‘विकास बोर्डसंग स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यदिशा छ तर कामगर्न बजेट छैन’ 

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको तीन चौथाई समय व्यतीत् गरिसक्नुभएको छ । सहकारीलाई हेर्ने विभागीय मन्त्रालय स्थापना भईसकेको र सहकारी सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश देखि स्थानीय तहसम्म विस्तार भईसकेको अवस्थामा पनि सहकारी क्षेत्रका लागि विकास बोर्डको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाई छ । बि.सं. २०५५ सालमा माउन्ट धवलागिरि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट सहकारी अभियानमा प्रवेश गर्नुभएका उहाँले एक्सलेन्स को–अपरेटिभ सर्भिसेसमा अध्यक्ष र पछि त्यही संस्था एकीकरण भएर बनेको प्रभु को–अपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडमा सचिवको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको थियो । जिल्ला उपभोक्ता सहकारी संघ, स्याङ्गजाको समेत नेतृत्व सम्हालीसक्नुभएका पौडेलले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा संचालकको जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ मुलुकको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा समेत लामो अनुभव संगाल्नुभएका सह–अध्यक्ष पौडेलसंग सहकारी सञ्चार मासिक र अनलाईनका लागि  हिरा बस्नेतले विकास बोर्ड र सहकारीका समसामयिक विषयमा गर्नुभएको कुराकानीको सारः

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सह–अध्यक्ष हुनुभएको तीन वर्ष व्यतीत् भईसकेको छ । यस अवधिमा तपाईंको नेतृत्वको बोर्डले गरेका उल्लेख्य काम के हुन् ?

–सहकारी क्षेत्रको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक नीति नियम बनाउन सरकारसंग ‘लबिईङ्ग’ गर्ने काम बोर्डको हो । म बोर्डमा सहअध्यक्ष भएर आएपछि बोर्डले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामलाई गति दिएको छ । हामीले २० वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना जारी गर्नुका साथै राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ पुनरावलोकन गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौं । मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि सातै प्रदेशमा बोर्डको प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सरकारसंग छलफल अगाडि बढाएका छौं । सहकारी मन्त्रालय बनेपछि बोर्डको आवश्यकता छैन भन्ने तर्क ठीक होईन । नयाँ संरचनामा पनि सकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि बोर्डको आवश्यकता छ । सहकारी अभियानको राम्रो विकास भएका मूलुकमा पनि सहकारी विकास प्राधिकरण, विकास निगम आदि नाममा विकास बोर्ड जस्ता निकाय छन् ।

बोर्डले निर्माण गरेको सहकारी नीति, २०६९ कार्यान्वयन हुन सकेन् । बोर्ड, मन्त्रालय वा सहकारी अभियान, कसको कमजोरीले गर्दा कार्यान्वयनमा व्यवधान उत्पन्न भएको हो ?

–यही भएर हामीले यसमा पुनरावलोकन गरेको हो । बोर्डले नीति बनाउने र यसका लागि ‘लबिईङ्ग’ गर्ने हो । मन्त्रालयमार्फत सरकारले नीति जारी गर्ने हो । सहकारी विभागले निर्देशन दिएपछि सहकारी संघ÷संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने हो । सहकारी ऐन, २०४८ र नियमावली, २०४९ आएपछि मुलुकमा सहकारीको संख्या वृद्धि भयो तर सेवाको विविधिकरण र गुणात्मक विकास भएन । अवको सहकारी अभियान भनेको सेवाको विविधिकरण र गुणात्मक विकासको अभियान हो । सहकारीमा अध्ययन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणको पाटो दरिलो बन्नुपर्छ । यसो भएन भने कार्यान्वयनका पाटा पेचिला हुन्छन् । नीति लागू गर्नका लागि जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै पक्ष इमान्दार बन्नुपर्छ । सहकारी अभियान, मन्त्रालय, विभाग र बोर्ड सबैले समन्वय गर्नुपर्छ । हामीले सरकार र अभियानका बीच पुलको काम गरिरहेका छौं । 

सहकारीको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार प्रशार गर्ने काम प्रभावकारीरुपमा भएको देखिदैन  नि ?

–बोर्डले हरेक हप्ता आफ्नै रेडियो कार्यक्रम संचालन गरेको छ । यसैगरी नेपाल टेलिभिजनमा प्रत्येक शनिवार सहकारीका गतिविधि समेटेर कार्यक्रम प्रशारण भईरहेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लगायतका अभियानका संघहरुले पनि प्रदेश र जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रले पनि आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ । त्यसैले प्रचार प्रशारमा कमि भएको छैन ।

विकास बोर्डमा सहकारीको प्रवद्र्धनसंग सम्बन्धित के–कस्ता कार्यक्रम छन् ?

–बोर्डसंग विभिन्न कार्यक्रमहरु छन् । सहकारी विकास कोष, महिला दिदी बहिनीहरुले संचालन गरेको सहकारीमा व्यवसायिक विकास र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, नमूना कृषि कार्यक्रम, नमूना सहकारी कार्यक्रम लगायतका थुप्रै कार्यक्रम छन् । तर दुर्भाग्यवश हामीसंग कुनैपनि बजेट छैन । आजको दिनमा हामीसंग ६ करोड मात्र बजेट छ । यति बजेटले के गर्न सकिन्छ ? ५ करोड जति त कर्मचारी, प्रशासन र दैनिक खर्चमा जान्छ । एक डेढ करोड रुपैयाँले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीसंग स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यदिशा छ । तर बजेटको अभावले गर्दा अहिले हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सहकारीको नियमन अझ फितलो भएको छ । तपाईंले कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

–मैले सह–अध्यक्ष नभई सहकारीकर्मीको भूमिकामा बोल्दा अनुगमन, निरीक्षण र निर्णय गर्ने काम व्यक्तिगत सोचको आधारमा भईरहेको छ । अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको काम सरकारी नियकाले गर्ने हो । तर सहकारीको नियमन गर्ने सरकारी निकायमा कर्मचारीहरुको फेरबदल भईरहन्छ । यसले गर्दा पनि नियमनमा समस्या परेको हो । सहकारी क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर विज्ञता हासिल गरेको कर्मचारी सरुवा भएर अन्यत्र गएपछि उसको स्थानमा नयाँ आउने कर्मचारीलाई सिक्न समय लाग्छ । संघीयता कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी सहकारीको अनुगमन गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा म आफैं अनभिज्ञ छु । सहकारीमा सुशासन कायम राख्न नियमनको कामलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । खराब काम गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न दण्ड र सजायँको व्यवस्था अझ कडा बनाउनुपर्छ ।

केही सहकारी खराव ऋणीले गर्दा पनि समस्यामा परेका छन् । ऐनमा व्यवस्था भएपनि कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण अझै स्थापना हुन सकेनन् नि ?

–मैले मुलुकको सहकारी अभियानमा १२ वर्ष अघि कर्जा सूचाना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अवधारणा ल्याएको हो । शुरुमा यो विषयमा अभियानका धेरै साथीहरु नकारात्मक हुनुभयो । अहिले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न नसकिने गरि नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । सात आठ वटा संघहरुको सहभागितामा विशिष्टिकृत सहकारी संघको ढाँचामा केन्द्र संचालन गर्ने भनिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र के हो भन्ने कुरा नै उहाँहरुले बुझ्नुभएन । कर्जा सूचना केन्द्र एउटा प्राविधिक निकाय हो । यसले सदस्य संघ/संस्थाहरुसंग गोप्यताको एम.ओ.ई को आधारमा विभिन्न प्रकारका कर्जाहरुको सूचना मागेर डाटा बैंकमा राख्ने र सूचना माग्ने सदस्य संघ/संस्थालाई सूचना दिने प्रणाली स्थापना गर्ने हो ।

यो केन्द्रलाई अनुगमन, सुपरीवेक्षण र नियमन गर्न कर्जा सूचना केन्द्र इकाई आवश्यक हुन्छ । सहकारी मन्त्रालय, विभाग वा सरकारसंग जोडिएको अन्य कुनै निकाय इकाई हुनसक्छ । सूचना केन्द्र यसरी धेरै संघहरुको सहभागितामा विशिष्टिकृत संघको ढाँचामा संचालन गर्दा कसरी सूचना आउँछ ? मैले ‘पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशिप’ बाट पब्लिक लिमिटेडकोरुपमा केन्द्र संचालन गरौं भनेको थिएँ । सहकारी संघ/संस्था ‘स्टेकहोल्डर’ रहने गरी सहकारी महासंघ सहितको सहभागितामा विज्ञ प्राविधिक सहितको ‘पब्लिक इन्स्टिटुट’ बनाउने प्रस्ताव राखेको थिएँ । तर साथीहरुको गलत बुझाईले गर्दा कर्जा सूचना केन्द्र आउन नसक्ने अवस्था बनेको छ । यसबाट सहकारीले प्रवाह गरेको कर्जा डुब्ने र सदस्यहरुले राखेको बचतको सुरक्षा सुनिश्चितता नहुने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

धेरै सहकारी बचत ऋणमा मात्र केन्द्रित हुनेगरेको पाईन्छ । सहकारीको सेवा विविधिकरण किन नभएको होला ?

–हाम्रो मुलुकको सहकारी अभियानमा संस्थाको व्यवसायिक विकास, क्षमता अभिवृद्धि र सेवाको विविधिकरण सम्बन्धी कुरा उठ्ने गर्छ । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा यस विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया र गोष्टि आयोजना हुने गर्छन । तर दुर्भाग्यवश कार्यान्वयन हुनेगरेको छैन । तपाईंको कुरा सही छ । म पनि सन्तुष्ट छैन । आगामी दिनमा सबैले यस विषयमा मिलेर काम जरुरी छ । 

उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि सहकारीको उपस्थिति कमजोर छ । तपाईंले केही पहल गर्नुभएको छ ?

उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारी खासै गएको अवस्था छैन । हामीले नेपाल कृषिप्रधान देश भनेपनि यहाँ आत्मनिर्भर हुनेगरि केही उत्पादन हुनेगरेको छैन । सबै तरकारी बाहिरबाट ल्याएर विचौलियाले बेच्ने र कमिसन खाने काम मात्र भईरहेको छ । हामीले भाषणमा सहकारी माफर्त कृषि क्रान्तिको कुरा गरेपनि व्यवहारमा त्यसो भएको छैन । सहकारीको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । अहिले लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् । उनीहरुले पठाएको पैसा शहर बजारमा डेरा लिएर वा सानो घर बनाएर बसेका परिवारले दैनिक उपभोग्य बस्तु खरिद गर्दा सकिन्छ । कुनै व्यक्ति दश वर्ष विदेशमा परिश्रम गरेर फर्किँदा पनि उ संग पैसा हुँदैन र उ पुनः विदेश जान विवश हुन्छ ।

मैले सधैं सहकारी उत्पादनमा जानुपर्छ भन्दै आएको छु । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सलाई सहकारीमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने र प्राप्त भएको मुनाफाको लाभांश उनीहरुको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र उनीहरु विदेशबाट फर्केपछि बिउ पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय गर्न सक्छन् । त्यही भएर मैले विगत एक दशक देखि सहकारी मार्फत रेमिट्यान्सको काम गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको हो । 

तपाईं हब को–अपरेटिभ सर्भिसेज लिमिटेडको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो संस्था स्थापना गर्नुको उद्देश्यबारे बताईदिनुुस् न ?

–हब को–अपरेटिभ सर्भिसेज सहकारीको ‘कम्प्लिट सोलुसन’ हो । सबै सहकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् । अधिकांश सहकारीको व्यवसाय बचत र ऋणमा सीमित छ । हब को–अपरेटिभले सहकारीलाई बचत ऋणमा मात्र सीमित नभएर अन्य व्यवसायबाट पनि कमाई गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएको छ । अहिले सहकारीले गर्ने हरेक आर्थिक क्रियाकलाप प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा निजी कम्पनीहरुको सहभागितामा हुनेगरेको छ । यसरी हुने आर्थिक गतिविधिबाट प्राप्त भएको ९० प्रतिशत लाभ निजी कम्पनीले लाने गरेका छन् । हामीले सहकारीको कमाई सहकारीमा नै राख्नुपर्छ र सहकारीको ‘प्रोडक्ट’ सहकारीले नै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हब को–अपरेटिभ मार्फत डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर अन्तर सहकारी कारोबार र अन्तर सहकारी ‘मनी ट्रान्सफर’ सेवा सुरु गरेका हौं ।

हब को–अपरेटिभले सहकारीको डिजिटलाईजेशन गर्ने काम गर्छ । सहभागी सहकारी संघ/संस्था मार्फत रेमिट्यान्सको कारोबार गर्छ । यसमा आवद्ध सदस्यले हब सोलुसन एप मार्फत विदेशबाट प्राप्त भएको विप्रेषण भुक्तानी गर्न, आफ्नो खातामा भएको रकम स्थानान्तर गर्न, घरमै बसेर बिजुली, टेलिफोन आदिको महसुल भुक्तानी गर्न सक्छन् । अहिले सहकारीले निजी क्षेत्रका कम्पनीको प्रविधि प्रयोग गरेर वार्षिक लाखौं रुपैयाँ बुझाईरहेका छन् । हब को–अपरेटिभले सितैंमा यो सेवा दिन्छ । सहकारीलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटलाईज गर्ने हाम्रो अभियान हो ।

सहकारीले डिजिटल प्रविधि मार्फत आधुनिक, भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी सेवा दिन नसक्ने हो भने हाम्रा सदस्यहरु बैंकतर्फ जाने सम्भावना छ । सहकारीप्रति आम सर्वसाधारणमा विश्वास जगाई सहकारीका सदस्यलाई सहकारीमा नै रहिरहन, नवीनतम् प्रविधि प्राप्ति जनताको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने आभाष दिलाउन, राष्ट्र बैंकको डिजिटल भुक्तानी अभियान सफल बनाउन र राज्यले अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाकोरुपमा सम्मान गरेको सहकारी क्षेत्रलाई थप दरिलो बनाउनका लागि हब को–अपरेटिम सर्भिसेज लिमिटेडले काम सुरु गरेको हो । 

तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ भन्छ नि ?

– मैले यस विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसापसंग पनि कुरा गरेको छु । नेपाल राष्ट्र बैंक र भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐनमा सहकारीको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन । सहकारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा नभई सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारी विभागमा दर्ता हुन्छन् । सहकारी संघ/संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण पनि विभागले गर्छ । सहकारी ऐनमा सहकारी संघ/संस्थाहरुले आफ्नो विनियममा लेखेको कुराहरु मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीले डिजिटल प्रविधिमा काम गर्दा कुनै आपत्ति छैन भनेको छ । भुक्तानी फस्र्यौट ऐनमा सहकारीको बारे उल्लेख नगरेको भएपनि राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी फस्र्यौट सम्बन्धी काम गर्न लाईसेन्स लिएका कम्पनी (पीएसपी/पीएसओ)संग सम्झौता गरेर सहकारी संघ/संस्थाले काम गर्न सक्छन भनेको छ ।

यी कम्पनीले ऐनमा भएको व्यवस्था र राष्ट्र बैंकले दिएका ईन्डिकेटरहरुको आधारमा काम गरिरहेका छन् । सुपरीवेक्षण र नियमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्छ । सहकारीलाई यी कम्पनीको गेटवे प्रयोग गरेर प्रविधिमा काम गर्न कुनै अवरोध छैन । सहकारी ऐनमा भुक्तानी फस्र्यौट सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले सहकारी विभागमा पनि यस सम्बन्धी कुनै संरचना छैन । सहकारीले राष्ट्र बैंकबाट ईजाजत प्राप्त कम्पनी मार्फत वैधानिक तवरले काम गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेर सहकारी विभागमा दक्ष जनशक्ति सहितको इकाई गठन गनुपर्ने वातावरण बन्छ ।