कानुन मिच्दै सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनः ऐन विपरित ब्यक्तिगत बचतमा सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी सम्बन्धी मौजुदा कानुन मिच्दै सहकारीमा कार्यक्षेत्रका आधारमा बचतको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चैत्र २१ गते ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१’ लागू गरेर सहकारी ऐन, २०७४मा भएको ब्यवस्था विपरित ब्यक्तिगत बचतको सीमा तोकेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघमा तयार पारेको मापदण्ड तथा निर्देशनको मस्यौदा चैत्र ४ गते बसेको बैंकको संचालक समितिको बैठकले पारित गरेको हो । सोही निर्णय अनुसार राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले चैत्र २१ गते मापदण्ड तथा निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अब एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले एक जना सदस्यबाट अधिकतम दश लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले पच्चिस लाख रुपैयाँ र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले पचास लाख रुपैयाँ सम्ममात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछन् ।
यद्यपि हालै संघीय संसदका दुबै सदनले पारित गरेर चैत्र १८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ संशोधन गरेर ‘सहकारी संस्थामा सदस्यको ब्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको दश प्रतिशत सम्म हुन सक्नेछ’ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
यसरी विधेयकले सहकारीमा कार्यक्षेत्रको आधारमा नभई प्राथमिक पुँजीकोषको आधारमा सीमा तोकेको भएपनि राष्ट्र बैंकले भने मन्त्री परिषद्ले जारी गरेको र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन भईसकेको सहकारी अध्यादेशमा भएको ब्यवस्थालाई ब्यूँताएको हो ।
यसरी सहकारी ऐनलाई बेवास्ता गरेर राष्ट्र बैंकले एकतर्फीरुपमा निर्देशन जारी गरेपछि सहकारी क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
