आर्थिक मन्दीले गर्दा सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयको ठहर
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बैंकिङ प्रणालीमा सिर्जना भएको तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको ठहर गरेको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि तयार गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा यसरी ऋण असुली हुन नसकेपछि सहकारीलाई बचतकर्ताको रकम समयमै फिर्ता गर्न कठिनाई भएको उल्लेख गरेको हो ।
यसैगरी मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि सहकारीको नियमन गर्ने निकायहरु तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारीमा देखिएको वेथितिको चर्चा गर्दै मन्त्रालयले संस्थाको व्यस्थापनमा सीमित स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेकाले सुशासनमा गम्भीर समस्या देखिएको बताएको छ । साथै सहकारी सिद्धान्त परिपालन नहुँदा यस क्षेत्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको छ,’ रणनीतिमा उल्लेख छ ।
बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्नका लागि बचत सुरक्षण कोष स्थापना गरेर सहकारीलाई अनिवार्य आवद्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
राज्यले समयमै नियमावली र कार्यविधिहरु जारी गर्न नसक्दा सहकारी क्षेत्रको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
