प्राधिकरणको सहकारी दर्ता मापदण्ड जारी, एक हजार देखि १५ हजार सम्म दर्ता शुल्क लाग्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको दर्ता गर्नका लागि मापदण्ड जारी गरेको छ ।
प्राधिकारणले आज शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखिकरण मापदण्ड, २०८२’ सार्वजनिक गरेको हो ।
मापदण्ड जारी भए पश्चात अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएर बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्दै आएका सबै सहकारी संस्थाहरु प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्थाले गर्ने कुल कारोबारको ३० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने कारोबारलाई मुख्य कारोबार भनेर परिभाषित गरेको छ ।
मापदण्ड अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुका साथै ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गरिरहेका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाहरु पनि प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने भएको हो ।
यसका लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुले विद्युतीय माध्यमबाट प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणबाट संचालन इजाजतपत्र लिएका सहकारीले हरेक वर्षको साउन समान्त भित्र तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर इजाजतपत्र नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
प्राधिकरणले सहकारीको गत आर्थिक वर्ष (आ.व.)को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कुल सम्पत्ति वा कुल पुँजी तथा दायित्वका आधारमा दर्ता अभिलेखन दस्तुर निर्धारण गरेको छ ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाा २ करोड सम्म सम्पत्ति, कुल पुँजी तथा दायित्व भएका सहकारीले १ हजार रुपैया, २ करोड देखि १० करोड सम्मकाले ३ हजार रुपैयाँ, १० करोड देखि २५ करोड सम्म भएकाले ५ हजार रुपैयाँ, २५ करोड देखि ५० करोड सम्म भएकाले ७ हजार रुपैयाँ, ५० करोड देखि १ अर्ब सम्मकाले १० हजार रुपैयाँ र १ अर्ब भन्दा माथिकाले १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर संस्था दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्नका लागि प्राधिकरण स्थापना गरेको हो । प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर कार्यान्वय गर्ने अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
