स्थानिय अर्थतन्त्रलाई उठाउन सरकार र सहकारीको सहकार्य हुनु पर्ने पूर्व सचिवः गोपिनाथ मैनाली

काठमाडौं । पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीले सहकारीले अरुको आश गर्ने भन्दा आफै उद्यमी र ब्यवसाय गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले राज्यले सवै कुरा गरिदिनुपर्ने सोचबाट बाहिर आउनुपर्ने बताए ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले बागमती प्रदेशमा सहकारी मार्फत धेरै काम गर्न सकिने भएपनि त्यसो हुन नसकेको जनाए ।

स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उठाउन सरकार र सहकारीले सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सहकारीले स्थानीय उत्पादन र जैविक मल उत्पादन गर्न  सक्ने भन्दै मैनालीले मूल्य श्रृखला बृद्धि, अपूर्ति, बजारीकरण र प्याकेजिङ जस्ता कार्यमा सहकारीहरुले काम गर्न सक्ने जनाए ।

सहकारी ऐनले सहकारीलाई उत्पादनमा सघाउने भने पनि अन्य कानुनले सहकारीलाई स्वीकार नगरेको उनको भनाई छ । सहकारीलाई उत्पादनमा लैजान राज्यले नै वातावरण बनाइदिनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

सहकारी संघहरुले पनि मध्यस्थताको भूमिका खेल्नुपर्ने र बजारको आवश्यकता र मागलाई ध्यान दिएर उत्पादनमा जान सकिने उनले सुझाए । सरकारले सहकारीलाई सहुलियत र सहकारीमैत्री कानुन दिए मात्र उत्पादनमा जानसक्ने उनको दावी छ ।

सहकारी संस्कृतिलाई विकास गर्दै जानु पर्ने उनको भनाई छ । सहकारीको नियमनमा अन्यौलता रहेको भए पनि अभिभावकको भूमिक संघले लिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सहकारी ऐन शिक्षा तथा औधोगिक ऐनसँग बाझ्ने हुँदा काम गर्न त्यति सजिलो नभएको उनको भनाई छ । बजेट निर्माण गर्दा नै सहकारीको लागि बजेट छुट्याएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विश्वमा सहकारी मार्फत थुप्रै उत्पादनको काम भएको उदाहरण दिँदै मैनालीले नेपालमा पनि सहकारीले स सानो उत्पादनमा गएर सदस्यलाई सेवा दिन सक्ने उल्लेख गरे ।

नेपालमा पनि  केही सहकारी उत्पादनमा लागेको भन्दै त्यसलाई बढाउन आवश्यक रहेको जनाए । सहभागिहरुले उत्पादनमा जान पुँजी, प्रविधिको साथै बजारको आवश्यकता पर्ने बताए ।

उनीहरुलाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हो भने सहकारी मार्फत उत्पादनमा जानुपर्नेमा जोड दिए । साना किसानलाई सहकारी मार्फत जोडेर जाँदा उत्पादन बढ्ने उनीहरुको धारणा छ ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले सहकारी अभियानलाई जोडेर कृषिमा काम गर्न लागेको  सिइओ रामशरण तिमल्सिनाले बताए । कम्पनीले सदस्यले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारीकरण गर्न यो कम्पनी स्थापना गरेको उनको भनाई छ ।

आगामी ८५ सालसम्म १ हजार सहकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने योजना बनाएको र सहकारीमा आधारित कृषि स्रोत केन्द्रको अवधारणा अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।

१५२ संस्थासँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको र साझेदारी मोडेलमा काम गरिरहेको उनले जनाए । उत्पादकलाई चाहिँने पुँजी, प्रविधि र बजारको व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाई छ ।

कतिपय कृषि सहकारी संस्थासँग कम्पनीले सम्झौता गरेर काम थालनी गरेको र घाटा हुँदा सदस्यले बेहोर्नु नपेर्ने र नाफा भयो भने २० प्रतिशत सदस्यलाई दिने गरी अगाडि बढेकाृ उनल सुनाए ।

बागमती प्रदेश दुग्ध विकास वोर्डका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले सरकारले पहिला उत्पादनमा जान लगानी गर्नुपर्ने र पछि क्रमश घटाउँँदै जानुपर्ने बताए ।

राज्यले सहकारीले स्थापना गरेको उधोगमा लगानी गर्न नसकेको भन्दै किसानले दुधको मूल्य भूक्तानी नपाएको उनले जनाए । सरकारले दुग्धजन्य वस्तुलाई उत्पादन गरी विश्व बजारमा पठाउँनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुँन सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उनले जनाए । कानुनले सहकारीलाई कम्पनीमा लगानी गर्न रोकको भन्दै ऐन मार्फत सहजीकरण गर्न उनको जोड छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष डि.बी बस्नेतले प्यानलको अध्यक्षता गरेका थिए ।