ऋण असुली भए मात्र बचत फिर्तामा सहज हुनेः मन्त्री बलराम अधिकारी

काठमाडौं । भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अधिकांश सहकारी स्थानीय तहसंग भएकोले त्यही निकायले सहकारीलाई प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्नु पर्ने उनले बताए । सहकारीबाट बदमासी गर्ने संचालक समिति तथा एकाघरका परिवारको पासपोर्ट समेत रोक्का गर्ने ब्यवस्था ल्याउन पहल भइरहेको उनले जनाए । उनले अधिकांश  सहकारीका ऋणीबाट ऋण उठाउन सके बचतकर्ताको बचत सजिलै दिनसकिने जनाए ।
 देशमा ३१ हजार बढी सहकारी रहेको र त्यसमा एक हजार भन्दा कम संस्थामा समस्या रहेको बताएका हुन् । सहकारी क्षेत्र पुरै सकियो भन्नेखाले प्रचार भइरहेको र सहकारीले गरेका राम्रा कामको प्रचार नभएको भन्दै थोरै मात्र संस्थामा समस्या रहेको बताए ।
बिहिबार सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसनधान केन्द्रले काठमाडौमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीका विषयमा अन्यौलता छाएकोले त्यसलाई हामीले नै चिर्नु पर्ने बताए । उनले अन्यौलता चिर्ने माध्यामहरु धेरै भएको भन्दै सहकारीमा जनचेतना जगाउनेखाले गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम गरी जनस्तरमा पुर्याउन प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने बताए ।
उनले भने, सहकारीका सकरात्मक प्रचार प्रसारको कमी भएको छ, प्रचारको कमीले सहकारी क्षेत्र पछाडी परेको छ । केही सहकारीको बदमासिलाई सवै सहकारीसंग जोड्न नमिल्ने भन्दै ३१ हजार सहकारीमा एकहजार तलै सहकारी समस्यामा रहेको उनको भनाइ थियो ।
यसलाई चिर्न जरुरी छ, यसको काम मिडियाले गर्ने भएकोले सहकारीका राम्रा कामको प्रचार गर्नपर्छ । सहकारीलाई ब्यवस्थित बनाउन पनि जरुरी भएको भन्दै उनको कानुन र विधिमा टेकेर सहकारीलाई ब्यवस्थित बनाउन सकिने र विधि, कानुन परिमार्जित पनि गर्न सकिने भएकोले सहकारीलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउने हिसावमा सवै पक्षले लाग्नुपर्ने बताए ।
सहकारी तल्लो वर्गको उत्थानको लागि भएको भएपनि हुनेखाने वर्गकोमा पुगेको र उद्धेश्य विपरित काम भएको उनले बताए । विना धितो र कमसल धितोमा लगानी भएकोले समस्या आएको बताए । यसलाई कानुनी रुपमा ब्यवस्थित गर्न स्थानीय नियमन निकायको मुख्य हात रहेकोले त्यसअनुसार संचालनमा ल्याएन आग्रह गरे ।
कार्यान्वयनको पाटो फितलो भयो भन्ने गुनाँसो आएकोले सरकारले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न नभएर ब्यवस्थित गर्न कानुन ल्याएको जनाए । सहकारीमा अनुभवी मानिस र विज्ञ ब्यक्तिहरु भएपनि नीति निर्माण तहमा योग्यताको कमीका कारण राख्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
उनले सहकारीको पाठ्यक्रम नहुँदा समस्या आएकोले पालिकास्तरमै सहकारीको पाठ्यक्रम बनाएर पढाउनुपर्ने स्थिति आएको बताए । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रले माविस्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने र प्रशिक्षण केन्द्रको पाठ्यक्रमलाई मान्यता दिने बातावरण मिलाउन सुझाव दिए ।
तालिम केन्द्रले दिएको तालिमको मान्यता नभएकोले यसले दिएको तालिमको मान्यता प्राप्त हुनेगरी तालिम दिने र ब्यवस्थित गर्नेगरी जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सहकारी विभाग, प्रशिक्षण केन्द्र तथा सातवटै प्रदेशका सहकारी हेर्ने अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार केशव रेग्मीको कार्यपत्र प्रस्तुती तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ ९नेफ्स्कून० का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल टिप्पणीकर्ता रहेका थिए । कार्यक्रम भोली शुक्रबारसम्म चल्नेछ ।