सहकारीलाई प्राधिकरणको नौ बुँदे निर्देशन: एक वर्ष सम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा
ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संघ/संस्थालाई बढीमा एक वर्षसम्मका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सके सुविधा प्रदान गरेको छ ।
प्राधिकरणले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ज बमोजिम नौं बुँदे निर्देशन जारी गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र ऋण नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजिकरण गरेको हो ।
निर्देशनमा 'परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जाचुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरीऋणी सदस्यलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी देहायका शर्तहरुको आधारमा ३ महिनाभित्र निवेदन लिई बढीमा एक वर्षसम्मका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने' उल्लेख छ ।
त्यसका लागि ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको कारण सहितको निवेदन पत्र, खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यस अघी यस्तो सुविधा नलिएको, कर्जामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेको, पूनर्तालिकीकरण गर्दा एक तह माथिको ऋण वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने र सोही बमोजिम ऋण नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
पूनर्तालिकीकरण गर्दा ऋण नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट व्याक भएको रकम संचित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गर्न र सरीय लेखाङ्ककन गरिएको रकमबाट लाभाँश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाईने तथा पूनर्तालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शूल्क हर्जना लिन नपाईने निेर्देशनमा उल्लेख छ ।
