‘बागमती प्रोस्कूनले सहकारीको वर्गिकरण गर्ने योजना बनाएको छ’

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड (बागमती प्रोस्कून) भोलि बाट स्थापनाको चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयमा २०७७ साउन १३ गते विधिवतरुपमा दर्ता भएर संचालनमा आएको संघले सदस्यहरुसंघ बचत ऋणको कारोबार गर्दै आएको छ । यसैगरी संघले सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी आदि संचालन गर्नुका साथै कानुनी सहजताका लागि विभिन्न सरकारी निकायसंग बहस, पैरवी, ‘लबिईङ्ग’ लगायतका गतिविध समेत गर्दैआएको छ । संघको तेस्रो स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर हामीले प्रोस्कूनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटासंग सहकारी अभियान र प्रोस्कूनका गतिविधिमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ कुराकानीको संपादित सारः 

बागमती प्रोस्कूनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ ?

–सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुका साथै सुशासन प्रवद्र्धनलाई विषेश जोड दिएका छौं । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर चलेका सहकारीलाई आवश्यक शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षण दिएर सिद्धान्त भित्र ल्याउने योजना छ । यसैगरी हामी संघको सञ्जाल मार्फत प्रदेशका केही जिल्लामा सहकारीको बास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन आवश्यक बिवरण सहितको तथ्याङ्क संकलन गर्दैछौं ।

प्रदेश भित्र समस्या उत्पन्न भएका र नभएका सहकारी छुट्टयाउने हाम्रो योजना छ । समस्या भएका सहकारीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यो काम सरकारले गर्दा अझ राम्रो हुन्छ । केन्द्रीय संघहरु र राज्यलाई समेत उदाहरणीय होस भन्ने उद्देश्यले हामी यो काम गर्दैछौं । 

यस बर्ष हामी संघमा आवद्ध ४ सय भन्दा बढी सहकारीको वर्गिकरण गर्छौं । सहकारीको समग्र अवस्था हेरेर ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गिकरण गर्छौं । यसका लागि कस्तो मापन विधि अबलम्वन गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएका छौं । यसलाई संघीय सहकारी विभाग वा प्रदेश सहकारी महाशाखाबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।

सहकारीलाई प्रभावकारी सूचकको आधारमा वर्गिकरण गर्ने हो भने कुन सहकारीमा कस्तो समस्या छ, कुन सहकारीमा समस्या छैन, कुन सहकारीले मूल्य, मान्या र सिद्धान्त पालना गरेका छैनन् भनेर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ । यो कार्य राज्यका निकाय र अभियानका छाता संघहरुलाई पनि अनुकरणीय हुने हाम्रो अपेक्षा छ । हामीले हाल संघको स्तरीकरण कार्यक्रम कोसिसमा आवद्ध २५ ओटा संस्थासंग सम्झौता गरिसकेका छौं ।

बागमती प्रोस्कूनले हाल सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी महासंघ र राज्यसंग कस्तो पहल गरिरहेको छ ?

–हामीले यस विषयमा हालै सचिव र रजिष्ट्रारसंग भेटघाट गरेका छौं । मैले संघीय रजिष्ट्रारलाई पनि सहकारीको वर्गिकरण गर्न आग्रह गरेँ । समस्या भएका र नभएका संस्था छुट्टयाए पछि सहयोग गर्न सजिलो हुन्छ भन्न सुझाव दिएँ । केही सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना नगरेर समस्यामा परेका छन् ।

यसैगरी केही संस्था मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त भित्र बस्दा बस्दै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण तरलताको समस्यामा परेका छन् । केही सहकारीमा उत्पन्न भएको समस्यालाई आधार मानेर हो–हल्ला गर्दा अन्य सहकारीमा पनि समस्या आएको छ । राम्रो काम गर्दा गर्दै समस्यामा परेका सहकारीलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । कोरियामा पनि यस्तो समस्या आउँदा राज्यले सहयोग गरेको उदाहरण छ ।

अहिले केही सहकारीका बचतकर्ता सदस्यहरु आफ्नो बचत फिर्ता गर्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । राज्यले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । हरेक नागरिकले सहकारीमा जम्मा गरेको शेयर र बचत रकम सुरक्षित हुनुपर्छ ।

राज्यले सहकारीको संरक्षण गरेको छैन । राज्यले प्रभावकारीरुपमा सहकारीको सुपरीवेक्षण, नियमन र संरक्षण गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्न आवश्यक छ । हामीले राज्यका सबै तहका निकायसंग लबिईङ्ग गर्दैआएका छौं । मैले हालै बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयका सचिव र रजिष्ट्रारलाई भेटेर प्रदेशको  सहकारी अनुगमन कार्यविधि मिलेर कार्यान्वयन गरौं भनेको छु ।

बागमती प्रदेश सहकारी संघ र बागमती प्रोस्कूनले हालै मन्त्रालयमा प्रदेश सहकारी ऐन संशोधन गर्न सुझाव बुझाएका छन् । तपाईंहरुले प्रदेश सहकारी ऐनमा के–कस्तो संशोधन गर्न आवश्यक ठान्नुभएको छ ?

–प्रदेश सहकारी ऐनले संघीय ऐनमा भएका केही ब्यवस्था कटौती गरेको छ । साथै केही ब्यवस्था संघीय ऐनसंग बाझिने खालका छन् । हामीले यिनै ब्यवस्थालाई लिपिवद्ध गरेर सहकारी मन्त्री, रजिष्ट्रार र प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्षलाई सुझाव बुझाएका छौं । उदाहरणका लागि संघीय ऐनमा कर छुटको ब्यवस्था छ । तर प्रदेश ऐनमा छुट सम्बन्धी ब्यवस्था छैन ।

प्रदेशका सहकारी संस्थाले आफ्नो भवन निर्माण गर्नुपर्दा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट सिफारिस पाउँदैनन् । अर्थ मन्त्रालयमा जानुपर्ने ब्यवस्था छ । सुझावमा संस्था दर्ता गर्दाको प्रकृयाको विषय राखेका छौं । नियमन सुपरीवेक्षणको पाटोमा पनि सुझाव दिएका छौं । सहकारी मार्फत कृषि उत्पादनमा जाँदा गर्नुपर्ने सहयोगको कुरा पनि राखेका छौं । हामीले संघ र प्रदेश ऐनबीच बाझिएका विषय संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका हौं ।

अहिले सहकारीमा राज्यले ऐन कानुन कार्यान्वयन नगरेर समस्या उत्पन्न भएको हो कि सहकारीले पालना नगरेर ?

–राज्यले पनि पूर्णरुपमा ऐन कानुनमा भएका ब्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छैन । कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना भएको छैन । बचत तथा ऋण सहकारीलाई स्थिरीकरण कोषमार्फत सहयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर यसमा हालसम्म १६ करोड जति मात्र पैसा जम्मा भएको छ ।

यसैगरी केही साथीहरुले सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार संस्था संचालन नगरेकाले पनि समस्या आएको छ । सहकारी अभियान अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, सिद्धान्त अनुसार चल्ने हो भने समस्या आउँदैन । राज्यले ऐन कानुनमा भएका ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो भने सहकारीमा देखिएको आधा समस्या समाधान हुन्छ ।

तपाईंलाई राज्य र अभियानले कस्तो भूमिका खेल्दा हाल सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?

–राज्यले मुलुकको संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा अंगकोरुपमा स्वीकार गरेको छ । सहकारीमा अहिले ७३ लाख भन्दा बढी नागरिक आवद्ध बनेका छन् । त्यसैले राज्यले सहकारीलाई विकासको एउटा साझेदारकोरुपमा लिएर सहयोग गर्नुपर्छ । राज्यले सहकारीलाई सकारात्मक सहयोग गरेर अगाडि बढाउने हो भने यस क्षेत्र मार्फत आम समुदाय र सिंगो मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सम्भव छ । यसका लागि सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ ।

अर्कातर्फ सहकारी अभियानले सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, स्तर बृद्धि गर्न सहयोग गर्ने, सर्वसाधारणले सहकारीमा बचत गरेको पैसा सुरक्षण गर्न समन्वय गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ । सरकार र अभियानले मिलेर काम गर्ने हो भने सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गाह्रो छैन । नियतवश सहकारीलाई समस्यामा पारेको रहेछ भने कानुनी कारबाही गरेर भएपनि अगाडि बढ्नुपर्छ ।

बागमती प्रोस्कूनले भोलि (साउन १३ गते) तेस्रो स्थापना दिवस मनाउँदै छ ।  दिवसको अवसरमा के–कस्तो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ?

–तेस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा हामी एउटा बुलेटिन प्रकाशन गर्दैछौं । यसैगरी दिवसका दिन संघले अहिले सम्म गरेका गतिविधि र आगामी कार्यदिशाको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्छौैं । साथै संस्था वर्गिकरण सम्बन्धी कार्यविधिबारे पनि प्रस्तुत गर्दैछौं ।

यसैगरी संघका सदस्यहरु मध्येबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उत्कृष्ट कार्य गरेर पुरस्कारका लागि छनौट हुने संस्थाको नाम पनि घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । उत्कृष्ट हुने संस्थालाई पुरस्कार भने संघको वार्षिक साधारण सभाको दिन प्रदान गरिने छ ।