सहकारीमा ब्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्नु उचित होईन

सन्त कुमार श्रेष्ठ
अध्यक्ष
विन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,
काभ्रेपलाञ्चोक 

दुई कार्यकालको अवधि उचित

‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’मा कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्था संचालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा समिति संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको छ । नयाँ नेतृत्वको विकास, सहकारीको नेतृत्वमा स्वच्छ नवरक्त सञ्चार र पछिल्ला पुस्ताहरुलाई सहकारीप्रति आकर्षित गर्न, सन्तुलन र परीक्षणको मान्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ व्यवस्था अनुपयुक्त हो भन्ने लाग्दैन । 

यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी संस्था सुरुदेखि नै नीति, विधि र प्रविधिबाट सञ्चालित भई सक्षम नेतृत्व विकासको लागि वैज्ञानिक उत्तराधिकारी योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।  ऐन, कानून जस्ता विषयमा द्विअर्थी  र लामा वाक्यांश उल्लेख हुनुहुँदैन भन्ने तथ्यलाई ख्याल गर्दै एकै व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको पदाधिकारी तर्फको एकै पदमा दुर्ई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन सक्ने छैन भनी उल्लेख गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । 

संस्थाको विनियम र आन्तरिक नीति कार्यविधिमा पहिले नै यस्तो व्यवस्था गरिसकेका विन्धवासिनी जस्ता हजारौं सदस्य भई सञ्चालक छनौटको पर्याप्त गुञ्जायस भएका सहकारी संस्थालाई यस व्यवस्थाले कुनै प्रभाव नपारे तापनि साविकमा ऐनमा यस्तो व्यवस्था नभएको, सदस्य संख्या कम भएको, सञ्चालक समितिमा बसेर खट्ने अभिरुची नभएका सदस्यहरुको बाहुल्यता रहेको र विगतदेखि नै नेतृत्व विकास प्रणालीको विकास नगरेका विशेष गरेर सीमित सदस्य केन्द्रित र दूरदराजका सहकारी  संस्थालाई भने यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुरुवातमा केही न केही असहजता होला भन्ने ठानेको छु  । 

विधेयक मार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थाको मनसाय राम्रो हुँदाहुँदै पनि नेपालको ग्रामिण क्षेत्र र सहर बजारमै पनि सीमित सदस्यबाट सानो आकारमा सञ्चालन भैरहेका सहकारी संस्थाहरुमा कालान्तरमा सञ्चालकको खडेरी पर्ला कि भन्ने डर लाग्दछ । सक्षम र अनुभवी सञ्चालक बहिर्गमन हुनुपर्ने र नव–नेतृत्वको लागि पर्याप्त मात्रामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वा खुला हृदयले योग्य सञ्चालक छान्न पाउँने पर्याप्त संभावना भएन भने कमजोर, अव्यवसायिक र दूरदृष्टिविहीन नेतृत्वको अभावमा सहकारीमा झन् बढी विकृति फैलिएला कि भन्ने पनि डर लाग्छ ।  

यद्यपि ७० हजार भन्दा बढी सेयर सदस्य भएको र करीब ३० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर सदस्यको योग्यता १० जोड  दुई भन्दा बढी भएको र आन्तरिक विधि विधानबाट नै दशकौं पहिलेदेखि ऐनले अहिले गरेको व्यवस्थाको परिपालना गर्दै आएको र स्वनियमनमा अति सजग यस विन्धवासिनीको निमित्त यो व्यवस्थाले कुनै प्रभाव पार्दैन भन्ने तथ्यमा म विश्वस्त छु ।

अघि चर्चा गरिए झैं साना र सेयर सदस्य कम भएका संस्थाको लागि भने समयको पदचाप बुझेर संस्थाको व्यवसायिक उन्नतिको लागि समयसापेक्ष रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, संस्थाको वित्तीय सूचकले सङ्केत गरेको तथ्य समयमा नै बुझेर आवश्यक कदम चाल्ने सक्षम, व्यावसायिक कुशल नेतृत्व चयनमा चाहिं अलि असहज नै हुने देखिन्छ । 

बचतमा सीमा तोक्नू अनुचित

संशोधन ऐनले सहकारीमा प्राथमिक पुँजी कोषको आधारमा ब्यक्तिगत बचतमा सीमा तोकेको छ । बैकिङ्ग व्यवसायमा प्रचलित भनाई – भएभरका सबै अण्डालाई एउटै टोकरीमा नराख भन्ने दृष्टिकोणबाट सतहीरुपले विश्लेषण गर्दा यो प्रावधान उपयुक्त हो कि जस्तो देखिए तापनि वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय सुविधाको कमी भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो व्यवस्थालाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । 

संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधानको सम्पत्तिको हक सम्बन्धी धारा २५ को उपधारा (१) र उपधारा (२) मा उल्लिखित व्यवस्थाको आधारमा हेर्दा यो व्यवस्था कताकता असंवैधानिक जस्तो देखिन्छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यबाट मात्र बचत सङ्कलन गर्न पाउँने र सदस्यले पत्याएको सहकारी उसको सम्पूर्ण वित्तीय समस्याको समाधान गर्ने निकाय भनी बुझाउँदै आइएको र एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउँने पछिल्लो व्यवस्थाको आधारबाट विश्लेषण गर्दा पनि यो व्यवस्था स्वभाविक देखिदैन । 

नेपालको कुल आम्दानीको अधिकांश भाग उपभोगमा खर्च हुने र नगण्य प्रतिशत मात्र बचत हुने वर्तमान अवस्थामा बचतमा यस किसिमको अवाञ्छित बन्देज लगाउँदा बचत निरुत्साहित भै अनुत्पादनशील क्षेत्रतर्फ पूँजी प्रवाह भै समृद्धिको लक्ष्य अवरुद्ध हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । यस किसिमको व्यवस्थाले जानाजान वा अन्जानमा समाजवाद उन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रको एक भरलाग्दो खम्बा मानिएको सहकारीको पूँजी निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गराउन सरकारी क्षेत्र उद्यत भएजस्तो देखिन्छ ।

एकातर्फ ऋणको सीमा बृद्धि गर्ने (जो उपयुक्त हो) र अर्कातर्फ बचतमा बन्देजमा लगाउने व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले, कतै सरकारी र निजी क्षेत्र एउटै कित्तामा उभिएर नेपालमा दिनानुदिन लोकप्रिय हुँदै गएको सहकारी अभियानलाई कमजोर तुल्याउन चक्रव्यूहको निर्माण त गरिदै छैन भनी सहकारीकर्मी अलि चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ

कानुन पालना गर्न प्रतिवद्ध

विधेयकले एकै व्यक्ति एकै प्रकृतीको एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैन र भए पनि सदस्यता त्याग गर्ने एक वर्षको समयसीमा दिएको छ । एउटा व्यक्ति एउटामात्र संस्थामा संलग्न हुँदा अपनत्व बढ्छ, अभिलेख लगायतका कामहरु सहज हुन्छन् आदि जस्ता तर्क गर्न त सकिन्छ तर  व्यक्तिले आफूलाई मन लागेको जति वाणिज्य बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोली वित्तीय कारोबार गर्न पाउँने व्यवस्थाको आधारमा हेर्दा सहकारीमा चाहिँ यस किसिमको बन्देज किन भनी स्वभाविकरुपमा जिज्ञासा पैदा हुन्छ । 

संशोधन ऐनमा राखिएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको व्यवस्थाबाट कतिपय कुरालाई सहजै अनुगमन तथा निगरानी गर्न सकिने भएको हुँदा एकभन्दा बढी संस्थामा एकैपटक सञ्चालक समितिको पदाधिकारी तथा सदस्य बन्न नपाउँने व्यवस्था गरी तोकिएको सीमाभित्रको वित्तीय कारोबार भने गर्न पाउँने गरी सदस्य बन्न पाउँने व्यवस्था हटाउनै पर्ने देखिदैन । सहकारीको सौन्दर्य नियमित बचत भएकोले एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न पाउँने व्यवस्थाले उपभोग कटौती गरी बचतको अंश बढाउन सहयोग पु¥याउँथ्यो । स्थानीय श्रम, सीप र पुँजीको परिचालनमा बढोत्तरी गराउन सक्थ्यो । सदस्यहरुलाई वित्तीय कारोबारका लागि छनौटको सुविधा उपलब्ध हुन्सक्थ्यो । यसतर्फ सम्बन्धितको ध्यान गएको देखिदैन । 

राज्यद्वारा जारी ऐन, कानुन, निर्देशनको पालनमा कुनै आनाकानी नगर्ने कस्तै अवस्थामा पनि सुशासनको पालनमा कुनै सम्झौता नगर्ने विन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कानुनले गरेको व्यवस्था पालना गर्न प्रतिवद्ध हुँदै संस्थाले आयोजना गर्ने, शिक्षा तालिम गोष्ठी, सेमिनार, सदस्य विस्तारित भेला मार्फत यस सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै आएका छौं । आगामी साधारण सभामा पनि यस सम्बन्धमा सेयर सदस्यलाई सुसूचित गरिनेछ । सदस्यता प्राप्त गर्ने आवेदनमा नै यस सम्बन्धी स्व–घोषणाको छुट्टै कोलमको व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीको समस्या

सहकारीको मूल्य, मान्यतालाई किञ्चित वास्ता नगरी स्वनियमनमा उदासिन तथा सुशासनको पालनामा अटेर गरी रकम अपचलन तथा दुरुपयोग गर्ने तथा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा अक्षम भै  समस्यामा परेका केही सहकारीहरुले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेको कारणले जनमानसमा सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अवश्य केही न केही फरक परेको छ ।  नेपालमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरु करीव बाह्र–तेह्र हजारको हारहारीमा छन् । समस्या सहर केन्द्रित, परिवारका सदस्यद्वारा संस्थापित र सञ्चालित केही संस्थाहरुमा मात्र देखिएको छ । गाउँकेन्द्रित र समुदायमा आधारित सहकारीमा यस किसिमको समस्या देखिएको छैन । 

गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने संस्थाको आन्तरिक कारण र त्यो भन्दा बढी वाह्य कारण (आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता, तरलता सङ्कट, घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता, ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने अफवाह, नियमनको अभाव आदि) ले सहकारीहरु समस्यामा परेका हुन् । त्यसैले यस सम्बन्धमा गहन अध्ययन विश्लेषण हुनुपर्दछ । बचत फिर्ता सम्बन्धमा अहिले गरिएको व्यवस्था पर्याप्त नभए पनि नहुनु मामाभन्दा कानो मामा निको भने झंै मात्र हो ।  यतिले मात्र बचतकर्ताप्रति न्याय हुने देखिदैन । तसर्थ, राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनलाई समेत दृष्टिगत गर्दै सर्वसाधरणले गाँस काटेर जम्मा गरेको बचत फिर्ता हुने, ऋण उपभोग गर्नेलाई सो तिर्न लगाउने र नियतवश नै वित्तीय अपराधमा संलग्न हुनेलाई अधिकतम सजाँय गर्ने व्यवस्था गरी राज्य भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ । 

कानुनको गतिशीलता 

संविधान, ऐन, कानून अपरिवर्तनीय चिज नभएर सरोकारवालाहरुको हितको लागि समय सापेक्षरुपमा परिवर्तन भईरहने गतिशील दस्तावेज हुन । सहकारी ऐनलाई पनि त्यसै आधारमा हेर्न नसकिने त होइन । केही व्यक्तिहरुबाट सहकारीको नाममा भएको बदमासीलाई आधार मानेर सहकारीको स्थापित मूल्य, मर्म र मान्यताको विपरीत, यसको कार्यक्षेत्र (स्कोप) सङ्कुचित पार्ने र निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पोस्न सहायता पुग्ने गरी आग्रहपूर्ण ढङ्गले अगाडि सारिएको ऐन तथा जारी निर्देशन कतिपय प्रावधानहरु विरोधाभाषी र बदरभागी देखिन्छन् ।

ती मध्ये कतिपय विषयमा माथिल्ला अनुच्छेदहरुमा चर्चा भएको  र सो सम्बन्धमा यस संस्थाले व्यक्तिगत तथा अभियानसँगै संयुक्तरुपमा सम्बन्धित निकायहरुमा आफ्नो धारणा स्पष्टरुपमा लिखितरुपमा नै पेस गरिसकेको छ । कतिपय प्रावधान र व्यवस्थाका सम्बन्धमा मेरो व्यक्तिगत भन्दा आम सहकरीकर्मीहरुको नै असन्तुष्टि र असहमति रहेकोले यसलाई सकेसम्म आपसी वार्ता, छलफल तथा अन्तरक्रियाको माध्यमबाट आवश्यक परिमार्जनका लागि पहल गरिनेछ । 

परापूर्वकालदेखि नै एकपछि अर्काे गर्दै नेपाली धरामा लोकप्रिय बन्दै आएको सहकारी अभियानलाई अक्षुण्ण राख्न यस संस्था सदैव अग्रभागमा उभिने वचनवद्धताकासाथ सबै सहकारीकर्मीहरुलाई सहकारी अभियानमा थोपर्न खोजिएको अव्यवहारिक र अनुपयुक्त व्यवस्थाको सम्बन्धमा सजग रहन आह्वान गर्दै आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिने सहकारी सञ्चार प्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।  

(कुराकानीमा आधारित)