‘नेफ्स्कूनले जोखिम न्यूनिकरण, प्रशिक्षण र अनुगमनलाई युद्धस्तमा अगाडि बढाउँदै छ’

मुलुकमा बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) अभियानको प्रवद्र्धन गर्नका लागि स्थापना भएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून)ले यही साउन ३१ गते ३८औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ । वि. सं. २०४५ साल साउन ३२ गते स्थापना भएको नेफ्स्कूनले सदस्य संघ/संस्थाहरुलाई वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साकोसहरुको सबलीकरण, दिगोपन र व्यवसायीकरणमा जोड दिँदै आएको संघले नीति, विधि र प्रविधि समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै नेफ्स्कूनले स्तरीकरण तथा गुणस्तर सुनिश्चितता कार्यक्रम मार्फत साकोसहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन पहल गर्दै आएको छ ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल आगामी दिनमा नेफ्स्कूनले साकोसहरुमा जोखिम न्यूनिकरण, प्रशिक्षण र अनुगमन कार्यलाई युद्धस्तरमा संचालन गर्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ अध्यक्ष ढकालसंग सहकारी सञ्चार डट कमका सम्पादक हिरा बस्नेतले साकोस अभियानका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेफ्स्कूनले यही साउन ३१ गते ३८औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ । यस अवसरमा के–कस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
–हामीले हाम्रो बिजनेसको मोडालिटीलाई थोरै करेक्सन गर्न खोजेका छौं । हामीले लामो समय देखि बैंकिङ कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका थियौं । अब यसको मोडालिटी चेन्ज गरेर गर्दैछौं । यसैगरी एमआईएस सिस्टम मार्फत सदस्यलाई शिक्षा दिने । सदस्य संघ/संस्थाहरुमाझ पुग्ने कार्यक्रमलाई जोड दिने । अनुगमन प्रकृयालाई प्राथमिकता दिने । सदस्यहरुको प्रवद्र्धन गर्नका लागि बिजनेसको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्दैछौं ।
यसैगरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरेर नयाँ प्रावधान ल्याएको छ । संशोधित ऐनलाई आत्मसात गर्नका लागि नेफ्स्कूनको विनियम पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको मापदण्डलाई आत्मसात गरेर जाने विषयमा पनि छलफल हुँदैछ । स्थापना दिवसको अवसरमा यी र यस्ता अन्य विषयमा पनि छलफल गर्नेछौं ।
तपाईंले प्राधिकरणको प्रसंग उठाउनुभयो । प्राधिकरणले मापदण्ड जारी गरेर सहकारीलाई छाता संघमा राखेको बचतलाई तरलता गणना गर्न रोक लगाएको छ । गणना गरेको भए दुई वर्ष भित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । तपाईंहरुले यस विषयमा चाहिँ कस्तो धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
–दुई वर्षको अवधि धेरै लामो समय हो । हाम्रो चिन्ता प्रारम्भिक संस्थाले संघहरुमा गरेको बचत तरलतामा गणना हुने कि नहुने भन्ने भन्दा पनि प्रारम्भिक संस्थाहरु सुक्षित हुने कि नहुने भन्ने हो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई कसरी पूर्ण र आत्मनिर्भर बनाएर सदस्यहरुको रोजाईको संस्था बनाउने भन्ने हो । हामीले उहाँहरुको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकेनौं भने भोलि संस्था नै कमजोर बन्ने परिस्थिति आउँन सक्छ । संस्था नै कमजोर भएपछि कहाँ तरलता राख्ने भन्ने विषय त दोस्रो कुरा भयो नी ।
सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरेर जोखिम पहिचान गर्ने र न्यूनिकरण गरेर सबल बनाउने कुरा हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । यसरी हामीले एकआपसमा मिलेर सबल बनाएको संस्थाको अट्याचमेन्ट हामीसंग कहिले पनि टुटदैन । तरलताको विषमा राज्यका निकाय र अभियानबीच सल्लाह भएको छ । दुई वर्ष पछि बचत तथा ऋण सहकारीलाई संस्थागतरुपमा व्यवस्थापन गरेर जानका लागि वित्तीय सहकारी ऐन जारी गर्ने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ । त्यो ऐन जारी नहुँदा सम्मका लागि प्रारम्भिक संस्थाको तरलता मापदण्डले तोकेको मोडालिटी अनुसार गणना गर्ने कुरा भएको हो ।
दुई वर्षको अवधिमा संघहरुले आफुसंग आवद्ध भएका संघ संस्थाहरुको अनुगमन गरेर जोखिम कम गर्दै लानुपर्छ । संस्था सबल भएपछि छाता संघहरु पनि स्वत बलियो बन्छन् । भविष्यमा जारी हुने वित्तीय सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रारम्भिक संस्थालाई अभिमुखीकरण गर्नुका साथै नेफ्स्कून पनि तयारी अवस्थामा रहनु भनेर मापदण्डले भनेको हो । यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ ।
प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले जिल्ला बचत संघ, प्रदेश बचत संघ र नेफ्स्कूनमा बचत गर्न नपाउने हो भने ती संघहरुले सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन र क्षमता अभिवृद्धिसंग सम्बन्धित काम गर्नका लागि आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउलान त ?
–अहिलेको मापदण्ड र निर्देशनले प्रारम्भिक संस्थाहरुले नेफ्स्कुनमा बचत गर्न नपाउने भनेको छ र ? छैन नी । प्रारम्भिक संस्थाले संघमा बचत गरेको पैसा तरलतामा गणना गर्न नपाउनेमात्र भनेको हो । प्राधिकरणले दुई वर्ष सम्म गणना गर्न पाउने भनेको छ । दुई वर्ष पुरा हुन अझै १८ महिना बाँकी नै छ । त्यसपछि के–के गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईंलाई बताई सके ।
सबै संस्थाहरुलाई प्रविधिमार्फत जोखिम रहित बनाउने कुरा गरेँ । सबै संस्थालाई सुरक्षित बनाएर प्रवद्र्धन गर्ने हो । यस अवधिमा उनीहरुलाई शिक्षा तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउने कुरा पनि मापदण्डमा छन् । त्यसैले हामी दुई वर्षमा जोखिम न्यूनिकरण, प्रशिक्षण र अनुगमन गर्ने कार्यलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउँछौं । दुई वर्षपछि वित्तीय सहकारी ऐन जारी हुन्छ । त्यसपछि सोही ऐनको स्पिरिट अनुसार वित्तीय सहकारी अभियान संचालन हुन्छ । मापदण्डले यही भन्न खोजेको हो ।
यद्यपि प्रारम्भिक सदस्य संस्था र संघहरुमा रहेको बचतको बचतको जिम्मेवारी फेडेरेसनले लिएन भने कस्ले लिन्छ त ? सहकारीमा भएको पैसा यो क्षेत्र भन्दा बाहिर लैजा भनेर मापदण्डले भनेको हो त ? यो कुरा हामीले मान्न हुँदैन ।
तपाईंले अनुगमनको कुरा गर्नुभयो । सहकारी ऐन, २०७४को दफा ९९मा संघहरुले आफ्ना सदस्यको अनुगमन गरेर नियामक निकायमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नियामक निकायले संघहरुले सदस्य सहकारीको नियमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने नगरेको बताउँछन् । नेफ्स्कूनले चाहिँ सदस्य संघसंस्थाहरुको अनुगमन गरेर संघीय विभागका प्रतिवेदन बुझाएको छ कि छैन ?
–आज भन्दा पाँच दिन अगाडि विभागले केन्द्रीय संघका अध्यक्ष र सिइओहरुलाई बोलाएको थियो । त्यहाँ यस विषयमा रजिष्ट्रार, उपरजिष्ट्रार र सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरु बीच छलफल भएको थियो । त्यसपछि विभागले हामीलाई मातहतका संघ संस्थाको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउ भनेर चिठ्ठी नै दिईसक्यो । विगतमा हामीले औपचारिक पत्र नपाएको अवस्थामा अनुगमनको कुरा गर्दा साथीहरुले सहकारी ऐनमा अन्य कुरा पनि लेखिएको छ । किन अनुगमनको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने गर्दथे ।
तर अब पत्र पाईसकेपछि मातहतका संघ संस्थाहरुको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने हाम्रो ‘कोर’ जिम्मेवारी नै भईसकेको छ । यसरी हामीले गर्ने कार्यमा विविधिकरण भएपछि वित्तीय विषयको प्राथमिकता पनि स्वतः घट्छ । मैले यिनै विषयलाई आधार मानेर नै अब नेफ्स्कूनले फरक मोडालिटीबाट काम गर्छ भनेको हो ।
सहकारीमा उत्पन्न हुनसक्ने वित्तीय जोखिम र चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि नेफ्स्कून मातहत स्थिरीकरण कोष संचालना रहेको छ । अहिले यो कोषको अवस्था कस्तो छ ?
–यस वर्ष देखि यो कोष सक्रियरुपमा संचालनमा आएको छ । विभागीय मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि कोषको बोर्डलाई कार्यक्रम तय गर्न र निर्णय गर्नका लागि अधिकार प्राप्त भएको छ । हामीले कोशी, मधेश, लुम्विनी र बागमी प्रदेशमा कोषमा आवद्ध सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा कोष र जोखिम न्यूनिकरणका विषयमा पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं ।
अब कोषले नियमितरुपमा सदस्य संस्थाहरुलाई आवश्यकता पर्दा तरलता व्यवस्थापनका लागि सापटी दिन्छ । साथै बचतबाट आर्जन भएको पैसा संस्थाहरुको प्रवद्र्धनमा खर्च गरेका छौं । पछिल्लो समय कोषमा सदस्यता र पुँजी दुबै बृद्धि भएको छ ।
नेफ्स्कूनको सदस्य बनेका सबै सहकारी संस्था कोषमा आवद्ध बनेका छैनन् । उनीहरु आवद्ध बन्न नचाहेको हो कि मापदण्ड नपुगेको हो ?
–हामीकहाँ परिणाम देखेपछिमात्र त्यसमा लाग्ने बानी छ । हामी आफैं परिणाम निकाल्ने काममा चाहिँ कमैमात्र लाग्ने गर्दछौं । विगतमा कोषमा पैसा जम्मामात्र हुने गर्दथ्यो । परिणाम दिन सकिएको थिएन । कोषले केही काम गरेन । वित्तीय सहयोग गरेन भन्ने गुनासो थियो ।
अब हामीले सक्रियरुपमा काम गर्न थालेपछि यस वर्षदेखि आकर्षण बढेको छ । कसैले ढिलो चाँडो गरेपनि कुनै दिन मापदण्ड पुगेका सबै सहकारी यो कोषमा आवद्ध भएर जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।
नेफ्स्कूनले विभिन्न स्तरीकरणका कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । गुणस्तर प्रमाणीकरणको काम पनि गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय यी कार्यक्रममा सहकारीको आकर्षण घट्दै गएको छ । किन यस्तो भएको होला ?
–हाम्रो वर्तमान कार्यसमितिले १८ महिना देखि काम गरिरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा संख्या बृद्धि नै भएको छ । विगत तीन चार वर्ष देखि सहकारी क्षेत्रमा अकल्पनीय समस्या उत्पन्न भयो । हामीले भूकम्प, कोभिड महामारी र तरलताको संकट व्यहोर्नुप¥यो । संस्थाहरु ऋणमा परेर बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो ।
यी यावत कारणले गर्दा हामीले गरिरहेका सबै कामको गति कम हुन पुगेको हो । सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र नै कमजोर भयो । त्यसैले यसलाई ठूलो विषय बनाउन हँुदैन । तर हामीले त्यसलाई समयमै सुधार गर्न सक्यौं । अहिले हामी नयाँ स्ट्राटेजी सहित अगाडि बढिरेका छौं ।
सरकारले अभियानले लामो समय देखि उठाउँदै आएका नियमन प्राधिकरण, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका माग पुरा गरिदिएको छ । अब सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी अभियानको काँधमा आयो नि त ?
–हामीले हिजोका दिनमा कार्यान्वयन नभएका कुरालाई भएन भन्यौं । आज शुरुवात भएको कुरालाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा छ भनिरहेका छौं । राज्यले बचत ऋण सहकारी नेफ्स्कूनलाई जिम्मा दिने हो भने हामी सिंगो अभियान भित्र रहेका राम्रा नराम्रा सबै कुराको जिम्मा लिन तयार छौं ।
हामीलाई जिम्मा दिँदा पूर्णरुपमा विश्वास गरेर दिनुपर्छ । जिम्मा दिने तर ‘अथोरिटी’ चाहिँ नदिने हो भने हामी काम गर्न सक्दैनौं । यदी हामीलाई पूर्णरुपमा जिम्मा दिने हो भने त्यसलाई स्वीकार गरेर जिम्मेवारी पुरा गर्न तयार छौं ।
अन्त्यमा ३८औं स्थापना दिवसको अवसरमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
–हामी नेफ्स्कूनको ३८औं स्थापना दिवस साउन ३१ गते शंखमूलको अनमोल ब्याङ्क्वेटमा मनाउँन गईरहेका छौं । हामीले सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरु र सदस्य संघ÷संस्थाहरुलाई निमन्त्रणा पठाईसकेका छौं । यदी कुनै प्राविधिक समस्याका कारण निमन्त्रणा आईनपुगेको भए म यही मिडिया मार्फत सम्पूर्ण साथीहरुलाई सहभागिताका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
दिउँसो १ बजे विभागीय मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने तालिका रहेकाले मध्यान्ह साढे १२ बजे सम्ममा उपस्थित भईदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।