपाली काँग्रेस पार्टीका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्रराज कँडेल पार्टीले चाँहदा चाँहदै पनि सहमति गर्ने क्रममा सहकारी मन्त्रालय एमालेलाई दिनुपरेको बताउनुहुन्छ । यद्यपि सरकारले सहकारीको विषयमा महत्वपूर्ण निर्यण गर्दा दुबै पार्टीको सहमतिमामात्र गर्ने भएकाले मन्त्रालय आफ्नो भागमा नपरे पनि खासै फरक नपर्ने उहाँको भनाई छ । प्रस्तुत छ विभागीय प्रमुख कँडेलसंग सहकारीका समसामयिक विषयमा सहकारी सञ्चार डट कमका सम्पादक हिरा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यमा गठन भएको सरकारमा काँग्रेसले सहकारी मन्त्रालय लिएको छैन । काँग्रेसले सहकारी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको हो ?

–अहिलेको सरकार सहमति र समझदारीमा बनेको हो । हामी सत्तामा बस्नका लागि नभई संविधानमा नमिलेका र असन्तुष्टि प्रकट भईरहेका केही विषय परिमार्जन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारमा गएका हौं । यसका लागि हामी अन्य दलहरुसंग पनि सहकार्य गर्नेछौं । 

सहकारी अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समयमा यो महत्वपूर्ण मन्त्रालय हामीसंग भईदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना थियो । तर मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा यो मन्त्रालय एमालेको भागमा प¥यो । यद्यपि विभागीय मन्त्रालय जसको भागमा परेको भए पनि सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि हामी दुबै दलबीच सहकार्य र समझदारी हुने भएकाले खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

पछिल्लो समय धेरै सहकारी सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परेका छन् । तपाईंको दृष्टिकोणमा सहकारीमा समस्या आउनुको कारण के हो ?

–अहिले सहकारीको बारेमा विभिन्न प्रश्नहरु उठीराखेका छन् । फरक दृष्टिकोण निर्माण भएको छ । सहकारीले बैंक वित्तीय संस्था नपुगेको ग्रामीण भेगमा सदस्यहरुबीच बचत संकलन र ऋण लगानी गर्नका लागि वातावरण बनाईदिएको थियो । यसबाट त्यहाँका मानिसहरुलाई आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आर्थिक श्रोत जुटाउन सहज भएको थियो । घर भान्सा, चुलोचौकामा सीमित भएका महिला दिदी बहिनीहरुलाई आर्थिक निर्भर बनाउनुका साथै नेतृत्व विकासमा सहयोग गरेको थियो । 

सहकारीमा टाठा बाठा संचालकहरुले सदस्यको बचत दुरुपयोग गरेकाले आर्थिक असन्तुलत पैदा भएको हो । सहकारीमा सदस्य नै नभएका ब्यक्तिहरुले समेत गलत तरिकाले आर्थिक अपचलन गरेको देखियो । यसरी नियत खराब भएका मानिसहरुको गिद्धे नजर परेपछि उनीहरुले सदस्यको बचत सुनियोजित ढंगले शेयर बजार, रियलस्टेट जस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरे, ब्यक्तिगत कम्पनी र बैंक खातामा रकमान्तरण गरे । 

घरजग्गा र शेयरको कारोबार सहज ढंगले चलुञ्जेल कसैलाई यो कुरा थाहा भएन । आर्थिक मन्दीका कारण यी क्षेत्रको कारोबार ठप्प भएपछिमात्र उनीहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेनन् र समस्या छताछुल्ल भएको हो । अहिले छानविन गर्दा राजनीतिका दलको नेतृत्वमा रहेका तथा सहकारी ठगलाई काराबाही गर्नुपर्ने निकायमा बसेका ठूला ब्यक्तिहरु स्वयम पनि सहकारीको पैसा अपचलन गरेको विवादमा मुछिएका छन् । यसरी ठूलो ओहोदामा बसेका केही मानिसले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको लगभग पुष्टि समेत भईसकेको छ । सहकारीमा उत्पन्न भएको यो समस्यालाई राज्यका नियामक निकायहरुले समयमा नियन्त्रण गर्न सकेनन् । 

यसैगरी पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईंले नेतृत्व गरेको समूहले सडकमा उत्रिएर ऋण मिनाहा गराउँछु भनेर गरेको आन्दोलनले पनि सहकारीको ऋण असुलीमा समस्या पैदा हुनगयो । यो समूहको गलत प्रचारले गर्दा सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणी सदस्यहरुमा अब हामीले लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना भयो । 

सहकारीका धेरै सदस्यहरु ऋण तिर्न तयार भएको अवस्थामा पनि यो समूहका कार्यकर्ताहरुले तपाईंहरु ऋण नतिर्नुस, हामी मिनाहा गराउँछौं बरु हाम्रो आन्दोलनलाई पाँच लाख÷दश लाख आर्थिक सहयोग गर्नुस भनेर भड्काउने गरेको पाईन्छ । यसैगरी यो समूहले सहकारी संस्थालाई ऋण नउठाउन धम्की दिनुका साथै केही संस्थामा भौतिक आक्रमण समेत गरेर त्रास फैलाएको छ । समयमा ऋण नउठेर कारोबारको श्रृङ्खला टुटेपछि सहकारी संस्थाहरु थप लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । 

तपाईंहरुले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पार्टीको तर्फबाट चाहिँ कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?

–गलत उद्देश्यले लागेका केही ब्यक्तिहरुले सहकारीको दुरुपयोग गरेर यस क्षेत्रको बदनमा गरेका छन् । त्यसैले अहिले यो क्षेत्रलाई पुन विगतकै जस्तो विश्वसनीय र सम्मानित अवस्थामा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता तथा चुनौती उत्पन्न भएको छ ।

हामीले सहकारीको ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर उक्साउने उच्छृङ्खल तथा अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्नका लागि स्थानीय प्रशासनसंग अनुरोध गरेका छौं । भोलिका दिनमा कसैले पनि ऋण नपाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । यस्तो उडण्डतालाई समयमै रोक्न सकिएन भने मुलुकभरि हरेक क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै जान्छ । 

यसैगरी हामीले सहकारीले लगानी गरेको ऋण नियतवश नतिर्ने ब्यक्तिबाट ऋण चुक्ता गर्नका लागि राज्यले पनि ‘ग्यारेन्टी’ लिनुपर्छ भनेका छौं । राज्यले बचतकर्ताहरुको पैसा सुरक्षित बनाउनुपर्छ । यदी आर्थिक मन्दीका कारण कुनै ब्यक्तिले आयआर्जन कम भएर समयमा ऋण तिर्न नसकेको रहेछ भने चाहिँ हामीले सहजीकरण गरेर वा सहुलियत दिएर ऋण तिर्ने वातावरण बनाईदिनुपर्छ । हामीले ऋणी सदस्यहरुलाई पनि सहकारीको ऋण समयमै चुक्ता गरेर अन्य बचतकर्ता सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाईदिन आग्रह गरिरहेका छौं ।

नेपाली काँग्रेसको माग अनुसार प्रतिनिधि सभाले सहकारी ठगीबारे छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गरेको छ । यो समिति किन आवश्यक परेको हो ?

–विभिन्न सहकारीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनीरुपमा लगानी गरेको करौडौं रुपैयाँ नउठेपछि सदस्यलाई बचतक फिर्ता गर्न नसकेर समस्याग्रस्त बनेका छन् । यो घटनमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत नाम जोडिएर आयो । प्रहरीको अनुसन्धानले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन संचालक लामिछानेको खातामा सहकारीको पैसा जम्मा भएको कुरा ईंगित गरेको थियो । 

तर उनले मैलै कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिएको छैन भनेर दावी गरे । सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर उनले आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरे । सहकारी ठगीको विषयलाई ‘डाईभर्ट’ गर्न अन्य ब्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्छु भनेर ठूला कुरा गरे । त्यसैले हामीले लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारी ठगीको विषयमा मिहिन छानविन गर्नुपर्छ भनेर संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका हौं ।

विगतमा राजनीतिक तथा सामाजिकरुपमा लामिछाने जतिकै उचाई भएका ठूला मान्छे पनि सहकारीको पैसा हिनामिना गरेको अभियोगमा अनुसन्धानको घेरामा छन् । कोही हिरासतमा छन् । कोही त जेल पनि चलान भएका छन् । त्यसैले कसैलाई पनि राजनीतिक पहुँच वा सत्ताको महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा बसेको भरमा सहकारी ठग्ने छुट दिनहुँदैन ।

अहिले संसदीय समितिले ठूला मान्छेको नाम जोडिएका सहकारीमा भएको आर्थिक घोटालाका साथै विगतमा समस्याग्रस्त बनेका २० ओटा सहकारीको पनि छानविन गरिरहेको छ । समितिले यी सहकारीमा डुबेको सदस्यको बचत कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर उपाय पहिल्याउनु पर्छ । जुनसुकै पार्टीमा जतिसुकै ठूलो पहुँच भएको वा शक्ति भएको ब्यक्ति भएपनि सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरको पैसा ठग्ने ब्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

सहकारीले गैर सदस्य वा कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैन । तर तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको घटनाले त कानुन विपरित लगानी भएको देखियो । यसको अर्थ सहकारीलाई नियमन गर्ने राज्यका नियामक निकाय निष्प्रभावी भएका हुन् त ?

–सहकारीको सिद्धान्त र कानुन अनुसार सहकारीले सदस्यहरुले जम्मा गरेको बचत सदस्यहरुमाझ नै लगानी गर्ने हो । सहकारीमा सदस्य नभएको ब्यक्तिलाई लगानी गर्न पाईंदैन । तर समस्यामा परेका सहकारीको उदाहरण हेर्दा करोडौं रकम गैर सदस्यलाई लगानी गरेर अपचलन गरेको भेटियो । 

सहकारीमा सदस्यले कति पैसा बचत गर्न पाउँछन् वा संस्थाले कति सम्म लगानी गर्न पाउँछ भन्ने सीमा नतोकिएकाले संचालकहरुले सदस्यलाई ठूलो रकम बचत गर्न लगाएर दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा भन्दा सहकारीमा पैसा ठगी गर्न सहज वातावरण बनेको छ । यो कुरामा राज्यले अंकुश लगाउन आवश्यक छ । यो विषयमा सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।

मुलुकको संविधानमा हामीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रका तीन मध्ये एउटा पिलारको भूमिकामा राखेका छौं । अर्थतन्त्रका तीन मध्ये एउटा खम्बा समस्याग्रस्त बन्दा अन्यलाई पनि असर पर्छ । त्यसैले राज्यले सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका साथै सुशासनलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । राज्यको नियमन कमजोर भएकाले नै गलत नियतले आएका ब्यक्तिहरुले सदस्यहरुको अरबौं रकम अपचलन गरेका हुन् । यसलाई दीर्घकालनीरुपमा समाधान गर्नका लागि मौजुदा ऐन कानुनहरुमा केही परिमार्जन गरेर लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं ।

संघीय सहकारी विभागले गत असार १९ गते एक सूचना जारी गरेर एक भन्दा बढी सहकारी संघ/संस्थामा संचालक रहेका ब्यक्तिलाई ३० दिनभित्र एउटा सहकारीमामात्र संचालक पद कायम राखेर अन्यमा त्याग्न निर्देशन दिएको छ । यसमा नेपाली काँग्रेसको धारणा के छ ?

–राज्यले सहकारीमा दोहोरो संचालन बस्न नपाउने कुरा हिजोका दिन देखि नै नियन्त्रण गर्दै आउनुपर्ने थियो । तर अहिले एउटा ब्यक्ति प्रारम्भिक सहकारी संस्था देखि केन्द्रीय संघहरु सम्म गरि विभिन्न दोहोरो जिम्मेवारीमा बसिसकेको अवस्थामा एक्कासी नियन्त्रण गर्दा समस्या आउनसक्छ । कुनै सहकारीबाट कुनै ब्यक्तिले एक्कासी नेतृत्व त्याग गर्दा सम्बन्धित संस्थामा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । भनेको बेलामा वैकल्पिक संचालक नभेटिन पनि सक्छ । त्यसैले यसलाई क्रमिकरुपमा नियन्त्रण गर्दै लानु उचित हुन्छ । 

राज्यका नियामक निकायले आगामी दिनमा दोहोरो संचालक बस्न रोक लगाउनुपर्छ । तर अहिले नै दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका ब्यक्तिहरुलाई एउटामात्र संस्थामा संचालक बस भनेर निर्देशन दिनु अघि  मुलुकभरिका सहकारीमा कतिजना ब्यक्ति दोहोरो संचालक बसेका छन् भनेर तथ्याङ्क संकलन गर्न आवश्यक छ । अनि त्यसपछि एक वर्ष, दुई वर्ष वा ब्यवहारिक किसिमको समयसीमा तोकेर यसलाई नियन्त्रण गर्दै लानु उचित हुन्छ । एक्कासी प्रतिवन्ध लगाउने कुरामा मेरो सहमती छैन ।

अहिले ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तह मातहत रहेका छन् । सहकारीमा सदस्यले जम्मा गरेको बचत र संस्थाले लगानी गरेको ऋणको सुरक्षा गर्न स्थानीय तहले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?

–अहिले सहकारी मुलुकको सुगम क्षेत्रमामात्र सीमित नरही दूर दराजको ग्रामीण भेगमा पनि पुगिसकेको छ । यसले बैंक वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नरहेका मानिसलाई पनि सरल वित्तीय सेवा उपलब्ध गराएको छ । आम मानिसहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको सहकारी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि पनि अपरिहार्य रहेको छ ।

विषेशगरी बचत तथा ऋण सहकारीबाट ऋण लिएका ब्यक्तिले समयमा ऋण तिर्नुपर्छ । यदी आर्थिक मन्दीका कारण तिर्न नसकेको हो भने सम्बन्धित संस्थाले सहुलियतको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । तर नियतवश ऋण नतिर्ने ब्यक्तिलाई चाहिँ राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ । मुलुकभरिका स्थानीय तहले नियतवश सहकारीको ऋण नतिर्ने ब्यक्तिको पहिचान गरेर ऋण चुक्ता नगरुञ्जेल सम्म पालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा रोक्का गरिदिनुपर्छ । 

सहकारीको ऋण तिर्दिनँ भन्ने ब्यक्तिलाई पालिका वा वडाले विभिन्न प्रयोजनकालागि प्रदान गर्ने सिफारिस, अनुदान लगायतका सेवा सुविधा रोक्का गर्नुपर्छ । सहकारीबाट ऋण लिएर तिर्नुपर्दैन भनेर आन्दोलन गर्ने वा संस्थाका बचतकर्ताहरुको पैसा डुवाउने ब्यक्तिहरुलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । यसरी सहकारीको लगानी सुरक्षित भएपनि स्वत बचत पनि सुरक्षित हुने वातावरण बन्छ ।