‘समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण नतिरे सम्पत्ति र स्थानीय निकायले प्रदान गर्ने सेवा रोक्का हुन्छ’
बागमती प्रदेश सरकारले मातहतका सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा ती संस्थाहरुको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्नका स्थापना गरेको प्रदेश स्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले अहिले विभिन्न पाँच ओटा सहकारीको व्यवस्थापन हेरिरहेको छ । यद्यपि समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारी सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ बाहेक अन्य चार ओटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सम्पत्ति ब्यवस्थान गरेर बचतकर्ताहरुले माग दाबी गरेको जति पैसा फिर्ता गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
प्रस्तुत छ अध्यक्ष अधिकारीसंग सहकारी सञ्चारका लागि अर्जुन खतिवडाले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र समितिका गतिविधिमा केन्द्रित भएर असोज पहिलो साता (दशैं अगाडि) गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
बागमती प्रदेश सरकारले हाल सम्म सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गरि पाँच ओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
जस अन्तर्गत सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभमा बचकर्ता सदस्यहरुले अनलाईन माध्यमबाट ६ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ८२ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ मागदावी गरेका छन् । हाल सम्म यो संस्थाका ऋणीबाट ५८ लाख २१ हजार ५ सय २० रुपैयाँ ऋण असुल भएको छ । यसैगरी दर्शन सहकारीमा बचकर्ता सदस्यहरुले २ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ४७ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको अनलाईन मागदावी पेश गरेका छन् । यस मध्ये ८ लाख ३२ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ ऋण असुली भएको छ ।
यस्तै लालीगुराँस सहकारीमा अनलाईन मार्फत २७ करोड ९२ लाख ७७ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ मागदावी परेको छ । सुमेरु सहकारीको कुल ऋण ९ अर्ब ८२ करोड २४ लाख ६१ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ र नेशनल नमोबुद्ध सहकारीको कुल ऋण रकम ७६ करोड ९० लाख ३२ हजार ९ सय ८६ रुपैयाँ रहेको छ ।
समितिले व्यवस्थापन हेरिरहेका सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति र ऋण लगानीको मूल्याङ्कन गर्दा शेयर सदस्यहरुले बचत गरेको रकम फिर्ता हुने सम्भावना कति छ ?
हामीले सरसर्ती हेर्दा सबै समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सम्पत्ति ब्यवस्थान गरेर बचतकर्ताहरुले मागेको बचत फिर्ता गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । बागमति प्रदेशले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर हामीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएका सहकारी संस्थाहरु मध्ये सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गर्न सकिने अवस्था छ ।
सुमेरु सहकारीको सम्पत्ति हेर्दा संस्थाले विभिन्न ब्यक्तिहरुलाई ऋण लगानी गर्दा लिएको धितो लिलामीमा चढाएर शतप्रतिशत बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेता पनि ७५ प्रतिशत रकम फिर्ता गर्न सकिने आँकलन गरेका छौं । लालीगुराँस र नेशनल नमोबुद्ध सहकारीको सम्पत्ति हेर्दा मागदावी पेश भए बमोजिमको बचत फिता हुने न्यून अवस्था छ । किनभने लालीगुराँसमा संस्थाको नाममा खासै सम्पत्ति देखिदैन र भएको सम्पत्ति पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा धितो राखेको पाईएको छ ।
लालीगुराँस सहकारीले काठमाडौं जिल्लाको क्षेत्रपाटीमा साढे छ रोपनीमा बनेको कम्पाउण्ड सहितको एउटा घर राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखेको रहेछ । बैंकले आफ्नो नाममा सकारेको त्यो घरजग्गा ५० करोड १ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा लिलामी गरेको रहेछ । तर लिलामीमा सबैभन्दा बढी डाक बोल्ने व्यक्तिले हालसम्म पुरा रकम भुक्तानी गर्न सकेको रहेनछ । उक्त सम्पत्ति चलन चल्तीको मूल्यमा बिक्री गर्ने हो भने ७० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ ।
हाल डाक बोल्ने ब्यक्तिले त्यो घरजग्गा सकार गर्न नसकेमा सहकारी बंैकले पुनः लिलामी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा त्यो सम्पत्तिको मूल्याबाट बैंकको ऋण असुलउपर भएर केही रकम हामीलाई पनि प्राप्त हुने सम्भावना छ । हामीले सहकारी बैंकलाई त्यो सम्पत्ति हामीसंग समन्वय गरेरमात्र बिक्री गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियौं । तर लालीगुराँस सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनु अघि नै बैंकले सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याएको हुनाले हाम्रो पत्रको कानुनी आधार रहेन ।
त्यसैले समस्याग्रस्त बनेका सहकारी संस्थाहरुले राज्यले जारी गरेका सहकारी सम्बन्धी ऐन कानुन भन्दा बहिर गएर ऋण लगानी गरेको हुनालो अहिले ती संस्थामा परेको बचतकर्ताहरुको मागदावी र ऋण लगानीको अवस्था हेर्दा शतप्रतिशत बचत रकम फिर्ता हुने अवस्था देखिदैन ।
संघीय सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न स्थापना गरेको समितिले काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बागमती प्रदेशमा सोही प्रकृतिको अर्को समिति किन आवश्यक परेको हो ?
मुलुकको संविधान, सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सहकारी समस्याग्रस्त बनेको अवस्थामा मात्र संघीय समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले पनि बागमती प्रदेश सहकारी ऐन र प्रदेश सहकारी नियमावली अनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बनेको खण्डमाा ब्यवस्थापन हेर्नका लागि समिति बनाएको हो । हामीले संघीय समितिसंग ऋणीहरुबाट ऋण असुल गर्ने, लिलीको प्रकृया र उठेको ऋण के कसरी बचतकर्ताहरुलाई वितरण गर्ने भन्ने विषयमा हामीले समन्वय र परामर्श लिइरहेका छौं ।
तपाईंले समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बसेर समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था अध्ययन गर्दा खास के कारण ती संस्थाहरुको समस्या उत्पन्न भएको पाउनुभयो ?
बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर हामीलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पिएका पाँच ओटा सहकारी संस्थाको डाटा र ऋण लगानी गरेका फाइलहरु हेर्दा खेरी सहकारीको नीति निर्देशन, ऐन नियम र संस्थाको विनियम विपरित सदस्यको निक्षेप जथाभावी लगानी गरेको देखिन्छ ।
सहकारी कानुन अनुसार संचालक समितिका पदाधिकारीहरुले कर्जा लिन पाउँदैनन्, सदस्य नभएको ब्याक्तिले ऋण लिन पाउँदैन । तर कानुनमा भएका कुराहरुलाई अनदेखा गरी ऐन नियमलाई हातमा लिएर लगानी गर्न नमिल्ने ठाँउमा पनि गलत तरिकाले लगानी गरेको भेटिन्छ । बिना धितो सुरक्षण जोखिम लिएर ठूलो रकम लगानी गरेको पाईन्छ ।
सहकारीले यसरी लगानी गरेको ऋण रकम असुली गर्नका लागि कानुन सम्मत प्रकृया अवलम्बन नगर्ने गरेका छन् । सके सम्म असुल गर्न नचाहने र असुल गर्न गए पनि देखावटीरुपमा मात्र गएको जस्तो गरेर कागजमा सूचना प्रकाशन गरिदिने प्रवृत्ति देखियो । साथै नियमनकारी निकायहरुलाई हामीले प्रकृया अगाडि बढाएका छौं भन्ने देखाउने हिसाबले मात्र सूचना प्रकाशन गर्ने गरेकाले उनीहरुले साँचो अर्थमा ऋण असुली गर्ने नियत नराखेको हाम्रो विश्लेषण छ ।
समितिलाई कामको सिलसिलामा सहकारीका छाता संघहरुबाट कुनै दवाव आउने गरेको छ कि छैन ?
समितिको काममा सहकारी छाता संघहरुबाट खासै कुनै अवरोध भएको छैन । कहिलेकाहीँ के कस्तो अवस्थामा काम भई राखेको छ भन्ने विषयमा सोध्नु हुन्छ । हामीले पनि उहाँहरुसंग के कसरी काम गर्ने भनेर सरसल्लाह र सुझाव लिने गर्दछांै ।
समस्याग्रत सहकारीमा बचत फसेका सदस्यहरुबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाईरहनुभएको छ नि ?
बचत कर्ताहरुबाट पनि सहयोग प्राप्त भईरहेको छ । आवश्यक परेको बेला हामीलाई उहाँहरुले संस्था र ऋणीहरुको जग्गा देखाइदिने गर्नुभएको छ । तर लिलामी प्रकृयामा जानु पर्ने अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको र अदालतमा मुद्दा पर्ने भएका कारण सहजरुपमा सम्पत्ति लिलामी गरेर बचत फिर्ता गर्न सकेको अवस्था भने छैन । यस्ता कानुनी जटिलताले गर्दा ऋण असुली गर्ने कार्यमा समस्या खडा हुने गरेका छन् । यस्ता खालका समस्याहरुको समाधानको निम्ती सदस्यहरुले सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकार तथा आलोचकहरुले मुलुकमा सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिममा रहेको छ भनेर धाराणा राख्ने गरेका छन् । तपाईंहरुले समितिमा ठूलो रकम मागदाबी गर्ने बचतकर्ताहरुसंग सम्पत्तिको स्रोत माग्ने गर्नुभएको छ कि छैन ?
बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयको क्षेत्रकाधिकारभित्र पर्ने र हाल समितिले व्यवस्थापन हेरिरहेका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुमा पनि ठूला बचतकर्ताहरु रहेका छन् । प्रदेश सहकारी ऐनले सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनलाई कडाईका साथ लागू गरेको छ । हामीले पनि त्यो कानुन पालना गर्नु पर्छ । त्यसैले हामीले ठूलो बचत गर्ने बचतकर्ताहरुसंग पैसाको स्रोत खोज्ने गरेका छौं ।
सहकारीमा बचत गर्ने व्यक्तिहरु सबैले असल मनसाय राख्ने गरेका छैनन् । कतिपयले गैरकानुनी प्रकृयाबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न र लुकाउन सकिन्छ भन्ने गलत मनशायले पनि सहकारी संस्थामा बचत गर्ने गरेको अवस्था छ । तर हामीले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा ठूलो बचत रकमको मागदावी गर्ने व्यक्तिहरुलाई रकमको स्रोत खुल्ने प्रमाण मागेर मात्र बचत फिर्ता दिने गरेका छौं ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा संचालित सहकारीले समयमा सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्दा र कतिपय सहकारीका संचालकहरुले सदस्यको अरबौं रकम अपचलन गर्दा अहिले आम मानिसमा सहकारी क्षेत्रप्रति अविश्वास सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रप्रति पुनः विश्वास जगाउनका लागि के गर्नुपर्ला ?
मुलुकमा केही सहकारी संस्थाहरुले गरेको गलत कामका कारण जनमानसमा आम सहकारी नै गलत छन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । तर यसरी सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन । कतिपय सहकारीले सदस्यको बचत गलत तरिकाले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेको, संस्थाको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको, संस्थाको पुँजी संचालक समिति, लेखा समिति र ब्यवस्थापनमा बसेका व्यक्तिका परिवार, आफन्त वा नातागोताका मानिसलाई जथाभावी लगानी गरेको र विभिन्न निजी कम्पनीहरुमा लगानी गर्नाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
यसरी समस्याग्रस्त बनेका सहकारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरेको छ । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्ताहरुको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले एउटा ‘रिभल्भिङ फण्ड’ (चक्रिय कोष) स्थापना गरेर एउटा सहकारीका लागि न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिने हो भने न्यूनतम एक लाख देखि १० लाख रुपैयाँ सम्म बचत भएका साना बचतकर्ताहरुलाई पैसा फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो । राज्यले बजेटमा उल्लेख गरेको भएपनि अहिले सम्म त्यस्तो फण्ड खडा गर्न सेकेको छैन । यस्तो कोष संचालन गर्ने हो भने राज्यको पनि उपस्थिति देखिन्थ्यो । सहकारीमा पैसा डुबेर पीडित भएका बचकर्ताहरुले पनि राहत महसुस गर्ने थिए ।
यसैगरी संघीय सरकारले बजेट मार्फत ५ लाख रुपैयाँ सम्मको बचत रकम फिर्ता गर्ने भन्ने घोषणा गरेको थियो तर कार्यन्वय भएको अवस्था छैन । त्यो रकम कहाँ के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने समेत जानकारी छैन । संघ मातहतका २३ ओटा, बागमती प्रदेशमा ५ ओटा र विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा सहकारीहरु समस्याग्रस्त घोषणा भईसकेको र हुने क्रममा छन् । समस्या सिर्जना भएका र समस्याग्रस्त घोषित भईसकेका सहकारीमा सानो रकम बचत गरेका बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता गर्न नसक्दा आम नागरिकहरुको सरकार र सहकारीप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ । त्यसैले उनीहरुको पैसा फिर्ता गर्न नसुन्जेल विश्वास पुनःआर्जन गर्न सकिने आधार देखिदैन ।
सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका राज्यका निकायहरुले पनि व्यवहारमा नभई कागजमामात्र नियमन गरेकाले प्रक्रिया देखावटी मात्र भएको छ । नियामक निकायले सहकारीले अपार्टमेण्ट खोल्न, जग्गामा लगानी गर्न, कलेज तथा स्कूल खोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा तत्काल हस्तक्षेप गरेर रोक्नु पर्ने ठाँउमा अन्देखा गरी उल्टै समर्थन गरेजस्तो देखिन्छ । सरकारको नियमनकारी निकायले गर्नु पर्ने काम कारबाहीलाई जिम्मेवारीपूर्वक पुरा नगरेका कारणले गर्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सहकारीका ऋणीहरुले सम्झौता अनुसार समयमा ऋण फिर्ता नगरेकाले पनि कतिपय संस्थामा समस्या आउने गरेको देखिन्छ । तपाईंहरुले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण लगानी असुल गर्नका लागि कस्तो प्रकृया अवलम्बन गर्नुभएको छ ?
हामीले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिरी बसेका ऋणीहरुबाट पैसा असुली गर्नका लागि प्रकृया अगाडि बढाएका छौं । ऋणीहरुका लागि पटक–पटक सूचना प्रकासित गरेका छौं । यसबीचमा केही ऋणीहरुले सम्र्पकमा आएर ऋण तिर्नु भएको छ । समितिको सूचनालाई बेवास्ता गरेर ऋण नतिर्ने ऋणीहरुको बैंक खता र उहाँहरुको नाममा भएको जायजेथा खोजी गरी रोक्का राख्ने प्रकृया अगाडि बढाएका छौं ।
हामीले संस्थाका कतिपय ऋणीहरु स्वस्फूर्तरुपमा सम्र्पकमा आएर मैले ऋण तिर्नु पर्छ भन्ने भावना राखेको पाएनौं । हामीले उहाँहरुको बैंक खाता रोक्का गरेपछि मात्र सम्र्पकमा आएर म तिर्छु, मलाई समय मिलाई दिनुप¥यो भन्नु हुन्छ । यसैगरी हामीले बचतकर्ताले मागदावी गरे अनुसार उसले पैसा जम्मा गरेको हो कि होईन भन्ने विषयमा पनि डाटा अध्ययन गरेर पहिचान गर्ने काम गरिरहेका छौं । साथै ऋणीको बारेमा पनि पहिचान यकिन गर्ने काम भईरहेको छ ।
सहकारी संस्थाहरु दुई खालको प्रवृत्तिले गर्दा समस्याग्रस्त बनेको देखिन्छ । पहिलो समस्या सहकारी संस्थाका संचालकहरुले बदमासी गरेर बचत हिनामिना गरेकाले सिर्जना भएको छ भने दोस्रो समस्या संचालकहरुले संस्थाको पुँजी हिनामिना गरेका छन् मैले किन ऋण तिर्ने भन्ने ऋणी सदस्यहरुको मनोवृत्तिले गर्दा उत्पन्न भएको छ । कतिपय ऋणी सदस्यहरु सकभर सहकारी भागोस भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएको देखिन्छ । दश वर्ष पहिले लिएको ऋण नतिरी तिर्नु भएको छैन । तिर्नु पर्छ भन्ने भावना पनि छैन । त्यस्ता ऋणीहरुलाई हामीले सम्र्पकमा ल्यायर ऋण तिर्न लगाउने क्रम जारी नै छ ।
सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यसंग संघीय सहकारी विभाव वा नियामक निकायले तोकेको सन्र्दभ ब्याजदर भन्दा भन्दा बढी ब्याज लिएको रहेछ भनेपनि हामी अहिले निर्धारण भएको १६ प्रतिशत ब्याजदर अनुसार नै हिसाब गरी ऋण असुल गर्ने गरेका छौं । केही सहकारीहरुले साँवामा ब्याजलाई पुँजीकृत गरेको पाईन्छ । सहकारीले बचतकर्ता सदस्यहरुलाई संस्थाले यति ठूलो रकम लगानी गरेको छ तपाईंहरुको बचत रकम फिर्ता हुन्छ भनेर आश्वासन दिने गरेको पाईन्छ । यसरी सहकारी संस्थाहरुले कानुनले दण्डनीय हुने भनेर तोकेको काम गर्दा समेत नियमनकारी निकाय आखा चिम्लीएर बसेको अवस्था छ ।
हामीले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुबाट क्रमशः बाट ऋण असुल गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएका छौं । समितिले ऋण असुली गर्दा मानवीय सम्वेदनालाई ख्याल गरेर उनीहरुको समस्यालाई पनि ध्यान दिने गरेका छौं । उदाहरणका लागि हामीसंग जना ऋण्ी सम्पर्कमा आउनु भएको थियो । उहाँले सहकारीबाट दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिए पश्चात उहाँलाई क्यान्सर रोग लागेछ । महंगो उपचार खर्च ब्यहोर्नु परेपछि उहाँले ऋण तिर्न सक्नु भएनछ ।
अहिले हामीले हिसाब गर्दा उहाँले तिर्नुपर्ने ऋण ६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ । उहाँले मेरो ऋण नतिर्ने मनसाय होईन बाध्यताले गर्दा नसकेको हुँ, म साँवा रकम मात्र तिर्छु भन्नु भएको छ । हामीले पनि उहाँको अवस्थालाई हेरेर ब्याज बापतको रकम मिनाहा गरेर साँवा रकममात्र लिने सोच बनाएका छौं । यद्यपि निर्णय भने गर्न बाँकी छ ।
तपाईंहरुले समितिमा बचत रकम मागदावी गरेका बचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता गर्नका लागि कस्तो कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ?
हामीले दशैं अगाडि सम्म समितिमा जम्मा भएको पैसा सम्बन्धित बचतकर्ताहरुलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच राखेका छौं । अहिले सम्म करिव ४ करोड रुपैयाँ उठेको छ । तर सबै बचतकर्तालाई समानुपातिकरुपमा बचत फिर्ता गर्ने अवस्थामा हामी छैनौं । किनकी समस्याग्रस्त सहकारीले लगानी गरेको सबै पैसा असुल भईनसकेकाले अहिले साना बचतकर्ता, दीर्घ रोग लागेका व्यक्ति र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बचतकर्ताहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता गर्ने योजना छ ।
हामीले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुलाई संचालकहरुले प्रस्ताव गरेको जस्तो उनीहरुको जग्गा लिएर आफ्नो बचत रकम मिलान गर्नुस भनेका छैनौं । किनकी हामी बचतकर्ताहरुलाई थप पीडामा पार्न चाहदैनौं । समस्याग्रस्त घोषित सिभिल बाहेक अरु सबै सहकारीका पूर्व संचालकहरु हाम्रो सम्र्पकमा बसेर बेला बखत समन्वय र सहजीकरण गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुले समितिमा मागदावी पेश गर्ने कतिपय बचतकर्ताहरुको हिसाब मिलान भईसकेको जानकारी दिनुभएको छ । हामीले अध्ययन गरेर काम गर्ने गरेका छौं ।
सिभिल सहकारीलाई प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु अगाडि नै बचतकर्ताहरुले यसका संचालकहरु विरुद्ध जाहेरी दिएर मुद्दा चलेका कारण उहाँहरु आज पनि जेलमा रहनु भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा परेको रहेछ । सिभिल सहकारीका प्रसस्तै जग्गाहरु छन् । तर संचालकका परिवारका नाममा जग्गा छन् । परिवारको पनि अंश वण्डा भएको अवस्था छ । त्यस्तो जग्गा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि रोक्का राखेको छ । संस्थाका सबै बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गरेपछि बाँकी रहेको सम्पत्ति राज्यको नाममा राष्ट्रियकरण गर्नु भन्ने अदालतको फैसाल आएको छ ।
सिभिल सहकारी संस्थाले विभिन्न ब्यापारिक मल तथा अपार्टमेण्ट बनाएको छ । संस्थाले अपार्टमेण्टमा आवत जावत गर्नका लागि प्रयोग हुने बाटो, पार्क, खेल मैदान लगाएतका संरचनाहरुले ओगटेको जग्गा अपार्टमेन्टको नाममा नराखी संस्थाकै नाममा राखेको रहेछ । र, त्यो जग्गाको धनीपुर्जा पनि बंैक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिएको भेटियो । अर्कै कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा, अपार्टमेन्ट तथा मलहरुमा समेत सिभिल सहकारी संस्थाले लगानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तो सम्पत्ति कानुन मार्फत दावी गगरे लिलामी गर्ने प्रकृयामा छौं ।
समितिमा स्रोत, साधन र जनशक्तिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नि ?
समितिमा कर्मचारीको दरबन्दी चौध जना रहेको छ । तर लेखा सदस्यको पदपूर्ति भएको अवस्था छैन । यसका लागि हामीले प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्री कार्यालयमा कुरा राखेका छौं । देशमा उत्पन्न भएको पछिल्लो विषम परिस्थितिले केही समय दरबन्दी पूर्ति हुन ढिला हुनसक्ने सम्भावना छ । तरपनि हामी भएकै जनशक्ति परिचालन गरेर समितिको काम अगाडि बढाईरहेका छौं ।
समितिले ऋणी सदस्यहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीबाट आफूले लिएको ऋण यथाशिघ्र तिरेर कारोबार फरफारक गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । ऋण नतिर्ने ऋणीको बंैक खाता, घरजग्गा र स्थानीय निकायहरुले प्रदान गर्ने सेवा रोक्का गर्न समितिले सिफारिस गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउँछ । हामी सहकारीमा बचत फसेका बचतकर्ताहरुलाई धैर्य गरेर बस्न अनुरोध गर्दछौं । किनकी सहकारीले लगानी गरेको ऋण असुल गर्नका लागि लामो तथा जटिल कानुनी प्रकया अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाई हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गरेर ऋण असुल उपर भएपछि चाँडो भन्दा चाँडो बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता हुन्छ । र, यस कार्यमा बचतकर्ताहरुबाट साथ, सहयोग र समन्वयकारी भूमिकाको समेत अपेक्षा गर्दछौं ।
