सहकारी विकास बोर्डलाई पुनर्संरचना गरी प्राधिकरण बनाऔं

मित्रराज दवाडी
सह–अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड

परिचय

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सहकारी क्षेत्रको प्रर्वद्धन र विकास गर्नका लागि प्रभावकारी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ वि. सं. २०४९ साल कात्तिक २१ गते स्थापना भएको हो । सहकारी अभियानलाई दिगो बनाउने, जनमानसमा सहकारी सम्बन्धी सचेतना जगाउने, शिक्षा तालिम संचालन गर्ने, नेपालको सहकारी अभियान र सहकारीसँग सम्बन्धीत अन्र्तराष्ट्रिय निकायहरुबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्ने हेतुले बोर्ड स्थापना भएको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अनुसान स्थापना भएको बोर्डमा सहकारीसँग सम्बन्धीत मन्त्रालय, सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ लगायतका सबै सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधित्व रहेको २४ सदस्यीय संचालक समिति छ । सञ्चालक समितिमा सरकार र सहकारी अभियानका सबै निकायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर विकास बोर्डलाई उच्च प्राथामिकता दिएको छ । विकास बोर्ड सरकार र अभियानबीच विभिन्न विषयमा समन्वय गर्ने निकाय भएकोले अहिलेको संरचनामा पनि यसको प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । 

सहकारी सचेतना

पछिल्लो समय सरकारले बजेट नदिएको कारण बोर्डले सहकारीको प्रर्वद्धन र नीतिगत काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेको अवस्था छैन । बोर्डको कोषमा भएको १४ करोड मध्ये १० करोड  लगानीमा रहेकाले चार करोड रुपैयाँमात्र कोषमा छ । साथै कोषमा भएको पैसा खर्च गर्नका लागि पनि सजिलो विधि छैन । तर पनि आफ्नो आन्तरिक कोषमा रहेको पैसा खर्च गरेर भएपनि स–साना कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । सहकारी अभियानको बारेमा बोर्डले प्रचार प्रसार गर्नका लागि सहकारी संवाद पत्रिका प्रकाशन गर्नुका साथै नेपाल टेलिभिजनमार्फत सहकारी दर्पण र रेडियो नेपालमार्फत सहकारी कार्यक्रम पनि निरन्तर सञ्चालन भैरहेको छ । य

सरी पत्रिका, रेडियो, टेलिभिन लगायतका संचार माध्यमहरुमार्फत सहकारी सम्बन्धी सचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त क्षमताले भ्याएसम्म शिक्षा, तालिम, वर्कसप, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ । ठूलो स्तरको कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि बजेटको अभाव भएकाले सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई थोरै रकम दिएर भएपनि यस सम्बन्धी गतिविधि गर्न लगाउने गरेका छौं । त्यसैले सहकारीको प्रवद्र्धन गर्न, प्रचार प्रसार गर्न र आम जनमानसमा सहकारीप्रति सचेतना जगाउन बोर्ड आवश्यक छ । यद्यपि सहकारीको बृहत्तर प्रवद्र्धन गर्नका लागि भने सबै सहकारी सम्बन्धी सबै निकाय तथा संघ÷संस्थाहरुबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । 

नीतिगत व्यवस्था

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सदैव सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी परिचालन, प्रवद्र्धन र विकासका लागि राज्यले समयानुकुल नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । यही विषयलाई मध्येनजर गरेर बोर्डले सहकारी नीति, २०६९ परिमार्जन गर्नुका साथै सहकारीको २५ वर्षे रणनीति तय गर्नका लागि आवश्यक मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको छ । बोर्डलाई सहकारी क्षेत्रको अधिकार सम्पन्न नियामक निकायको रुपमा पुनर्संरचना गर्नका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाईएको छ । हालसम्म यस विषयमा थप छलफल गर्नका लागि मन्त्रालयले नबोलाए पनि हामी निरन्तर यसका लागि ‘लबिईङ्ग’ भने गरिरहेका छांै । 

बोर्डको पुनर्संरचना

मुलुकमा संघीय ब्यवस्था कार्यान्वयनपछि अहिले सहकारी क्षेत्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारक्षेत्र भित्र विभाजन गरिएको छ । यही आधारमा तीनै तहले सहकारीको प्रशासन तथा नियमनको कार्य गरिरहेका छन् । मुलुक नयाँ राज्य संरचनामा प्रवेशपछि विकास बोर्डको औचित्य सकिएको भनेर पनि चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । तरपनि सहकारी संघ÷संस्थाहरुलाई सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र ऐन कानुन अनुसार संचालन गर्नका लागि सरकारबाट नियन्त्रित एउटा स्वायत संस्थाको रुपमा बोर्डको अस्तित्वलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन्छ । 

सरकारलाई पनि भैराखेको संरचनालाई  खारेज गरेर नयाँ संरचना खडा गर्दा ठूलो ब्ययभार आईपर्छ । यसरी राज्यका लागि स्रोत र साधन व्यवस्थापन गर्दा खर्च बढ्नुका साथै समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुनसक्छ । त्यस कारण विद्यमान सहकारी विकास बोर्डलाई नै सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने प्राधिकरणको रुपमा पुनर्संरचना गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । आम मानिसको आर्थिक उत्थान गर्नका निम्ति सहकारीलाई उद्यमशिलतासँग जोड्नु पर्दछ । मानिसलाई उद्यमशिलतासँग जोड्ने अर्को माध्यम भनेको निजी क्षेत्र हो । तर निजी क्षेत्रले आफूलाई मात्र हेर्ने भएकाले समग्र सदस्यहरुको हित हुने गरी काम गर्ने उत्तम मोडेल सहकारी नै हो । 

अध्ययन अुनसन्धान

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको मुख्य उद्देश्यहरु मध्ये एउटा उद्देश्य सहकारीको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान पनि हो । यस अन्तर्गत बोर्डले सहकारी विषयमा विद्यावारिधी (पिएचडी) गर्ने वा सहकारी विषयमा सोधपत्र (थेसिस) लेख्ने विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ । हाल सम्म चार/पाँच जनाले विद्यावारिधी पनि गरिसक्नुभएको छ । सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या आउनुमा कुशल ब्यवस्थापकको अभाव पनि एक हो । सहकारीको ब्यवस्थापन गर्नका लागि यस क्षेत्रबारे बुझेका मानिसहरु एकदमै कम छन् । मुलुकमा स्थापना भएका ३१ हजार सहकारी संघ/संस्था र तिनका सेवा केन्द्रमा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बुझेको र सहकारीको हिसाब किताब राम्रोसँग राख्न सक्ने जनशक्ति अत्यन्त न्यून रहेको अवस्था छ ।

त्यसैले सरकारले स्नात्तकोत्तर वा स्नातक तहमा कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट विषयमा एमबीए वा बीबीए कोर्ष सञ्चालन गरेर शिक्षण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने हो भने सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने थिएन । यही कुरालाई मनन् गरेर गण्डकी विश्वधिद्यालयसँग सहकारी विषयमा स्नातकोत्तर तह (मास्टर्स डिग्री) सञ्चालन गर्नका लागि अनुरोध गरेका थियौं । विश्वविद्यालयले अहिले विद्यार्थी भर्ना गरेको जानकारी गराएको छ । हामीले त्यहाँ अध्ययन गर्ने १० जना विद्यार्थीर्लाइ प्रोत्साहन स्वरुप छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने योजना बनाएका छौं । तर, सम्झौता हुन बाँकी छ । 

गौशाला ब्यवस्थापन

आज भन्दा करिव ९८ वर्ष अघि तत्कालीन बिहारका दरभंगा महाराजले नेपालको महोत्तरी जिल्लामा दुई सय बिगाहा जमिनमा फैलिएको निगौल गाई गौशाला स्थापना गरेको मानिन्छ । उहाँले शुरुमा उक्त गौशालामा १५ सय ओटा गाई पालन गरेको इतिहास छ । यो गौशाला शुरुमा बडाहाकिम मातहत थियो । पञ्चायत कालमा यसलाई अञ्चलाधीश मातहत ल्याईयो । पछि बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपनि यसलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने व्यवस्था गरियो । 
वि.सं. २०६७ सालमा सरद सिं भण्डारी कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री र सरोज कुमार शर्मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सह–अध्यक्ष भएको बेलामा मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेर गौशालाको सञ्चालन तथा ब्यवस्थापनको जिम्मा विकास बोर्डलाई दिएको हो । यो गौशालालाई सहकारी संस्थामार्फत ब्यवस्थापन गरेर दुध डेरी संचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । तर प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेन । हाल विकास बोर्डका उपनिर्देशक अध्यक्ष र स्थानीय सरोकारवालाहरु सदस्य रहेको एक समतिको ब्यवस्थापनमा गौशाला सञ्चालन भईरहेको छ । यद्यपि बोर्डसँग गौशाला सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कागजात नभएकाले संचालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । बोर्डले प्रत्यक्ष संलग्न भएर यो भन्दा अरु कुनै पनि ब्यवसाय गरेको छैन ।  

सहकारी प्रवद्र्धनको खाँचो

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५औं योजनामा राज्यले सहकारी क्षेत्रको प्रर्वद्धन गर्नका लागि विभिन्न रणनीति तथा कार्यनीति तय गरेको थियो । चालु १६ औं योजनामा सहकारी शब्द धेरै ठाँउमा सम्बोधन गरे पनि सहकारीमार्फत गर्न सकिने कुनै ठोस कार्ययोजना तय भएको अवस्था छैन । यसरी सहकारी अभियानको दिगो विकास र प्रर्वद्धन गर्न सम्भव हुँदैन । जबसम्म सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले जारी गरेका सहकारी सम्बन्धी ऐन कानूनलाई सहकारीमैत्री बनाएर प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर कार्यान्वयन गर्दैन तबसम्म मुलुकमा सहकारीको दीगो विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । 

राष्ट्रिय मूल्य अभिवृद्धि विना देशको आर्थिक सम्पन्नता सम्भव हुँदैन । मूल्य अभिवृद्धि गर्ने धेरै माध्यमहरु मध्ये मुख्य माध्यम श्रम हो । अहिले मुलुकको मुख्य श्रम शक्ति विदेश पलाएन भएर रेमिट्यान्स आयात गर्ने साधनमा रुपान्तरण भएको छ । बिदेशबाट आएको अधिकांश विप्रेषणको हिस्सा उपभोगमा खर्च हुनेगरको छ । नेपालमा यसको ‘रिसाइकल’ भएको छैन । लाखौं युवाहरु रोजगरीका अवसर खोज्न धमाधम गाँउ छाडेर विदेश तिर गईरहेको अवस्था छ । युवालाई गाँउमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गरेर युवाहरुलाई उत्पादनमा जोड्ने खालका प्रोत्साहनमूलक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ । 

यसरी युवाहरुले उत्पादन गरेको बस्तु÷सामग्री बिक्री वितरण गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले बजारको ब्यावस्थापन गरिदिनुपर्छ । यसैगरी लामो समय सम्म भण्डारण गर्न नसकिने बस्तुलाई प्रशोधन गरेर बनाउन सकिन्ने अन्य उत्पादनको बारेमा सीप तथा तालिम प्रदान गर्नुपर्छ ।  साथै शित भण्डारको समेत ब्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले नेपालमा स्थापना भएका विभिन्न प्रकृतिका सहकारी मध्ये बहुउद्देश्यीय, कृषि र उपभोक्ता सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यकता छ । तर अहिले जडिबुटी सहकारीले मात्र सरकारबाट सहयोगको अनुभूति पाएको अवस्था छ । 

सरकारबाट बजेट प्राप्त नभएपनि विकास बोर्डले सहकारीको विकास तथा सुशासन प्रर्वद्धन गर्नका लागि विभिन्न गतिविधि गरिहेको छ । हामीले श्रमिक सहकारी प्रवद्र्धन तथा सहकारी संस्थाहरु उत्पादनमा जान नसक्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर गोष्ठी सञ्चालन गरेका छौं । सहकारीले उत्पादन गरेको वस्तुको ब्राण्डिङ्ग गर्ने काम सहकारी अभियानको होईन । मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई राज्यको गुणस्तर मापदण्ड मापन गर्ने निकायहरुले नै हेर्दा प्रभावकारी हुन्छ । 

कानुन संशोधन

सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुमाझ छरिएर रहेको स–सानो रकम संकलन गरेर ठूलो लगानीयोग्य पुँजी निर्माण गरेका छन् । यस्तो पँुँजी परिचालन गरेर सहकारीले धेरै सदस्यलाई उद्यमी, व्यवसायी र आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर बनाएका छन् । त्यसैले सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनसँग जोडिएका विभिन्न किसिमका उद्योग संचालन गर्नुका साथै विद्यालय, अस्पताल लगायतका सेवासँग सम्बन्धीत काम गर्न आवश्यक छ  । यसका लागि विषयगत तथा अन्य क्षेत्रगत ऐन कानुन संशोधन गरेर ब्यक्ति तथा कम्पनीले उपभोग गरिहेको अधिकार सहकारीले पनि प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाईदिनुपर्छ । यद्यपि उत्पादनको गुणस्तर मापन र ब्राण्डिङ गर्ने कार्यमा भने राज्यको विद्यमान कानुनी प्रवन्धलाई पालान गर्नुपर्छ । अभियानले हामी स्वायत्त र स्वनियमनकारी संस्था हौं, त्यसैले हामी नै गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्छौं भन्न मिल्दैन । 

सहकारीको समस्या र समाधानको उपाय

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको छ । राष्ट्र बैकले जारी गरेको नीति, नियम, मापदण्ड र निर्देशन अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन हुनेगरेका छन् । यसैलाई उदाहरण मानेर राज्यले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन र नियमन गर्नका लागि एउटा छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न आवश्यक छ । यस्तो संस्था÷निकाय स्थापना नगरुञ्जेल सम्म सहकारी संघ÷संस्थाले गरेका सबै किसिमका क्रियाकलापको जवाफदेहिता सरकारले लिनु÷दिनु पर्दछ । 

यसैगरी सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका विभिन्न ब्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले पनि हो । राज्यले ऐन जारी भएको ७ वर्ष वित्न लाग्दा पनि ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्याधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता निकाय गठन गरेको छैन । यसैगरी केही खराब नियत भएका मानिसहरु सहकारीबाट लिएको ऋण समयमा नतिर्ने तर खुलेआम निजी गाडी चढेर हिड्ने गरेका छन् ।

यस्तै केही सदस्यले सहकारीको ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर केही व्यक्तिले फैलाएको भ्रमको पछि लागेर पनि ऋण तिरेका छैनन् । यसरी सदस्यले लगेको ऋणको साँवा र ब्याज समयमा भुक्तानी नगरेका कारण राम्रा सहकारीहरुमा पनि बचत फिर्ताको समस्या सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण असुली गर्न सहजीकरण नगरी सहकारीका संचालकहरुलाई सदस्यको बचत रकम तुरुन्त फिर्ता गर भनेर निर्देशन दिनु न्यायिक हुँदैन ।

सहकारीमा सञ्चालक र शेयर सदस्यको समान हक अधिकार हुने भएकाले सञ्चालक, बचतकर्ता र ऋणी सदस्य सबै मिलेर संस्थालाई समस्याबाट जोगाउनुपर्छ । संचालक, बचतकर्ता र ऋणीले आ–आफ्नो तर्फबाट समन्वय र सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्दामात्र सहकारी समस्यामा पर्दैन । यदी ऋणी सदस्यले लिएको ऋण नतिर्ने अनि बचत मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने हो भने सहकारी संस्था स्वतः समस्याग्रस्त बन्न पुग्दछ । ग्राहकले लिएको ऋण नतिर्ने अनि बचत गरेको पैसा सबै फिर्ता माग्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप फिर्ता गर्न सक्दैनन् । बचत र ऋणको श्रृङ्खलामा असन्तुलन सिर्जना हुँदा विश्वका विभिन्न मुलुकमा ठूला वाणिज्य बैंकहरु पनि क्षणभरमै टाट पल्टिएको उदाहरण छ ।

सहकारीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । ३१ हजार भन्दा बढी सहकारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने डाटा कसैसँग पनि छैन । मुलुकमा खुलेका बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ता लगायतका विभिन्न प्रकृतिका सहकारी सहकारी संघ संस्थाहरुको संङ्ख्या कति रहेको छ र तिनले सदस्य, समाज र मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा के कस्तो योगदान दिएका छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले यकिन विवरण संकलन गर्न जरुरी छ । राज्यले सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरेर कारोबार, उत्पादन र कार्यक्षेत्रको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसो नगरी सहकारीको प्रभावकारी ब्यवस्थापन गर्न सम्भव देखिँदैन ।

समग्रमा सहकारीको बर्तमान अवस्थालाई हेर्दा केही सहकारी नियतवश समस्यामा पारिएको भेटिएको छ । साथै केही सहकारी संस्था अन्य सहकारीमा उत्पन्न भएको समस्याले आम मानिसमा सिर्जना गरेको सहकारीप्रतिको अविश्वासको चपेटामा परेर समस्याग्रस्त बन्नुपरेको छ । त्यसैले सरकारले यथार्थपरक ढंगले अनुसन्धान गरेर नियतबस सदस्यको बचत ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालक वा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । तर असल नियत राखेर संचलन गर्दा गर्दै पनि मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न भएको असहज अवस्था र सदस्यहरुले समयमा ऋण नतिरेकाले समस्यामा  परेका सहकारीलाई सरकारले निश्चित समय दिएर श्वेतपत्र जारी गर्न लगाउनुपर्छ ।

सरकारले ऋण असुल गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसका लागि खराब मनशाय राखेर ऋण नतिर्ने सदस्यलाई राज्यका सबै निकायले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नेखालको कानुनी ब्यावस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी राज्यले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सहकारी संस्थाहरुको बारेमा सकारात्क समाचार र सचेतना जगाउने खालका सामग्रीहरु प्रकाशन प्रसारण गर्न जरुरी देखिन्छ । यसो गर्न सकेमात्र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्यहरु ऋण तिर्न बाध्य हुन्छन् र बचतकर्ता सदस्यहरुले समयमै पैसा फिर्ता पाउने वातावरण बन्छ । 

सहकारीका सदस्यहरुले आफ्नो घर जग्गा बेचेको रकम सहकारीमा जम्मा गरेका छन् । केही सदस्यले सञ्चयकोषबाट ऋण लिएर धेरै ब्याज पाउने लोभमा पनि सहकारीमा पैसा राखेको अवस्था छ । यसैगरी केही मानिसले सहकारीमा धेरै ठूलो रकम पनि बचत गरेको पाईएको छ । सहकारीमा करोडौं रुपैयाँ बचत गरेका ब्यक्तिरुहाके आयस्रोत के हो भनेर राज्यले खोजी गर्नुपर्छ । यदी स्रोत नखुलेको पैसा जम्मा गरेको भेटिएमा राज्यले छानबिन गरेर त्यस्ता ब्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने सहकारी क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणरको सम्भावित जोखिमबाट जोगाउनुका साथै अहिले यस क्षेत्रमा उत्पन्न भएको समस्या समाधान गर्नमा पनि ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)

स्रोतः सीजेएनको प्रकाशन ‘सहकारिता’