ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी सुधारको अवसर

-दिपक बस्नेत
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
हाम्रो जनकल्याण साकोस, दोलखा

गएका दुई वर्षदेखि नेपालमा सहकारी ठगी र भागदौडले निकै चर्चा पाएको छ । सडकदेखि सदनसम्म सहकारीका विषयले प्रवेश मात्र पाएको छैन, दिनहुँ आन्दोलन, धरपक्कड र गिरफ्तारीले पनि बजार पिटेको छ । बचतकर्ता बचत फिर्ता माग्ने, सहकारी संस्था ऋणी सदस्यबाट ऋण भुक्तानीका लागि दबाब दिने, नियमनकारी निकाय मापदण्ड जारी तथा कानूनलाई बलियो बनाउने, छाता संघ तथा महासंघहरु राज्यको केही निर्देशनात्मक नीतिको पक्षमा वकालत गर्ने यस्तै यस्तै दिनचर्यामा २०८१ साल पौष १४ गते जारी गरेको सहकारी अध्यादेशले झनै सहकारी क्षेत्रमा हलचल थपिएको छ ।

केही कसिलो व्यवस्था अध्यादेशमा गरियो जुन प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही व्यवस्थामा संशोधन भएको छ भने अध्यादेशले नै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरी प्राधिकरणको स्थापना पश्चात कार्यान्वयनमा छ । मुलतः बचत संकलन र सीमा, ऋण लगानी तथा सीमा, सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, ऋणको वर्गीकरण, ऋण नोक्सानी व्यवस्था, तरल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था, व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था, पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख÷व्यवस्थापक÷प्रबन्धकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था र सदस्य संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरी ९ वटा परिच्छेदमा मस्यौदा गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड पनि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ । 

खास गरी सहकारी अध्यादेशले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने कुरा निर्देशन तथा मापदण्डमा व्यवस्था भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा सहकारीलाई वर्गीकरण गर्दा वर्गीकरणको आधार के के हुनसक्छ यकिन नभएपछि विगतको अभ्यासलाई हेर्दा त्यसको आधार कार्य क्षेत्र, सहकारीको कारोबार तथा वासलात, सदस्य संख्या नै आधार हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले समग्र सहकारीलाई नै तीन तहमा वर्गीकरण गरिएकोछ जहाँ सहकारीको मुख्य कारोबार वर्गीकरणको आधार छैन । कार्य क्षेत्रले मात्र सहकारीलाई तीन तहको सरकारको नियमन क्षेत्रमा राखिएको छ ।

सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा ७० प्रतिशत कारोबार सहकारीले आफ्नो उद्देश्य अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म त्यसको कडा सुपरीवेक्षण तथा नियमन हुन सकेको छैन । त्यसैको परिणाम स्वरुप सदस्यको बचत जोखिममा परेको छ । त्यतिमात्र होइन उद्देश्य र सामथ्र्यभन्दा बाहिर गई कारोबार गरेकाले कतिपय सञ्चालक तथा कर्मचारी जेलमा छन् भने कति बेपत्ता छन् । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तले स्वाबलम्बन र पारस्परिकतालाई सहकारिता भनेको छ । शेयर सदस्यहरु स्वाबलम्बी हुन्छन् र परस्परमा कार्य गर्दछन् जुन सबैको हितका लागि हुनेछ भन्ने परिकल्पना गरिएको हो ।

सहकारी नाफामा सहभागी नहुने र उपकारको भर नपर्ने मान्यतामा गठन, सञ्चालन र विकास हुनुपर्ने हो । तर, २०४८ को सहकारी ऐन जारी भई २०७४ को संघीय सहकारी ऐन जारी हुनुभन्दा अघि संख्यात्मक वृद्धि, विविध सहकारीको गठन, कार्य क्षेत्रमा व्यापकता, बाह्य ऋणको प्रयोग, महंगो व्याजदरमा बचत संकलन तथा ऋण परिचालन, धितोको जथाभावी मुल्यांकन, नातागोता र सञ्चालक कर्मचारीमा केन्द्रित भई अधिकतम ऋण लगानी भएकाले २०६४/०६५ तिरबाट नै सहकारीहरु जोखिम उन्मुख भएको देखिन्छ ।

त्यही जोखिम व्यवस्थापनका लागि २०६८ सालमा पनि सहकारी मापदण्ड जारी भई केही नियन्त्रात्मक व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर, बजार चलायमान भएकाले त्यो मापदण्डको आंशिक कार्यान्वयन भएपनि सहकारीमा सुधार देखिएन । वासलातको अस्वभाविक वृद्धि र सदस्य विस्तारमा हौसिदा गुणस्तरीय शेयर सदस्यभन्दा पनि कारोबारीय सदस्यमा वृद्धि भएकाले यही अवधिमा दोहोरो तेहोरो सदस्यता वितरणसँगै ऋण लगानीमा पनि दोहोरोपना संस्थागत भयो । 

घरजग्गामा लगानी र व्यापार व्यवसाय पनि केही चलायमान भएकाले २०७६ सालको कोभिड महामारीभन्दा अघिसम्म देशभरीका सदस्य केन्द्रित सहकारीहरुमा जोखिमको मात्रा बढेपनि बचत संकलन तथा ऋण लगानीमा समस्या थिएन । तर, काठमाण्डौं केन्द्रित केही सहकारी हाल समस्याग्रस्त भनिएका सहकारीमा समस्या देखिएको थियो । बचतकर्ताहरुको ठूलै रकम जोखिममा पर्दैछ भन्ने बारेमा नियमनकारी निकाय जानकार थियो । त्यतिमात्र थिएन सरकार विपन्न तथा गरिबहरुको सहकारी गठन गर्ने अभियानमा नै थियो ।

उपभोक्ता सहकारी संस्था नाम दिएर अनुदान सहित सहकारीलाई प्रबद्र्धन गर्ने काम पनि राज्यबाट नै भयो जुन अहिले अस्तित्वमा नै छैन । साविकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले समेत महिल समूह बनाएर पछि सहकारीमा रुपान्तरण गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गरेका सहकारीमा पनि अहिले केही अस्तित्वमा छन् भने स्थानीय विकास कोष अन्तरगत पनि बिउँ पुँजी दिएर सहकारी गठन गरिएको थियो । सहकारी ऐन २०४८ ले त २५ जनाको उपस्थितिमा सहकारी गठन गर्ने सक्ने व्यवस्था थियो जसले गर्दा गाउँगाउँमा सहकारी दर्ता गर्न सजिलो थियो । 

स्व–सहयोग, स्व–शासन र स्व–उत्तरदायित्वमा आधारित भएर स्वायत्त ढंगमा सहकारी सञ्चालन हुने भएकाले राज्यको कडा निगरानी आवश्यक थिएन । र, पनि तोकिएको जिल्लामा रहेका सहकारीको नियमन गर्ने गरी जिल्ला सहकारी कार्यालय तथा डिभिजन सहकारी कार्यालय भएकाले ती कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीले सहकारीमा देखिएका समस्याहरु तत्काल पत्ता लगाउन र कारवाहीकोे दायरामा ल्याउन सजिलो थियो । 

देश संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि नयाँ सहकारी ऐन जारी भएसँगै त्यो संयन्त्र थप सशक्त बनाउनुको अलवा संघात्मक प्रणाली अनुसार सहकारीको गठन तथा नियमनको जिम्मेवारी तीन तहमा बाँडियो । अधिकांश सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परे । २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहको सरकारलाई आफ्नै कार्यालय र ऐन, नियम र कार्यविधिको निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण थियो भने सहकारी नियमन प्राथमिकतामा नै पर्न सकेन । केही नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले सहकारी हेर्ने अधिकृत तथा सहायक स्तरको कर्मचारी व्यवस्था गरेपनि जोखिम र कारोबारको प्रकृतिका आधारमा विकास साझेदार संस्थाका रुपमा स्वीकार गर्न सकेन ।

प्रदेशमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन र कानुन कै अभावका कारण कसरी कार्य गर्ने भन्ने अन्योल देखियो भने संघीय सहकारी विभाग सीमित सहकारीको मात्र नियमन गर्ने निकायका रुपमा देखिएपछि सहकारीमा थप विकृति तथा ठगीधन्दा मौलाएको देखिन्छ । सजिलै पुँजी निर्माण गर्न सकिने माध्यमका रुपमा सहकारी स्थापित भएको र जाने बुझेका र समाजका जानिफकारहरु बाटै सहकारीको गठन, सञ्चालन र फाइदा लिएको वास्तविकता अहिले प्रमाणित भएको छ । ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा सहकारी कै कारण आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक परिवर्तन भएका उदाहरणहरु अहिले पनि जीवितै छन् । तर जसले सहकारीलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने माध्यम बनाए तीनै सीमित व्यक्ति र समूहका कारण सहकारी आज बदनामित भएको छ । 

सहकारीले सकरात्मक सन्देश फैलाउने हो । समूहमा आवद्धता, नियमित बचत, बचतका आधारमा ऋण लगानी, तोकिएको शर्तमा ऋणको किस्ता भुक्तानी, बिचौलीया तथा साहुमहाजनको चर्को व्याजदरको अन्त्य, सामुहिकता र सहकार्य सहकारीको आकषर्ण हो । त्यसका लागि सहकारी शिक्षा र वित्तीय साक्षरताको प्रभावकारी सञ्चालनबाट सदस्यको आवश्यकता तथा मागलाई रुपान्तरण गर्न सक्ने प्राविधिक दक्षता आवश्यक थियो । सहकारी उत्पादनको ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरणको आवश्यकता थियो । सहकारीका मोडलहरुलाई फरक फरक ढंगामा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो ।

भारतको कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको इफ्को होस् वा दूग्धजन्य उत्पादनमा प्रख्याँत अमुल ब्रान्डको प्रबद्र्धक जिसिएमएमएफ दुबै संस्था नेपालको आर्थिक क्रान्तिका उदाहरण हुन सक्थे । हुन त नेपालमा साझा सहकारीको रुपमा सन् १९६०–७० को दसकमा केही कार्यको थालनी भएको देखिन्छ । तर, त्यसको संस्थागत विकास र विस्तार भन्दा पनि कुनै विभाग तथा मन्त्रालय मातहतमा राखेर सीमित गरिएको देखिन्छ ।

पैसाको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्था जति संवेदनशील हुनुपर्ने थियो अनि पैसाको कारोबार गर्ने संस्थालाई राज्यको जुन निगरानी आवश्यक थियो त्यो हुन नसकेको यो द्वन्द्वात्मक परिस्थितिको उपज हालको सहकारी समस्या हो भने त्यसको समाधानका लागि जारीको भएको अध्यादेश र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारीलाई सहकारीको रुपमा स्थापित गर्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार एक सदस्य एक संस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ग्रामीण भेगमा सञ्चालित सहकारीहरुले शुद्धीकरण अभियान घोषणा गर्ने र समस्याहरुको एक तहमा समाधान गरी एकीकरणका लागि आव्हान गर्न सक्छन् । सञ्चालकहरु मध्ये मुख्य पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्थाले नेतृत्व विकासमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवसर सिर्जना गर्ने छ भने नेतृत्व हस्तान्तरण सहज हुनेछ ।

बचतको सीमामा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म तोकिएकाले शेयर, जगेडा कोष र घाटापूर्ति कोष कम भएका सहकारीका लागि केही पेचिलो हुन सक्नेछ । किनभने ग्रामीण सहकारीमा न्यूनतम एक सय शेयरमा सदस्य बन्न पाउन सक्ने व्यवस्था छ भने कारोबार नै सीमित भएपछि नाफा पनि सीमित भई जगेडा कोष कम भएका सहकारीले ऐन व्यवस्था भए अनुसारको सीमामा रहेर बचत संकलन गर्दा विस्तार र विकासमा समस्या आउन सक्छ । त्यसका लागि पनि एकीकरण नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ । 

कतिपय संस्थाले २०७८ अघि तेस्रो पक्ष धितोमा पनि ऋण लगानी गरेकोमा हाल त्यसप्रकारको ऋणमा शतप्रतिशत सुरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण ऋण शुद्धीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंकमा रहेको रकमलाई मात्र तरलतामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थाले छाता संघहरुमा गरिने बचतको मात्रामा गिरावट आउँदा हालको अवस्था कसरी व्यवस्थित हुन्छ त्यो रणनीतिक निकाश आवश्यक छ भने छाता संघमा आउने समस्याले प्राथमिक सहकारीको वित्तीय कारोबार प्रभावित हुने छैन ।

७ देखि ९ जनाको सञ्चालक समितिको व्यवस्थाले छिटोछरितो र  दिर्घकालिन निर्णय गर्नमा सहयोग पु¥याउनुका साथै भागबण्डा र पहुँचका आधारमा सञ्चालक समिति निर्वाचित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ । समुदायको पैसा, समुदायमा । समुदायको संलग्नतामा सञ्चालित उद्योग व्यवसाय र उत्पादनको बजारीकरणमा तीनै तहको सहयोगको प्रतिबद्धता सहित रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्रको बलियो आधार सहकारी व्यवसायको सुधार तथा पुनर्जागरणमा हालको अध्यादेश र निर्देशन तथा मापदण्ड कोशेढुंङ्गा सावित हुनेछ । त्यसको कार्यान्वयनमा सहकारीमा संलग्न शेयर सदस्य, सञ्चालक, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नियमनकारी निकाय बीचको पारस्परिकता आवश्यक छ ।