संघीय कानुन मिच्दै काठमाडौं महानगरपालिका, प्रवर्द्धन कोषको पैसा आफ्नो खातामा जम्मा गर्न उर्दी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थालाई महानगरपालिका मातहतको सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएपछि सहकारी संस्था द्विविधाग्रस्त बनेका छन् ।

महानगरपालिका सहकारी विभागले हिजो (असोज १४ गते) एक सूचना प्रकाशन गरेर आफ्नो नियमनमा रहेका सहकारीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी प्रवद्र्धन कोषको नाममा संचालन गरेकोे बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संघीय सहकारी ऐन, २०७४ले स्पष्टरुपमा संघीय ‘सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय’ मातहत रहने ब्यवस्था गरेको कोषको रकम महानगरपालिकाले आफ्नो खातामा जम्मा गर्न भनेपछि अहिले महानगरका सहकारी संस्था संघ र स्थानीय मध्ये कुन कानून पालना गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् ।

संघीय सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७०मा सहकारी ब्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि सहकारी संस्थामा प्रवद्र्धन कोष रहने ब्यवस्था रहेको छ ।

सहकारी संस्थाले एक आर्थिक वर्षभरिको कारोबारबाट आर्जन गरेको खुद बचतको २५ प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि बाँकी रहेको मुनाफालाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम वार्षिकरुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा ७० को उपदफा ३ मा कोष सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहने र कोषको रकम राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ, प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ र सम्बन्धित जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । 

यसैगरी कोषको रकम वितरण गर्नका लागि संघीय मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा सरोकारावाला निकायका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागितामा एक समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ ।

यही ब्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको नियमनमा रहेका सहकारीले समेत हरेक वर्ष संघीय सहकारी मन्त्रालय मातहत रहेको सहकारी प्रवद्र्धन कोषको खातामा रकम जम्मा गर्दै आएका छन् । 

महानगरपालिका सहकारी विभागले मातहतका सहकारीलाई संघीय मन्त्रालय मातहत संचालनमा रहेको कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम आफूलाई बुझाउन निर्देशन दिएपछि महानगर भित्रका सहकारी संघको कानुन मान्ने कि स्थानीय तहको भन्ने द्विविधामा परेका छन् । 

महानगरले जारी गरेको सूचनामा सहकारीलाई ‘काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४को दफा (४९) र सहकारी नियमावली, २०८० को नियम (१८) उपनियम (१) अनुसार’ महानगर मातहतको कोषमा रकम जम्मा गर्न भनेको छ ।

महानगरपालिकाको सहकारी ऐनको दफा ४९ मा सहकारीले संघीय कानुनमा ब्यवस्था भए बमोजिमको सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा वार्षिकरुपमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने लेखिएको छ । साथै यही दफाको उपदफा २ मा कोषको उपयोग संघीय कानुनमा ब्यवस्था भए बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि महानगरले २०८० सालमा जारी गरेको सहकारी नियमावलीको नियम १८ मा भने महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीहरुको प्रवद्र्धन तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि महानगर सहकारी प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी कोषमा सहकारीले योगदान गरेको रकमका अलावा महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने रकम र समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन बापत महानगरपालिकाले तोके बमोजिम सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम समेत जम्मा गर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

यसरी महानगरपालिकाले सहकारी नियमावलीमा संघीय सहकारी ऐन र महानगरपालिका सहकारी ऐनमा समेत उल्लेख नभएको कोष र उक्त कोष संचालकनका लागि विषयगत समिति गठन गर्ने परिकल्पना गरेको हो । 

महानगरपालिकाले संघीय कानुन विपरित हुनेगरी सहकारी नियमावली जारी गर्नुका साथै सोही नियमावलीको आधारमा सूचना जारी गरेपछि अब विगत देखि संघीय मन्त्रालयको कोषका रकम जम्मा गर्दै आएका सहकारी अन्योलमा परेका छन् । 

काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक धु्रब काफ्ले भने महानगरपालिकाले संघीय कानुनको प्रावधान बमोजिम कोषमा रकम जम्मा गर्न सूचना जारी गरेको जिकीर गर्नुहुन्छ । 

उहाँले संघ मातहत रहेका सहकारीको संघमा, प्रदेश मातहतका सहकारीको प्रदेशमा र स्थानीय तहको नियमनमा रहेका सहकारीको स्थानीय तहमा नै प्रवद्र्धन कोष रहने जवाफ दिनुभयो ।

स्थानीय तहसंग सहकारीको दर्ता, नियमन र दर्ता खारेजी गर्ने अधिकार रहेकाले प्रवद्र्धनका लागि कोष समेत संचालन गर्न पाउने उहाँको दाबी छ ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पुरा गरेको हो । यो संघीय कानुनको प्रावधान बमोजिमको कार्यान्वयन हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषय सम्पूर्ण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले शिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याएर सहकारी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरि दुविधाको अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्दै लानुपर्छ ।’

निर्देशक काफ्लले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सहकारीको ब्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न संघीय कानुनसंग नबाझिने गरी कानुन बनाउन पाउने प्रष्टिकरण दिनुभयो ।

निर्देशक काफ्लले यस्तो दाबी गरेपनि सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय मातहत रहेको सहकारी प्रवद्र्धन कोषको सचिवालयले भने २०७७ असार १५ गते एक सूचना जारी गरेर ‘सम्पूर्ण सहकारी संघ÷संस्था’लाई एक महिनाभित्र कोषको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेर भौचरको स्क्यान कपि ईमेल गर्न ताकिता गरेको थियो । 

संघीय मन्त्रालय मातहतको कोषले सूचना जारी गरेपछि प्रदेश र स्थानीयत तहको नियमनमा रहेका मुलुकभरिका सहकारीले पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् । यस अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिका मातहत रहेका सहकारीले पनि संघीय कोषमा योगदान दिएका छन् । 

महानगरले अब संघीय कोषमा नभई आफ्नो कोषमा पैसा जम्मा गर्न निर्देशन दिएपछि महानगर मातहतका सहकारीले विगतमा संघीय कोषमा जम्मा गरेको पैसा के हुन्छ भन्ने बारेमा समेत अन्योल पैदा भएको छ ।

संघीय सहकारी ऐनको ब्यबस्था:

काठमाडौं  महानगरपालिका सहकारी ऐनको ब्यबस्था:

काठमाडौं  महानगरपालिका सहकारी नियमावलीको ब्यबस्था: