‘सहकारीको अनुगमन टोलीमा जिल्ला संघका अध्यक्षलाई नै बोलाउने निर्णय गरेका छौं'

मुलुकको संघीय राजधानी समेत रहेकाले काठमाडौं महानगरपालिका भित्र सहकारीको चाप पनि धेरै छ । महानगरपालिकाले मातहतका करिब दुई हजार सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि छुट्टै सहकारी विभाग गठन गरेर काम गरिरहेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा शहरी ईलाकामा रहेका सहकारीले उपभोग र सेवाको क्षेत्रमा ठूलो समुदायलाई प्रभावकारी सेवा दिएर उदाहरण प्रस्तुत गरेपनि भएपनि नेपालमा भने सबै सहकारी वित्तीय कारोबारमामात्र केन्द्रित भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका पनि अपवाद बन्न सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी विभाग गठन गरेको सुरुवाती दिनमा निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालीसक्नुभएका नमराज ढकाल पुनः विभागका दोस्रो पटक सोही भूमिकामा आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ निर्देशक ढकालसंग महानगरभित्रका सहकारीको गतिविधिमा केन्द्रित भएर सहकारी सञ्चारका लागि अर्जुन खतिवडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र कति ओटा सहकारी संस्था संचालनमा छन् ?

–संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७५ सालमा डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट १८ सय ५६ ओटा सहकारी महानगरलाई हस्तान्तरण भएका थिए । यद्यपि फाईल हस्तारन्तरण गर्दा महानगरमा आउनुपर्ने फाईल प्रदेशमा र प्रदेशमा जानुपर्ने हामीकहाँ आएका थिए । महानगरले सहकारी विभाग गठन गरेर ऐन जारी गरेपछि केही बहुउद्देश्यीय र श्रमिक सहकारी दर्ता भएका छन् । केही संस्था एकीकरण भए, केही संस्था निष्क्रिय भएर दर्ता खारेज भए र केही संस्था थप हस्तान्तरण भएर आए । त्यसैले अहिले बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, उत्पादनमूलक, श्रमिक, उपभोक्ता लगायतका  १९ सय १५ ओटा सहकारी क्रियाशिल छन् । 

मातहतका सहकारी नियमन प्रवद्र्धन गर्न कानुनी प्रवन्ध कस्तो छ ?

–महानगरपालिकाले मातहतका सहकारीको दर्ता, नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि सहकारी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । यसमा समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन गर्ने विषयमा केही ब्यवस्था अपुग भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको पैसा अपचलन गर्ने ब्यक्तिहरुलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने हुनसक्छ । तर यस्तो मुद्दा लगाउने अधिकार संघीय सरकारलाईमात्र छ । त्यसैले हामीले दुई ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि सम्पत्ति र दायित्व ब्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । 

यसैगरी महानगरपालिकाले मातहतका सहकारीलाई ब्यवस्थापन गर्न सहकारी नियमावली, २०८० समेत जारी गरेको छ । महानगरले नियमावलीमा प्रवद्र्धन कोष आफैंले संचालन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यो ब्यवस्था संघीय ऐनसंग बाझिएको जस्तो देखिएको भएपनि संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्थानीय तहले समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समिति गठन गर्न पाए जस्तै प्रवद्र्धन कोष पनि संचालन गर्दा फरक पर्दैन भन्ने जवाफ दिनुभएको छ ।

तपाईंहरुले सहकारीका विरुद्ध प्राप्त भएको उजुरी बारे कसरी सुनुवाई गरिरहनुभएको छ ?

– म विभागमा आएको पाँच महिना भयो । २०७९–८० देखि नै सहकारीमा समस्या देखिएको हो । विशेषगरी बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएनौं भनेर उजुरी धेरै दिनुभएको छ । उजुरी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सहकारीका संचालकलाई सम्पर्क गरेर बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्छौं । सुनुवाई भएन भने उनीहरुलाई विभागमा बोलाएर निर्देशन दिन्छौं । यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने दुबै पक्षलाई राखेल छलफल गराउँछौं । सहमति भयो भने समय सीमा तोकेर बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता सहितको काजग गराउँछौं । 

यसरी चरणवद्ध पहल गर्दापनि विभागमा समस्या समाधान भएन भने ठगीको केशमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी प्रशासनलाई पत्राचार गर्ने गरेका छौं । अहिले सम्म १ सय १७ ओटा सहकारीका करिब ६४ सय बचतकर्ताको झन्डै साढे ४ अर्ब बराबरको रकम हिनामिनाको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पठाएका छौं । सम्वेदनशील केशको अनुसन्धान गर्न चाहिँ सीआईबीमा पठाउने गरेका छौं । यद्यपि विगतको तुलनामा अहिले उजुरीको मात्रा घट्दो क्रममा छ ।

सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पहल कदमी लिएपनि हामीले लगानी गरेको ऋण असुली गर्न विभागले सहयोग गरेन भन्ने गुनासो गर्ने गरेका छन् । असुलीको पाटोमा कसरी सहजीकरण गरिरहनुभएको छ ?

– विभागमा बचकर्ताहरु मात्र नभई सहकारीका संचालक, कर्मचारी र कार्यालय रहेको घरका घरधनीले समेत विभिन्न गुनासो लिएर आउने गरेका छन् । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्यका साथै सहकारीको खराब ऋण असुली गर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । सहकारीले अथक प्रयास गर्दापनि उठाउन नसकेको लगानी अब कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत पनि फिर्ता गराउन सकिन्छ । सहकारीबाट ऋण लिएर नतिरी बसेका सदस्यलाई सहकारीको ऋण तिर्न ताकिता गर्दै संघीय विभाग र प्रदेशहरुले सूचना जारी गरेका छन् । 

सहकारीको ऋण नतिर्ने ब्यक्ति कानुनी कारबाहीको भागिदार हुन्छ । कतिपय स्थानमा ऋणी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी भएको छ । हामीले पनि सहकारीको गुनासो आउँदा सम्बन्धित ऋणीलाई सम्पर्क गरेर ऋण तिर्न आग्रह गर्ने गरेका छौं । ऋण नतिरे कानुनी कारबाही हुने ब्यहोरा पनि अवगत गराउने गरेका छौं । यदी संचालक आफैंले बदनीयतले कमसल धितो राखेर वा विना धितो ऋण दिएको छ भने चाहिँ सम्बन्धित संचालक नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

ऋणीको घरजग्गा रोक्का गर्न लेखी पठाउने विषयमा चाहिँ विगतमा कतिपय सहकारीले कानुन विपरित कमसल धितो र विना धितो समेत लगानी गरेको पाईयो । न्यूरोडको एउटा सहकारीले चेक धितो राखेर ५०औं लाख ऋण दिएको पाईयो । चेक धितोमा लगानी गर्न पाईंदैन । हिजो कमजोर धितो र विना धितो कर्जा प्रवाह गरेर आज हामीलाई सहयोग गरिदिनुप¥यो भन्नु राम्रो होईन । सहकारी ऐनमा मालपोत कार्यालयले कुनैपनि सहकारी संस्थाको ऋण प्रयोजन वा थप सुरक्षणका लागि ऋणीको धितो रोक्का गर्न लेखी आएमा रोक्का गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । तरपनि कतिपय कार्यालयले रोक्का गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । सहकारी र ऋणीबीच असमझारी भएर ब्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहबाट समेत आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । 

ऐलने नियामक निकायले रोक्काका लागि अनिवार्य लेखी पठाउनुपर्छ भनेर उल्लेख नगरेकाले ऋणीपक्ष समेत भोलि यहाँ उजुरी लिएर आउने सक्ने, विवाद हुन सक्ने भएकाले हामी प्रत्यक्ष संलग्न हुन सकेका छैनौं । तथापि सहकारीको संचालक समितिको निर्णय र ऋणीको घरजग्गाको विवरणको आधारमा अदालतले धितो रोक्का गरिदिनेगरेको छ । यस्तो आदेश मालपोतले पनि शीरोपर गर्ने गरेका छन् ।

मातहतका सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धन गर्न विभागले के कस्तो काम गरिरहेको छ ?

–सहकारी क्षेत्रमा नियमन र प्रवद्र्धन एउटा सिक्काका दुईओटा पाटा जस्तै हो । अन्य क्षेत्रमा त्यस्तो हुँदैन । उदाहरणका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले आफूले दर्ता गरेका कम्पनीहरुको प्रवद्र्धन भन्दा पनि नियमन नै बढी गर्छ । तर हाम्रोमा दुईटै विषय संगसंगै जान्छन् । संघीय सरकारले उत्पादन र श्रमिक सहकारीलाई अनुदानको ब्यवस्था गरको छ । तर हामीले यस्ता सहकारी कम भएकाले सूचना, तालिम लगायतका क्षमता विकाससंग सम्बन्धित कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।

तपाईंहरुले क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारीको कसरी अनुगमन गरिहनुभएको छ र यस क्रममा के कस्तो कैफियत भेट्टाउनुभएको छ ?

–हामीले मातहतका सहकारी कानुन बमोजिम चलेका छन् कि छैनन् भनेर नियमन गरिरहेका छौं । समान प्रकृतिका सहकारीको सघनता बढी भएमा एकीकरण गर्न सकिने ऐनमा ब्यवस्था छ । महानगरको ऐनले एकीकरणमा जाने सहकारीलाई केही वर्ष ब्यवसाय कर छुट लगायतको सुविधा पनि दिएको छ । नियामक निकायको एउटा मुख्य जिम्मेवारी मातहतका सहकारीको सुपरीवेक्षण गर्नुपनि हो । तर नियामक निकायलाई सहकारीको दर्ता गरिदिने अनि त्यतिकै छाडिदिनेगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

आफूले दर्ता गरेका सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नुका साथै पुँजीगत अनुदान दिएर भएपनि संचालन क्षमता माथि उठाउनुपर्ने दायित्व राज्यको पनि हो । हामीले यो पाटोमा पनि केही काम गरेका छौं । विभागमा उजुरी लिएर आउने ब्यक्तिलाई हामीले अहिले सहकारीको अनुगमनका लगि फिल्डमा छौं भनेर सुनुवाई नगरी फर्काउन मिल्दैन । उनीहरुको गुनासो सुन्न पनि एउटा युनिट सदैव सक्रिय भईरहनुपरेको छ । सहकारीले विभागले अनुगमन तथा नियमन नगरेका कारण सहकारीलाई कानुन विपरित काम गर्ने अधिकार प्राप्त हुँदैन । किनकी ‘कानुनको अनभिज्ञता क्षमायोग्य हुँदैन’ ।

संघीय सहकारी विभागले नियामक निकायका लागि निरीक्षण र अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । हामीले निर्देशिकामा भएका सघन अनुगमनका १ सय ६ ओटा सूचकहरुलाई परिमार्जन गरेर ८६ ओटा बनाएका छौं । त्यसकै आधारमा हामीले मातहतका सहकारीको सघन अनुगमन गरिरहेका छौं । चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हायर गरेर ४० ओटा संस्थाको अनुगमन ग¥यौं । अनुगमन गरेका मध्ये संचालक सम्पर्कमा नभएका, कारोबारको लगत समेत नराख्ने र बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने सुमेरु सहित ९ ओटा संस्था प्रहरी अनुसन्धानका लागि पठाएका छौं । अन्यलाई सुधारका लागि निर्देशन दिएका छौं । केहीको जवाफ चित्त नबुझेर पुनः दोस्रो निर्देशन पनि दिएका छौं । कतिपय संस्थाले विभागको निर्देशनबाट हाम्रो वास्तविक अवस्था थाहा भयो, क्षमता विकास भयो, नबुझेका कानुनी कुरा बुझ्यौं भन्ने लगायतका सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

हामीले केही सहकारीले बचतकर्ताबाट बचत स्वीकार गर्ने तर सदस्यता नदिने गरेको उदाहरण समेत भेट्टाएका छौं । हामीले यसलाई सच्याउन निर्देशन दिएका छौं । पुँजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको पनि देखिन्छ । सीमाभित्र ल्याउन आदेश दिएका छौं । यसैगरी केही संस्थाले कर्जाको ब्याजदर पनि संचालकहरुलाई ६–८ प्रतिशत र अन्य सदस्यलाई १५ देखि २० प्रतिशत सम्म तजविजले लिने गरेको पाईयो । हामीले संचालक र सदस्यहरुबीचको विभेद अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छौं । 

भाखा नाघेको ऋणको अनुपातमा जोखिम ब्यहोर्ने कोषको ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौं । ऋण जोखिम बढी भएका सहकारीले मुनाफा आर्जन गरेपनि लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । यस्तै सहकारीलाई एक प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क र शून्य दशमलव २५ प्रतिशत भन्दा बढी नविकरण शुल्क नलिन भनेका छौं । केही संस्थाले दुई तीन प्रतिशत सेवा शुल्क लिने र कारोबारमा मापदण्ड अनुसार देखाएर बाँकी रकम अन्य कोषमा संचित गर्ने गरेको पाईन्छ । यसले संस्थालाई हानी नोक्सानी त गर्दैन । तरपनि कानुन अनुसार यसो गर्न पाईंदैन । यस्तै मुनाफा आर्जन नगरेका सहकारीले पनि उपचार खर्च लगायतका सामाजिक सुरक्षासंग सम्बन्धित शीर्षकमा सदस्यलाई हजारौं रुपैयाँ पैसा बितरण गर्ने गरेको पाईयो । यसो नगर्न निर्देशन दिएका छौं ।

सहकारीले सदस्यता दिँदा कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको प्रमाण माग्नुपर्छ । उदाहरणका लागि पाल्पा जिल्लाबाट नागरिकता लिएको कुनै ब्यक्ति न्यूरोडमा ब्यापार गरेर बसेको छ भने न्यूरोडको सहकारीले सदस्यता दिँदा नागरिकताका साथै ब्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र पनि माग्नुपर्छ । अन्यथा हामीले नागरिकतामात्र हेर्दा कार्यक्षेत्र बाहिरको ब्यक्तिलाई सदस्यता दिएको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीले कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको ब्यक्तिलाई सदस्यता दिन सक्छन् । स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

यस वर्ष केही सहकारीको सघन अनुगमन गर्न चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सहितको टोली गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढेको छ । हामी यस वर्ष जिल्ला सहकारी संघको प्रतिनिधि भनेर नबोलाई अध्यक्षज्यूलाई नै टोलीमा सामेल गर्दैछौं । टोलीमा विज्ञहरुलाईमात्र खटाउँछौं । संस्थाको गोपनीयता र सदस्यहरुको बचतको सुरक्षणलाई समेत मध्यनजर गरेर अनुगमन प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण गोप्य रहन्छ । अनुगमन भनेको सहकारीमा भएका कमजोरी सुधार गरेर क्षमतावान बनाउने माध्यम पनि हो । त्यसैले अनुगमनको क्रममा भेटिएको सुधार गर्न सकिने सानो कमजोरीलाई सार्वजनिक गर्दा आम मानिसमा अविश्वास पैदा भएर संस्था संचालनमा समस्या सिर्जना पनि हुनसक्छ । ठूलो बेथिति भेटाएको खण्डमा त कानुनी कारबाही गर्ने प्रकृया छँदै छ । 

महानगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारीका अलवा बहुउद्देश्यीय र अन्य विषयका सहकारीले पनि बचत ऋणको मुख्य कारोबार गरिरहेका छन् । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

– सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको बहुउद्देश्यीय सहकारीले ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गर्न नपाउने र ७० प्रतिशत उद्देश्य अनुरुप काम गर्नुपर्ने भन्ने ब्यवस्थालाई लिएर अभियानभित्र विवाद छ । अभियानकर्मीहरु हामीले ऐन निर्माण गर्ने बेला बहुउद्देश्यीयले ७० प्रतिशत चाहिँ बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं भूलवश ३० प्रतिशत हुनगएको हो भन्नुहुन्छ । उहाँहरुको तर्कलाई मान्दा पनि बहुउद्देश्यीयले शतप्रतिशत बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउँदैनन् । ३० प्रतिशत त बचत ऋण बाहेकको काम गर्नुप¥यो नि । बहुउद्देश्यीय सहकारीले सदस्यलाई ऋण दिएको पैसामार्फत संचालन भएको ब्यापार ब्यवसायलाई संस्थाको मुख्य कारोबारमा गणना गर्न मिल्दैन । संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीकोषबाट लगानी गरेको बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको काममात्र गणाना हुन्छ ।

बहुउद्देश्यीयले ३० प्रतिशत भएपनि बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउँछन् । अरु प्रकृतिका सहकारीले त त्यो पनि पाउँदैनन् । तर यहाँ त उपभोक्ता लगायतका सहकारीले पनि बचत ऋणको काम गरिरहेका छन् । बरु उत्पादनको काम गर्ने सहकारीले मल बिउ किन्नुपर्ने भएकाले थोरै भएपनि किसानले आम्दानी गरेको केही पैसा बचत राख्नुपर्ने हुनसक्छ । आफ्नो संस्थाबाट गरेको आम्दानी बचत गर्न अर्को संस्था खोज्दै हिँड्ने कुरापनि ब्यवहारिक हुँदैन । त्यसैले उनीहरुलाई चाहिँ करोडौं अरबौं नभई किसानले आम्दानी गरेको सानो रकम बचत गर्न दिँदा हुन्छ । यद्यपि बचत ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने भनेर दर्ता भएका सहकारीले ब्यवहारमा बचत ऋणको काम गरिरहेको भए कायक्षेत्रभित्रको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासंग एकीकरण गरेर काम गर्नसक्ने विकल्प अपनाउन सक्छन् ।

विभागमा पुनः दोस्रो पटक निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । तपाईंलाई सहकारीमा समस्या उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

–केही नगण्य सहकारीका संचालकहरुले सदस्यकोब चचत  निजी लाभका लागि दुरुपयोग गरेका छन् । तर यस्तो ठगी एक सयमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत पनि छैन । त्यसैले सबै सहकारी खराब छैनन् । मानिसहरुले सहकारीको बारेमा नबुझी ब्याजको लोभमा करोडौं रुपैयाँ बचत गर्ने गरेको भेटियो । यसबाट ठगी गर्ने नियत भएका संचालकलाई सजिलो भएको छ । त्यसैले सहकारीले एउटै ब्यक्तिबाट ठूलो रकम बचत स्वीकार गर्ने र ठूलो ऋण लगानी गर्न हुँदैन । 

सहकारी भनेको स–सानो आम्दानी नियमितरुपमा बचत गर्ने र आवश्यक परेको बेला थोरै रकम ऋण लिने थलो हो । ठूलो रकम बचत गर्ने र ऋण दिने बैंकले हो । किनकी सहकारीको तुलनामा बैंकमा पुँजीको लागत र जोखिम कम हुन्छ । 

सहकारी उत्पादक र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष जोड्न सक्ने प्रभावकारी माध्यम हो । यसका लागि उपभोक्ता र उत्पादन (कृषि) सहकारीहरुबीच सहकार्य गरेर गाउँका कृषकले उत्पादन गरेको बस्तु शहरका उपभोक्तालाई शुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकन्छि । बचत ऋण सकारीको पनि आवश्यकता छ । तरपनि हामीले उत्पाद, उपभोक्ता, श्रमिक लगायतका सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सहकारीमा संचालकहरुको गलत मनसायले मात्र नभई आवद्ध सदस्यहरुको स्वार्थका कारण पनि समस्या सिर्जना भएको हो । सदस्यले सहकारीमा करोडौं बचत गर्ने अनि संस्थाका गतिविध बारे चासो नराख्ने गरेको पाईन्छ । यसैगरी सहकारी र बैंकबीच के फरक छ भन्ने समेत थाहा नपाई बचत गरेको देखिन्छ । विशेषगरी बचत ऋण कारोबार गर्ने शहरी क्षेत्रका सहकारीमा मस्या देखिएको छ । गाम्रीण भेगका कृषि उत्पादन सहकारीलाई समस्याले छोएकै छैन । कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्षले भन्नुभए अनुसार त्यहाँ आवद्ध भएका ११ सय सहकारीहरुमध्ये एउटामा पनि समस्या उत्पन्न भएको छैन ।